Organic Farming: सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी सरकारचा पुढाकार

देशात आणखी साडे सहा लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली (Organic Farming) आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत मंगळवारी (ता. २६ जुलै) लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. सरकार परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) आणि मिशन ऑरगॅनिक फार्मिंग व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ इस्टर्न रिजनच्या (MOVCDNER) या योजनांच्या माध्यमातून सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

देशात यापूर्वीच नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर ऑरगॅनिक प्रोडक्शन (NPOP) आणि पार्टीसिपेटरी गॅरंटी स्कीमच्या (PGS) माध्यमातून सुमारे ५९ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय लागवडीखाली आणले आहे. तसेच सेंद्रीय शेतीच्या क्षेत्राचा विचार करता भारताचा जगात चौथा क्रमांक लागतो, असे तोमर म्हणाले. रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑरगॅनिक ॲग्रिकल्चर आणि इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ ऑरगॅनिक ॲग्रीकल्चर मुव्हमेंट्स (IFOAM) २०२२ च्या अहवालाचा दाखला त्यांनी दिला.

भारताची सेंद्रिय उत्पादने (organic Products) अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि कॅनडा या देशांत निर्यात केली जातात. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भारताने अमेरिकेला १.८६ लाख टन सेंद्रिय उत्पादने निर्यात केली असून त्यातून सुमारे ३२६ दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली. त्यावर्षी भारताने युरोपियन युनियनला केलेल्या १.७० लाख टन सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीमधून ३०२.३९ दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली होती. कॅनडाला ४०, ६७७ टन सेंद्रिय उत्पादने निर्यात करून ४९.१ दशलक्ष डॉलर्स उत्पन्न मिळाले.

दुसऱ्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना तोमर यांनी, केंद्र सरकार विदेशी फळांच्या (Exotic fruits) लागवडीस प्रोत्साहन देत असल्याचे सांगितले. मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरच्या (MIDH) माध्यमातून ड्रॅगन फ्रुट, किवी, पॅशन फ्रुट सारख्या विदेशी फळांच्या लागवडीस प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी नव्या अत्याधुनिक रोपवाटिका उभारण्यात येत आहेत. छोट्या रोपवाटिका, उती संशोधन केंद्र उभारण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे, लागवडीसाठी मदत केली जात असल्याचे तोमर यांनी सांगितले.

ड्रोन खरेदीसाठी केरळला निधी

कृषी क्षेत्रासाठी ड्रोन वापरासंदर्भात उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना तोमर यांनी, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ड्रोन खरेदीसाठी केरळला २.२५ कोटी रुपये दिले असल्याचे सांगितले. केरळमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी (FPO) १४ ड्रोनची खरेदी केली आहे. या कंपन्या शेतकऱ्यांना किसान ड्रोनची प्रात्यक्षिके दाखवत असल्याचेही तोमर म्हणाले.

याशिवाय केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रीकल्चर रिसर्चला (ICAR- आयसीएआर) ३०० ड्रोनच्या खरेदीसाठी ५२.५० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याची माहिती तोमर यांनी दिली. आयसीएआरच्या ७५ संस्था आणि १०० कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रात ड्रोन वापराचे प्रात्यक्षिक दाखवले जाणार आहे.

कृषी क्षेत्रातील संशोधनाचा कृती आराखडा

इंडियन कौन्सिल ऑफ ॲग्रीकल्चर रिसर्चच्या (ICAR- आयसीएआर) संशोधन आणि विकास विभागाने देशाच्या कृषी विकासाचा १० वर्षांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. देशाची खाद्य सुरक्षा आणि पोषक घटकांची गरज भागवण्यासाठी कृषी क्षेत्रात आधुनिक विज्ञानाचा, तंत्रज्ञान आणि नाविन्याचा अंगीकार करण्याचा संकल्प असल्याचे तोमर यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संपन्नतेसोबतच सर्वसमावेशक वाढ आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनाच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.

चाराटंचाई

देशातील चाराटंचाईबाबत उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी, काही राज्यांत चाऱ्याची चणचण असल्याचे मान्य केले. हिरव्या चाऱ्याच्या मागणीत झालेली वाढ आणि टंचाईमुळे चाऱ्याच्या किमती वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.