बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Maharashtra Assembly Budget Session 2023 मुंबई : लम्पी स्कीन रोगावर (Lumpy Skin Disease) लसनिर्मिती, महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत (Mahatma Phule Farmer Loan Waive Scheme) चार हजार ६८३ कोटी रुपयांची झालेली कर्जमाफी, पाच वर्षांकरिता एक हजार ३२५ कोटींची प्रस्तावित फळपीक विमा योजना (Crop Insurance Scheme) आदी शेतीविषयक योजनांचा आढावा राज्यपाल रमेश बैस (Ramesh Bais) यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला अभिभाषणात केला.

विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवार (ता. २७) पासून मुंबईत सुरू झाले. सकाळी ११ वाजता मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल रमेश बैस यांचे अभिभाषण झाले. राज्यपाल म्हणून सूत्रे घेतल्यानंतर त्यांचे हे पहिलेच भाषण होते.

मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अभिभाषण अर्धवट सोडून सभागृह सोडल्याने मोठा गदारोळ झाला होता. राज्यपाल कोश्यारी यांच्याविरोधात त्यावेळी जोरदार घोषणाबाजीही झाली होती.

नवे राज्यपाल आल्यानंतर अभिभाषणावेळी वातावरण निवळल्याचे समोर आले. सत्ताधारी आमदारांनी राज्यपालांच्या भाषणाला बाके वाजवून प्रतिसाद दिला तर विरोधकांनी शांत बसणे पसंत केले.

राज्यपाल बैस यांनी सरकारच्या विविध योजनांचा आढावा घेत कृषी क्षेत्रात सरकारने राबविलेल्या योजना आणि केलेल्या तरतुदींचा उल्लेख भाषणात केला.

ते म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्षानिमित्त तृणधान्याचे क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत कर्जमाफीअंतर्गत प्रोत्साहन योजनेसाठी चार हजार ६८३ कोटी रुपये देण्यात आले असून १२ लाख, ८४ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली आहे.

लम्पी स्कीन रोगाच्या पार्श्वभूमीवर पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य देण्यात आले असून औषधे, लस आणि उपकरणांसाठी तीन कोटी रुपये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी दिले आहेत. तसेच पुण्यातील पशू जैव पदार्थ निर्मिती संस्थेत लसनिर्मिती केली जाणार आहे.

पाच मासेमारी बंदरांना मान्यता

सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरिता भारत सरकारने पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत मासे उतरवण्याच्या नऊ केंद्रांना आणि मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधीअंतर्गत पाच बंदरांना प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे राज्यपालांनी अभिभाषणान नमूद केले.

- वन्य प्राणी व वनस्पतींचे, त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ राज्यात ११ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रे अधिसूचित

- हळद संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी १०० कोटी

- वन्य जीव संरक्षण करतेवेळी वन कर्मचाऱ्यास मृत्यू आल्यास २५ लाख व अपंगत्व आल्यास ३ लाख

- वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी झाल्यास २० लाख रुपये

- पंतप्रधान कृषी सिंचन अंतर्गत २७ प्रकल्पांना मान्यता

- बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत ९१ प्रकल्पांना मान्यता

- शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी मिशन २०२५ अंतर्गत तीन वर्षांत ३० टक्के कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण