केंद्र सरकार वेअरहाऊसिंग (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) २००७ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. या कायद्यातील कारावासाची (Imprisonment) तरतूद वगळून या क्षेत्रासाठी सक्तीच्या नोंदणीची (Registration) तरतूद करण्यात येणार आहे. वेअरहाऊसिंग कायद्यातील सुधारणेनंतर हे विधेयक कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार असून त्यानंतर ते संसदेत सादर केले जाणार आहे.

कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेत १०० टनांहून अधिक क्षमतेच्या वेअरहाऊसेससाठी नोंदणी (Registration) करणे सक्तीचे असणार आहे.तर नियमभंगासाठी संबंधिताला ३ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद वगळण्यात येणार आहे. सरकारकडून सध्या प्रस्तावित सुधारणेचा मसुदा विचार विनिमयासाठी विधी मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे.

वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, वेअरहाऊसिंग (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) २००७ च्या कायद्यातील सुधारणा संसदेत मजूर करण्यात आल्यावर या क्षेत्रातील नियमभंगाचे अनेक प्रकार समोर येतील, अशी शक्यता अन्न मंत्रालयातील सूत्रांकडून वर्तवण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत वेअरहाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी ॲथारिटीला (WDRA-डब्ल्यूडीआरए ) अधिक अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार वेअरहाऊसिंग विकास आणि नियमन प्राधिकरण नियमभंगाच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासोबतच संबंधितांना दंडही करू शकते. याशिवाय सरकारकडून वेअरहाऊसची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

वेअरहाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी ॲथारिटीच्या (WDRA-डब्ल्यूडीआरए) माहितीनुसार देशभरातील सुमारे ६० हजार वेअरहाऊसेसपैकी २०१० पर्यंत केवळ ४७०० वेअरहाऊसेसची नोंदणी झालेली आहे. त्यातील केवळ २९१० वेअरहाऊसेस सक्रिय आहेत.

वेअरहाऊस नियमानासंदर्भातील सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करून सरकार हे क्षेत्र नियमानाखाली आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे. वेअरहाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी ॲथारिटीच्या (WDRA-डब्ल्यूडीआरए ) अधिसूचनेतील कृषी मालाची साठवणूक करणाऱ्या वेअरहाऊसेसशिवाय देशभरात सुमारे ५० हजार खाजगी वेअरहाऊसेस आहेत. शेतकरी मोठ्या विश्वासाने आपले धान्य तिथे ठेवत असतात.

शेतकऱ्यांना आपला माल अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उभारण्यात आलेल्या वेअरहाऊसेसमध्ये साठवण्याची सोय उपलब्ध असावी, या हेतूने सरकारकडून वेअरहाऊसिंग क्षेत्राचे नियमन केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात ५ हजार टनांहून अधिक क्षमतेच्या वेअरहाऊसेसची नोंदणी केली जाणार आहे. त्यानंतर सरकारकडून त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या वेअरहाऊसेसची नोंदणी करून घेण्यात येणार आहे.

देशभरात शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अंगीकार करून आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांनी युक्त वेअरहाऊसिंग सुविधा उपलब्ध असायला हव्यात, हा सरकारचा हेतू आहे. त्यासाठी वेअरहाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी ॲथारिटीकडून (WDRA-डब्ल्यूडीआरए) सक्तीच्या नोंदणीचा आग्रह धरला जात आहे. सक्षम वेअरहाऊसिंग यंत्रणेच्या जोरावर संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालावर कर्जपुरवठा करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

वेअरहाऊसेसच्या ऑनलाईन पावतीवर (e-NWR) बँकांनी संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करावा, असा यामागील हेतू असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. २०१९-२०१० या आर्थिक वर्षात बँकांनी या पावत्यांच्या याआधारे शेतकऱ्यांना ७३२ कोटी रुपयांचे कृषीकर्ज दिले होते. २०२०-२०२१ मध्ये बँकांनी या पावत्यांच्या आधारे १४९२ कोटी रुपयांच्या कृषीकर्जाचे वाटप केले होते. शेतकऱ्यांना आपल्या कृषिमालावर हवे असणारे कर्ज काढता येते आणि त्यांना खाजगी सावकारांकडे जाण्याची वेळ येऊ नये, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सरकारी सूत्रांनी नमूद केले.