Warehouse Yojana Update : शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येतात. शेतकरी शासकीय, खासगी गोदाम, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे गोदाम किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गोदामांमध्ये धान्य साठविण्यापेक्षा स्वत:च्या घरात शेतीमालाची साठवणूक करतात.

शासकीय गोदामांमध्ये धान्य साठवणूक प्रामुख्याने मोठ्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. वास्तविक अल्प आणि अत्यल्प जमीन धारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शासकीय गोदामांमध्ये धान्य साठवून गोदाम पावती योजनेचा फायदा घेणे अपेक्षित आहे. परंतु असे का होत नाही, या मागे काही कारणे असल्याचे शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने झालेल्या चर्चेवरून जाणवते.

गोदाम पावती किंवा वखार पावती योजनेत सहभागी न होणारे शेतकरी

- शासन, खासगी संस्था, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची गोदाम पावती किंवा वखार पावती योजनेची सुविधा उपलब्ध आहे याबाबत माहिती नाही.

- वखार पावती योजनेत सहभागी व्हायचे आहे, परंतु जवळपास किमान ५ किमी परिसरात शासन, खासगी संस्था, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची गोदाम पावती किंवा वखार पावती योजनेची सुविधा उपलब्ध नाही.

- गोदाम पावती किंवा वखार पावती योजनेची सुविधा उपलब्ध आहे, परंतु शेत, गावापासून गोदामाचे अंतर खूप दूर आहे.

- गोदाम पावती, वखार पावती योजनेची प्रक्रिया माहिती नाही.

- शेतीमाल साठवणूक भाडे, कर्जावरील व्याज, शेतीपासून गोदामापर्यंतचे भाडे हा खर्च कशाला करायचा तसेच गोदामापासून पुन्हा बाजार समितीमध्ये शेतीमाल विक्रीसाठी नेण्यासाठी पुन्हा वाहतूक खर्च यामुळे गोदामात कशासाठी शेतीमाल साठवायचा, अशा विचारामुळे गोदामात धान्य साठविले जात नाही.

- यापूर्वी कधी गोदामात शेतीमाल ठेवला नाही.

- व्यापारी थेट गावात येऊन शेतीमाल खरेदी करीत असल्याने साठवणूक केली जात नाही.

- व्यापाऱ्याकडून जुने कर्ज किंवा उचल घेतलेली असल्याने त्यालाच शेतीमाल विकणे भाग आहे.

- कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आडत्याकडे मागील बऱ्याच वर्षांपासून शेतीमाल विक्रीसाठी देत असल्याने आणि त्याच्याकडून पैशांची उचल घेतलेली असल्याने जुने व्यवहार तसेच पुढे चालू ठेवायचे आहेत.

गोदाम पावती अथवा वखार पावती योजनेत सहभागी झालेले शेतकरी

- योजनेत सहभागी झालो आहे परंतु आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याने कर्ज घेण्याची आवश्यकता नाही.

- योजनेत सहभागी झालो आहे, परंतु उगाच कशाला कर्ज घेऊन व्याज भरायचे म्हणून फक्त शेतीमाल सुरक्षित राहावा यासाठी या योजनेत सहभागी झालो आहे.

- घरात जागा नाही म्हणून गोदामात शेतीमाल ठेवला आहे.

- गोदामात शेतीमाल ठेवल्यास त्याचा विमा तसेच फवारणी केल्यामुळे शेतीमाल सुरक्षित राहतो.

- योजनेमुळे धान्य कमी खर्चात सुरक्षित राहते, विमा संरक्षण मिळते, त्यावर अल्प दराने कर्ज मिळते, शेती व्यवसायातील सर्व गरजा भागविल्या जातात, शेतीमाल शेतातून बाहेर निघाल्यानंतर शेतीमालाचे दर कमी होतात तसेच धान्य साठविल्यामुळे काही कालावधीनंतर विक्री केल्यास धान्याच्या वाढीव दराचा फायदा मिळतो, इत्यादी फायद्यांमुळे गोदाम पावती योजना शेतकऱ्यांना निश्‍चितच फायद्याची आहे.

विविध कारणांमुळे शेतकरी गोदाम व्यवस्थेत येण्यास उत्सुक आहेत, परंतु त्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. जे शेतकरी गोदामात धान्य साठवीत नाहीत, त्यांनी गोदामात धान्य न साठविण्याच्या दिलेल्या कारणांमुळे खालील निष्कर्ष निघू शकतो.

- गोदाम व्यवस्थेबाबत जागृती व माहितीची उपलब्धता नाही.

- गोदाम व्यवस्थेबाबत माहिती असणारे शेतकरी प्रचार व प्रसार करीत नाहीत.

- गोदाम व्यवस्था नजीकच्या परिसरात उपलब्ध नाही.

- गावोगावी असणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था गोदाम पावती योजना राबविण्यास इच्छुक नाहीत. इच्छुक संस्थांना राबविण्याची इच्छा असेल तर त्यांच्याकडे गोदाम उपलब्ध नाही. गोदाम असेल तर नादुरुस्त आहे किंवा लहान आहे.

सर्व व्यवस्था संस्थेकडे असेल तर संचालक मंडळास नवीन काही करण्याची इच्छा नाही. इच्छा असेल तर निधीची कमतरता आहे, तसेच काही जणांना कोणतीही योजना १०० टक्के अनुदानावर हवी असा आग्रह आहे.

- कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गोदाम पावती योजनेची सोय आहे परंतु प्रचार, प्रसिद्धी नाही.

- खासगी गोदाम पावती व्यवस्था असेल तर त्याचीही माहिती शेतकऱ्यांना नाही, असेल तर त्यात सहभागी होण्याची मानसिकता नाही.

- गोदाम पावतीच्या साह्याने शेतीमाल विक्रीबाबत व्यापारी दृष्टिकोन निर्माण झालेला नाही. ज्या शेतकऱ्याकडे व्यापारी दृष्टिकोन आहे, तो व्यापारी होऊन व्यवसाय करीत आहे.

- गोदाम पावतीशी निगडित सर्व बाबी पूरक असल्या तरी शेतकऱ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी शेतीमाल साठवणुकीबाबत आत्मविश्‍वास नाही.

जे शेतकरी गोदामात धान्य साठवीत आहेत त्यांनी गोदामात धान्य साठविण्याच्या दिलेल्या कारणांमुळे खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघू शकतो.

- आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे.

- आर्थिक परिस्थिती चांगले असलेले शेतकरी धान्य गोदामात साठवतात, परंतु त्यांना पैशांची आवश्यकता नसून धान्य सुरक्षित ठेवून घरातील जागा आडवायची नाही.

- काही शेतकरी सुज्ञ असून, त्याला शासनाच्या सर्व योजनांचा व सोईसुविधांचा फायदा घ्यायचा आहे.

- शेतकऱ्यांना शासन, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि खासगी गोदाम धारकांबाबत विश्‍वास निर्माण झाला आहे.

- गोदाम पावती योजनेत वारंवार सहभागी होऊन बाजारभावाचा फायदा घेतल्यामुळे सदर योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये विश्‍वासार्हता निर्माण झाली आहे, परंतु दुसऱ्या शेतकऱ्याला कशाला फायदा मिळवून द्यायचा, त्यामुळे त्याची प्रचार व प्रसिद्धी करण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांमध्ये नाही.

- व्यापारी वर्षानुवर्षे धान्य घेऊन गोदामात ठेवून बाजारभावाचा फायदा घेत असल्याबाबतचे चित्र व अनुभव पाहून शेतकरीसुद्धा त्याचे अनुकरण करून या मार्गाकडे वळू लागला आहे.

- शासनामार्फत गोदाम पावती योजनेबाबत वेळोवेळी होणाऱ्या प्रसिद्धीमुळे शेतकरी सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थेकडे वळत असल्याचे आशादायी चित्र निर्माण होत आहे.

- गोदाम पावतीस शासनामार्फत विविध योजनांमधून प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत असल्याने शेतकरी याकडे वळत आहेत.

- धान्य साठवणुकीस कोणताही अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने व पैशांची निकड असल्याने गोदाम पावतीस प्रतिसाद वाढत आहे.

- येत्या काळात शेतकरी उत्पादक कंपन्यासुद्धा गोदाम पावती योजना उभी करण्यास पुढे येत आहेत. शासन, खासगी संस्था, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समिती गोदाम पावती योजनेची माहिती घेऊन या व्यवसायात उतरण्यास हळूहळू सज्ज होत आहेत. येत्या ५ वर्षांत या व्यवसायात येणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढेल.

विदर्भ, मराठवाड्यात यापूर्वी विविध पतसंस्था व सहकारी बँकांनी या व्यवसायात उतरून मोठ्या प्रमाणावर प्रगती केली आहे. केंद्र शासनाने सुद्धा प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्थांना गोदाम पावती योजना उभारण्यासाठी गोदाम उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली असून, राज्य शासनामार्फत जागतिक बँकेच्या मदतीने स्मार्ट या प्रकल्पाच्या मदतीने गोदाम पावती योजनेसाठी गोदाम नूतनीकरण व नवीन गोदाम उभारणीसाठी साह्य करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत सदर योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. याकरिता www.mahamcdc.com अथवा www.smart-mh.org या संकेत स्थळाला भेट देऊन अधिक माहिती घ्यावी.

लेखक - प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३० (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)