Nagpur News : पंतप्रधान सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया योजनेत नागपूर विभाग राज्यात अव्वल असतानाच नागपूर जिल्ह्याने सर्वाधिक २७३ प्रकरणे मंजुरीच्या माध्यमातून विभागात पहिला येण्याचा मान मिळविला आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे यांनी पदभार सांभाळल्यानंतर बॅंकांकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत अवघ्या दोन महिन्यात हे यश साध्य केले आहे.

राज्यात सर्वाधिक प्रकरणे मंजुरीच्या माध्यमातून नागपूर विभाग राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. २०२० ते २०२३-२४ या कालावधीसाठी ३६१६ प्रकरणे मंजुरीचे उद्दिष्ट विभागाला आहे. त्यातील १२६९ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. नागपूर जिल्ह्याला याच कालावधीत ७७० प्रकरणाचे उद्दिष्ट होते.

श्री. मनोहरे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी पदभार सांभाळला. त्यानंतर त्यांनी व त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बॅंकांकडे प्रकरणे मंजुरीसाठी पाठपुराव्याचे सत्र सुरु ठेवले. परिणामी २७३ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. सद्यःस्थितीत आठ प्रकरणे मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत.

चंद्रपूर दुसऱ्या, तर वर्धा तिसऱ्या स्थानी

२६९ प्रकरणे मंजुरीच्या माध्यमातून चंद्रपूर जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या जिल्ह्यात तीन प्रकरणे बॅंकांकडे प्रलंबित आहेत. त्याला लवकरच मंजुरी मिळेल. वर्धा जिल्ह्यात २५७ प्रकरणे मंजूर आहेत. हा जिल्हा विभाग पातळीवर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

विभागीय रॅकिंगमध्ये गोंदिया चौथ्या क्रमांकावर असून या ठिकाणी १८५ प्रकरणे मंजूर आहेत. दोन प्रकरणे मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. १५३ प्रकरणे मंजूर असलेला भंडारा जिल्हा पाचव्या तर १३५ प्रकरणे मंजूर असलेला गडचिरोली जिल्हा सहाव्या क्रमांकावर आहे.