पुणे ः केंद्र सरकारने अब्जावधी रुपयांचे अनुदान (Subsidy) जाहीर केलेला ‘फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम’ (Horticulture Development Program) रखडला आहे. कार्यक्रम राबविण्यासाठी दोन वर्षांपासून नाशिक व सोलापूर जिल्ह्यांत अंमलबजावणी यंत्रणाच निश्‍चित झालेली नाही. त्यासाठी निविदा प्रक्रियेत कृषी विभागाची (Agriculture Department) पुरती दमछाक होताना दिसत आहे.

देशाच्या फलोत्पादनाला बळकटी आणण्यासाठी केंद्राने फलोत्पादन समूह कार्यक्रम जाहीर केला आहे. देशभर एकूण १२ समूह तयार करण्याची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी केली गेली. त्यात द्राक्षाकरिता नाशिक व डाळिंबासाठी सोलापूर जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. यात नाशिकसाठी अडीचशे कोटी रुपयांची तर सोलापूरकरीता १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होणार आहे. या गुंतवणुकीच्या ६० टक्के म्हणजेच जवळपास दोनशे कोटी रुपयांच्या आसपास अनुदान देण्याची तरतूद केंद्राने केली आहे.

डाळिंब व द्राक्ष उत्पादन क्षेत्रातील प्रगतशील शेतकरी, निर्यातदार तसेच कृषी उद्योग संस्थांना या योजनेबाबत नेमके काय चालू आहे हे माहीत नाही. ही योजना कोण व कशी राबवणार, या बाबत देखील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांसाठी ‘फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम’ ही वैयक्तिक लाभाची योजना नाही.

त्यातून थेट सरकारी यंत्रणेकडून अनुदान दिले जाणार नाही. त्यामुळे या योजनेची माहिती गावपातळीपर्यंत माहिती होण्यास मर्यादा आहे. समूह कार्यक्रमाची अंमलबजावणी खासगी संस्थेकडून केली जाणार आहे. या संस्थेला आधी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. कामे प्रत्यक्ष उभी केल्यानंतर केंद्र शासनाकडून ६० टक्के अनुदान मिळणार आहे.

‘‘नाशिक व सोलापूर या दोन्ही जिल्ह्यांत ‘फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम’ राबविण्यासाठी आम्ही अंमलबजावणी यंत्रणा उभारणारी संस्था शोधत आहोत. निविदा मागवून संस्था निश्‍चित करण्याचे केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेत म्हटले आहे. मात्र अब्जावधी रुपयांची आधी गुंतवणूक करावी लागणार असल्याने संस्था पुढे येण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे वारंवार निविदा बोलवाव्या लागत आहेत. अनेक महिन्यांच्या प्रयत्नानंतर नाशिकची निविदा अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र सोलापूरबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही,’’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

काय आहे ‘फलोत्पादन समूह विकास कार्यक्रम’

- राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या (एनएचबी) नेतृत्वाखाली देशात १२ समूहांची निर्मिती

- नाशिक व सोलापूरमध्ये समूह शोधण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी मंडळाकडे

- समुहातील फळपिकासाठी लागवड, उत्पादन, काढणीपूर्व व काढणीपश्चात व्यवस्थापन, प्रक्रिया, शीतसाखळी, बाजारपेठ उपलब्धता, निर्यात अशी सर्व कामे अंमलबजावणी यंत्रणा करणार

- शेतकऱ्यांना उत्तम कृषी पद्धती (गॅप) शिकवून उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्नवृद्धीचे उद्दिष्ट

- नव्या व शुद्ध लागवड साहित्याचा वापर, काढणी पश्चात कामांसाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी, उत्तम वाहतूक प्रणाली यातून निर्यातवाढीचे मुख्य ध्येय