पुणे : नैसर्गिक आपत्ती (Natural Calamity), किडी व रोगांमुळे पिकांचे नुकसान (Crop Damage) झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्याला विमा संरक्षण देणे आणि नुकसानीच्या परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजना (Crop Insurance Scheme) राबवण्यात येते. रब्बी हंगाम २०२२-२३ मध्ये या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजना ही अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी असेल. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना ऐच्छिक आहे. खातेदाराव्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.

या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्‍चित केला आहे. या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येईल. शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्का व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवला आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ज्वारी बागायत व जिराईत या पिकांसाठी अंतिम मुदत ३० नाव्हेंबर आहे. बागायत ज्वारीसाठी प्रतिहेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम ३३ हजार रुपये, जिराईत ज्वारीसाठी विमा संरक्षित रक्कम ३१ हजार रुपये आहे.

बागायत गहू पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ३८ हजार रुपये, हरभऱ्यासाठी ३५ हजार रुपये, रब्बी कांद्यासाठी ८० हजार रुपये आहे. या तिन्ही पिकांसाठी १५ डिसेंबरपर्यंत विमा हप्ता भरून सहभागी होता येईल. उन्हाळी भुईमूग पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रतिहेक्टरी ४० हजार रुपये आहे. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सहभागी होता येईल.

...येथे करा संपर्क

‘‘शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी विमा कंपनी आयसीआयसीआय जनरल लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांक १८००१०३७७१२, customersupportba@icicilombard.com या इमेल पत्त्यावर तसेच नजीकच्या जिल्हा बँक, राष्ट्रीयीकृत बँकेची शाखा, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आदींशी संपर्क साधावा,’’ असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष काटकर यांनी केले.