Warehouse Scheme : गोदाम व्यवसायात उतरण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्थांनी सुरवातीला एखाद्या योजनेच्या नादी लागून कर्ज बाजारी होणे अपेक्षित नाही.

शेतकरी कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समजा महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामाची सुविधा उपलब्ध नसेल अथवा एखाद्या खासगी संस्थेकडील गोदामाची सोय उपलब्ध नसेल तर आणि तरच या समुदाय आधारित संस्थांनी नवीन गोदाम उभारणी बाबत विचार करावा.

अन्यथा क्षमता नसताना एवढ्या मोठ्या खर्चात समुदाय आधारित संस्थांनी पडू नये. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे शेतीमाल ठेवण्याचे मासिक भाड्याचे दर अत्यंत कमी आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतीमाल ठेवून कमी दराचा लाभ घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

जेणेकरून शेतीमालाला योग्य बाजारभाव आल्यावर थेट गोदामातूनच शेतीमाल विकणे शक्य होईल. महामंडळाच्या संकेतस्थळाला (www.mswarehosuing.com) भेट देऊन शेतीमाल साठवणुकीचे विविध दर त्यावर आपणास निदर्शनास येतील.

वास्तविक व्यापारी वर्गाने शेतीमाल पुरवठा साखळीत सहभागी होताना कुठेही मोठे गोदाम बांधलेले दिसून येणार नाही. सुरवातीला व्यापारी वर्ग उधारीवर शेतीमाल घेतो. वखार महामंडळाचे गोदाम किंवा खासगी संस्थेच्या गोदामात शेतमाल ठेवतो.

परंतु शेतकरी कंपन्या किंवा सहकारी संस्था असे करताना दिसत नाही. त्यांना स्वत:चे गोदाम बांधूनच गोदाम व्यवसाय करणे सुरक्षित वाटते. वास्तविक महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे गोदाम हे सर्वात सुरक्षित ठिकाण शेतीमाल साठविण्यासाठी आहे.

वखार महामंडळाचे गोदाम

१) सुमारे १००० टन गोदाम बांधण्यासाठी ७० लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो. यात ६० टक्यांपर्यन्त अनुदान गृहीत धरले तरीही ३० ते ३५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम लाभार्थ्यास गुंतवावी लागते. तसेच या गुंतवणुकीनंतर महिन्याला जेवढा कर्जाचा हप्ता भरावा लागतो, तेवढे उत्पन्नही शेतकरी कंपनीला सुरु झालेले नसते.

त्यामुळे वखार महामंडळाच्या गोदामात सुरवातीला १०० टन किंवा ३०० चौरस फुटांपर्यंत जागा भाड्याने घेण्यास हरकत नाही. ही जागा भाड्याने घेण्यासाठी वखार महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असते.

वखार महामंडळाचा अधिकारी व कर्मचारी वर्ग यांचे मार्फत अत्यंत समाधानकारकपणे गोदाम विषयक सेवा देण्यात येतात. काही अटी व शर्ती यांची पूर्तता केल्यास वखार महामंडळाच्या गोदामात तत्काळ सदर जागा उपलब्ध होऊ शकते.

२) सुमारे ३००० ते ६००० रुपयांपर्यंत प्रति महिना भाडेदरात सुमारे १० गाड्या शेतीमाल ठेवता येऊ शकणारी जागा वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतकरी कंपनीस उपलब्ध होऊ शकते. इतक्या कमी भांडवलात गोदाम व्यवसाय सुरू करणे फक्त वखार महामंडळामुळे शक्य होऊ शकते.

३) या पुढील काळात गोदाम व्यवसायास अनन्य साधारण महत्त्व असेल. त्या दृष्टीने गोदाम व्यवसायातील संकल्पना सर्व शेतकरी कंपन्या व सहकारी संस्थांनी अभ्यासपूर्वक समजावून घेणे आवश्यक आहे. शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी विविध योजना व सुविधा पुरविल्या जातात.

त्याचे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ हे एक उत्तम उदाहरण आहे. गोदाम पावती योजनेची सर्वार्थाने अंमलबजावणी या महामंडळामार्फत केली जात असल्याने त्याचा फायदा वेळोवेळी अनुभव घेतलेल्या शेतकऱ्यांना होत आहे.

४) राज्यात गोदाम पावती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळानंतर महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ (MSAMB) हे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत करते. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची स्थापना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व नियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम ३९ (अ) अन्वये २३ मार्च १९८४ रोजी झाली.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम ३९ (ज) या अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ कृषी विपणनाशी निगडित विविध कार्य पार पाडत आहे. शेतीमाल तारण योजना / गोदाम पावती योजना हे त्यापैकी एक कार्य आहे.

शेतीमाल तारण कर्ज योजना

१) शेतीमाल एकाच वेळेस काढणीस आल्यानंतर त्याच्या शेतमालाला बाजारात योग्य बाजारभाव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळांतर्गत शेतमाल तारण कर्ज योजना १९९० मध्ये सुरू झाली.

या योजनेनुसार,शेतकरी त्यांचे उत्पादन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या नियंत्रणात असणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गोदामात ठेवू शकतात आणि त्यावर शेतमालाच्या मूल्याच्या ७५ टक्के कर्ज घेऊ शकतात. जेव्हा शेतीमालाचे भाव वाढतात, तेव्हा शेतकरी वाढीव बाजार दराने उत्पादन विकू शकतो आणि कर्जाची परतफेड करू शकतो.

या कर्जावर कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांकडून ६ टक्के व्याजदर आकारते. या कर्जाचा कमाल कालावधी १८० दिवसांचा असतो. ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कर्जाची वेळेत परतफेड केली जाते त्यांना व्याजदरावर ३ टक्के सूट देते.

तसेच १८० दिवसांत कर्जाची परतफेड न केल्यास, पुढील सहा महिन्यांसाठी हाच व्याजदर ८ टक्यांपर्यंत वाढतो. त्याचप्रमाणे एका वर्षात कर्जाची परतफेड न केल्यास पुढील सहा महिन्यांसाठी व्याजदर १२ टक्यांपर्यन्त आकारण्यात येतो.

राज्यातील गोदामांची स्थिती

पणन मंडळाच्या अंतर्गत एकूण ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत असून ६१८ उपबाजार कार्यरत असून या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने गोदामे उभारली आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी सुद्धा स्वतंत्र गोदामे उभारली आहेत.

सन २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने ई-नाम व राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ८६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये धान्य स्वच्छता व प्रतवारी केंद्रांची उभारणी व १०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये १००० टन क्षमतेच्या गोदामांची उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

अ. क्र.---विभाग---मुख्य बाजार---उपबाजार

१---रत्नागिरी ---२०---४४

२---नाशिक ---५३---१२०

३---पुणे ---२३---६६

४---औरंगाबाद ---३६---७३

५---लातूर ---४८---८२

६---अमरावती ---५५---९९

७---नागपूर ---५०---८०

८---कोल्हापूर ---२१---५४

एकूण ---३०६---६१८

वरील सर्व आकडेवारी वरून असे लक्षात येईल की, शासनामार्फत गोदाम पावती किंवा शेतीमाल तारण योजनेकरिता मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची उभारणी खास शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आली आहे.

परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे या सर्व सुविधांचा १०० टक्के लाभ शेतकरी न घेता व्यापारी वर्गच मोठ्या प्रमाणावर घेत असल्याचे आपणास आकडेवारीवरून निदर्शनास येईल. आता शेतकऱ्यांमध्ये या बाबत जागृती होत असून शेतकरी गोदामात शेतीमाल साठवणुकीस तयार होत असल्याचे आशादायक चित्र दिसू लागले आहे.

राज्यातील विविध शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी वेळोवेळी झालेल्या चर्चेनुसार शेतीमाल तारण योजनेबाबत शेतकरी वर्गामध्ये माहितीचा प्रसार झाला नसल्याचे दिसून येते. याकरिता शेतकऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ तसेच राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांच्या माध्यमातून जनजागृती होणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत प्रति वर्षी शेतीमाल तारण योजनेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी सातत्याने महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने विविध कार्यक्रम घेण्यात येत असून त्यामध्ये महिला बचत गट व त्यांचे फेडरेशन यांनी देखील सहभाग घेतल्याने शेतमाल तारण विषयक जागृकता शेतकऱ्यांमध्ये झाल्याचे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्याकडील आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

इतर राज्यांनीही छोटे गोदाम बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यास सुरवात केली आहे. उदाहरणार्थ, गुजरात राज्यात २०२०-२१ मध्ये सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री पीक संग्रह योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला एक छोटे गोदाम बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. शेतमालाचा दर्जा व गुणवत्ता जास्त कालावधीकरिता टिकवून ठेवण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

संपर्क - प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०, (शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ ,प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)