पुणे ः राज्याच्या अवर्षणग्रस्त, आत्महत्याग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमधील अडीच लाख शेतकऱ्यांचे सूक्ष्म सिंचन योजनेचे (Micro Irrigation Scheme) पूरक अनुदान (Irrigation Subsidy) थकले आहे. त्यासाठी कर्जाऊ रक्कम उभारण्यास केंद्रानेही नकार दिला. त्यामुळे आता राज्याने पुढाकार घेत १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहे.

ही समस्या सोडविण्यासाठी राज्याचे फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे व फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी पुढाकार घेतला.

राज्यातील २४६ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून अनुदान दिले आहे. त्यात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान दिले गेले.

अवर्षणग्रस्त, आत्महत्याग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना केंद्राच्या अनुदानावर पुन्हा पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०१९ मध्ये घेतला आहे.

त्यात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अजून २५ टक्के तर इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के अनुदान जाहीर केले गेले. त्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा आधार घेण्याचे ठरले होते.

‘‘घोषणेनुसार या योजनेचा लाभ २.५९ लाख शेतकऱ्यांना द्यायचा आहे. मात्र, अनुदान वाटण्यासाठी ३३३ कोटी रुपये आणायचे कोठून असा प्रश्न राज्य शासनासमोर होता.

हा निधी कर्ज रूपाने उभारावा, असा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, त्यात यश आले नाही,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्याकरिता कर्ज द्या, असा प्रस्ताव राज्याने ‘नाबार्ड’कडे पाठवला. मात्र, केंद्राने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यामुळे तयार झालेली कोंडी सोडविण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्न सुरू होते.

अखेर, मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करीत १५० कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्यात फलोत्पादन मंत्री श्री. भुमरे यांना यश आले. हा निधी राज्याच्या कोषागारातून नियमांचा आधार घेत थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यासाठी फलोत्पादन संचालक डॉ. मोते यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

दरम्यान, राज्यातील उर्वरित १०७ तालुक्यांमध्येदेखील मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबवली जाणार आहे. त्यामुळेच २०२१-२२ मध्ये सूक्ष्म सिंचन योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना २०० कोटी रुपयांचे अनुदान यापूर्वीच वाटले गेले आहे. २

०२२-२३ मध्ये या योजनेकरिता ६०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून एकूण २०४ कोटी रुपयांचा निधी आतापर्यंत फलोत्पादन विभागाला मिळालेला आहे.

राज्याच्या योजनेतून २४० कोटी रुपये वाटले

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राज्यात चांगल्या प्रमाणात यशस्वी ठरली आहे. या योजनेमुळे २०२१ ते २३ या कालावधीत सूक्ष्म सिंचन संच बसवलेल्या २ लाख २२ हजार शेतकऱ्यांना केंद्राव्यतिरिक्त राज्यदेखील जादा अनुदान देणार आहे. त्यातील १.९४ लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २४० कोटी रुपये वाटण्यातदेखील आले आहेत.