नगर ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेत (Crop Insurance Scheme) खरिपासाठी (Kharif Crop Insurance) यंदा राज्यातील ९२ लाख ४ हजार ४६३ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा १४ जिल्ह्यांतून सुमारे आठ लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला आहे. पीकविमा (Crop Insurance) योजनेतून खरिपातील सुमारे ५४ लाख ३४ हजार ५५२ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित झाले आहे.

अतिपाऊस, दुष्काळ, वादळ आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ही पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे. बीड पटर्ननुसार राबविण्यात येणारी ही योजना एचडीएफसी इर्गो इंडिया कंपनी लिमिटेड, भारतीय कृषी विमा कंपनी, आसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंडिया कंपनी लिमिटेड, बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांद्वारे राबविण्यात येत आहे.

विमा हप्त्यापोटी शेतकऱ्यांनी ६०९ कोटी रुपये भरले. राज्य शासनाचा हिस्सा १८०२ कोटी २४ लाख, तर केंद्र सरकारचा हिस्सा १७९९ कोटी ९९ लाख रुपये आहे. यंदा कोकण विभागात ८३,०३८, नाशिक विभागात ३,६५,९७५, पुणे विभागात ४,०८,८४५, कोल्हापूर विभागात ३२,३१९, औरंगाबाद विभागात ३१,१९,७८६, लातूर विभागात ३५ लाख ११ हजार १२७, अमरावती विभागात १४ लाख २३ हजार १७५ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. बीड, जालना, औरंगाबाद, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यांत यंदा अधिक शेतकरी सहभागी झाले आहेत. त्यात ३ लाख ७५ हजार १०१ शेतकरी बिगर कर्जदार, तर ८८ लाख २९ हजार ३६२ शेतकरी कर्जदार आहेत.

५४ लाख ३४ हजार हेक्टर क्षेत्र संरक्षित

यंदा राज्यातील ९२ लाख ४ हजार ४६३ शेतकऱ्यांनी खरिपासाठी पीकविमा भरला. गेल्या वर्षी ८४ लाख ७ हजार ३२८ शेतकरी सहभागी झाले होते. त्या तुलनेत यंदा ७ लाख ९७ हजार १३५ शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला आहे. यंदा ५४ लाख ३४ हजार ५५२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरवला गेला आहे.

वीस जिल्ह्यांत सहभाग घटला

खरिपासाठीच्या यंदाच्या पीकविमा योजनेत गतवर्षीच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अमरावती, वर्धा, नागपूर या जिल्ह्यांत शेतकरी सहभाग वाढला. तर ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नंदुरबार, जळगाव, नगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, वर्धा, लातूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यात सहभाग घटला आहे.

नगरमध्ये ‘कृषी’ची उदासीनता

नगर जिल्ह्यात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे विमा योजनेचा प्रचार व प्रसार झाला नाही. त्यामुळे सलग तिसऱ्या वर्षी शेतकऱ्यांचा विमा योजनेत सहभाग घटला आहे. विमा योजनेतील तक्रारींकडेही संबंधित अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तरीही वरिष्ठ पातळीवरून दखल घेतली जात नसल्याची स्थिती आहे.