पुणे ः जलसंधारण विभाग तसेच जलयुक्त शिवार अभियानातील (Jalyukt Shiwar Scheme) घोटाळ्यांचा बोभाटा होऊ नये, यासाठी चौकशीचे अधिकार जलसंपदा विभागाकडून (Department Of Water Resources) काढून घेण्यात आले आहेत. यापुढे कोणतीही चौकशी जलसंधारण विभागाचेच अधिकारी करतील, अशी तजवीज करण्यात आली आहे.

जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित जलसंधारण विभाग वर्षांनुवर्षे कार्यरत होता. आता जलसंधारण विभागाला स्वतंत्र करण्यात आले आहे. मात्र, या विभागाचे अद्यापही पूर्णवेळ चौकशी अधिकारी व यंत्रणा नाही. त्यामुळेच चौकशीसाठी जलसंपदा विभागाची यंत्रणा वापरली जात आहे.

मात्र, त्यामुळे जलसंधारण विभागातील अधिकारी अस्वस्थ होते. आपल्या कारभाराची चौकशी दुसऱ्या खात्याने का करावी, त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो, असा तगादा जलसंधारण विभागातील एका लॉबीने लावला होता.

त्यानुसार राज्य शासनाने आता जलसंपदा विभागाकडून चौकशीचे अधिकार पूर्णतः काढून घेण्यात आले आहेत. जलसंधारण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.

जलसंधारण विभागातील भ्रष्टाचार, लाचलुचपत किंवा गैरव्यवहाराची कोणतीही चौकशी आता जलसंपदा विभागाला करता येणार नाही. जलसंपदा विभागाने राज्यभर सहा महसूल विभागांत चौकशीसाठी स्वतंत्र दक्षता पथके तयार केलेली आहेत.

या पथकांची मदत यापुढे घेतली जाणार नाही. त्याऐवजी जलसंधारण विभाग आपल्याच अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ‘दक्षता व गुणनियंत्रण’ असा स्वतंत्र कक्ष तयार करणार आहे. गैरव्यवहारांचा तपास व चौकशांचे कामकाज या कक्षातील अधिकारी करतील.

जलसंधारण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आमच्याकडे चौकशीसाठी यंत्रणा नसल्याचा जलसंपदा विभागाचा युक्तिवाद खोटा आहे. राज्यासाठी एक मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी आहे.

त्याच्या अखत्यारित सर्व विभागांमध्ये दक्षता कार्यालयेदेखील मंजूर आहेत. मात्र, विभाग आमचा आणि धाकदपटशा जलसंपदाचा, असा प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे.”

जलसंपदा विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांना जलसंधारण विभागाकडे चौकशांचे काम देण्याबाबत झालेला निर्णय अजिबात आवडलेला नाही. “जलसंधारण विभागाकडे अद्यापही यंत्रणा नाही.

जलयुक्त शिवारातील घोटाळ्यांच्या शेकडो तक्रारींवर काहीही दखल घेण्यात आलेली नाही. ‘जलयुक्त’च्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी आता हजारो कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार नाही.

त्यामुळे त्यात मुक्त गैरव्यवहार करता यावा, यासाठी जलसंधारण विभागातील लॉबीने पद्धतशीर नियोजन करून चौकशी यंत्रणेलाच आपल्या ताब्यात घेतले आहे,” असे एका कार्यकारी अभियंत्याने सांगितले.

“जलसंधारण विभागातील एक अधिकारी या घडामोडींच्या पाठीमागे आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात धुमाकूळ घालणारी यंत्रणाच उपमुख्यमंत्र्यांची जवळीक असल्याचे भासवून जलसंधारणातील यंत्रणा आता दुसऱ्या टप्प्यात गैरव्यवहाराचे नियोजन करीत आहे. आम्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे पुराव्यानिशी काही बाबी निदर्शनास आणून दिल्या असून कार्यवाहीची प्रतीक्षा आहे.”

- सचिन कुलकर्णी, पाणी अभ्यासक आणि प्रमुख, जलहक्क संस्था.