जळगाव : जिल्ह्यात २०२१-२२ मध्ये फळ पीकविमा योजनेत (Crop Insurance Scheme) सहभागी झालेल्या केळी उत्पादकांना (Banana Farmer) अद्यापही वादळ, गारपिटीत नुकसानीसंबंधीचे परतावे (Crop Damage Compensation) मिळालेले नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे केळी उत्पादकांत शासनाबाबत नाराजी वाढली आहे.

जिल्ह्यातील ४९ हजार केळी उत्पादक हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२१-२२ मध्ये सहभागी झाले होते. ५३ हजार हेक्टरवरील केळी पिकासाठी या शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेतले होते.

नोव्हेंबर ते जुलै या नऊ महिन्यांसाठी केळी पिकाला थंडी, अधिक तापमान, वादळ (वेगाचा वारा), गारपीट या हवामान धोक्यांपासून संरक्षण मिळते. विमा संरक्षण कालावधीत जिल्ह्यातील रावेर, यावल, चोपडा, जळगाव, मुक्ताईनगर, जामनेर, भडगाव, पाचोरा या तालुक्यांत वादळ व गारपीट झाली.

यासंबंधी विमाधारक शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यानंतर एक-दोन दिवसांत कंपनीला सूचना दिली. यानंतर पंचनामे झाले. विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारीदेखील पंचनाम्यांसाठी दाखल झाले होते. विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर २१ दिवसांत परतावे देण्याचे या योजनेत निर्देशित आहे.

शासन व विमा कंपनीने थंडी व उष्णता यात नुकसानीसंबंधी परतावे वेळेत दिले. परंतु वादळ, गारपिटीत नुकसानीसंबंधीचे परतावे विमा संरक्षण कालावधी संपून दोन महिने पूर्ण होत आले तरीदेखील पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत.

अडचणीत वाढ...

याबाबत मध्यंतरी जळगाव लोकसभा क्षेत्राचे खासदार उन्मेष पाटील, रघुनाथदादाप्रणीत शेतकरी संघटनेचे विभाग अध्यक्ष संदीप पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष किरण गुर्जर, चोपडा तालुका उपाध्यक्ष कविता पाटील, सरचिटणीस विनोद धनगर यांनी मागणी केली.

परंतु अद्यापही याबाबत प्रशासन, शासन किंवा विमा कंपनीने दखल घेतलेली नाही. अतिवृष्टीने कापूस, सोयाबीन, मका, ज्वारी आदी पिकांची हानी झाली आहे. शेतकऱ्यांकडे हाती पैसा नसल्याने वित्तीय अडचणी उभ्या आहेत. याबाबत तातडीने संबंधितांनी दखल घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हा प्रशासन यांच्याकडे केली आहे.