राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय किसान संघाच्या (Bhartiya Kisan Sangh) नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. १९) दिल्लीत मोर्चा (Kisan Sangh March In Dlhi) काढण्यात आला. कृषी अवजारे (Agriculture Implements), साहित्यावर आकारला जाणारा वस्तू आणि सेवा कर (GST On Agriculture) (जीएसटी) रद्द करण्यात यावा, पीएम किसान योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या निधीत वाढ करावी या व इतर मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या. या मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघाने दिला आहे.

या मोर्चात पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह अन्य राज्यांतील शेतकरी सहभागी झाले होते. किसान गर्जना नावाने करण्यात आलेल्या या आंदोलनात अनेक शेतकरी मोटार सायकल, ट्रॅक्टर, खासगी वाहनांसह सहभागी झाले. रामलीला मैदानावर हे आंदोलन झाल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

पीएम किसानच्या निधीत वाढ करावी, शेतीमालाला किफायतशीर भाव द्यावेत, सर्व शेती निविष्ठांवरील (खते, बियाणे, औषधे, अवजारे इ.) जीएसटी रद्दबातल करावा, जीएम मोहरीला परवानगी देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा अशा मागण्या भारतीय किसान संघाने केल्या आहेत.

दरम्यान, भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस मोहिनी मोहन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांविषयी दिलेली आश्वासने पोकळ ठरल्याचे दिसत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण ते प्रत्यक्षात आले नाही. शेतकरी हे भिकारी नाहीत. त्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे, असे मोहिनी मोहन म्हणाले.

`पीएम किसान`चा निधी वाढवावा

सध्या पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांत प्रत्येकी दोन हजार रूपये दिले जातात. म्हणजे एकूण सहा हजारांचा निधी दिला जातो. या निधीत वाढ करावी, अशी भारतीय किसान संघाची मागणी आहे. या योजनेतून दिली जाणारी मदत महागाईतील वाढीशी संलग्न करावी, असे संघाचे म्हणणे आहे. निविष्ठांच्या किंमतीत ज्या प्रमाणात वाढ होते, त्या प्रमाणात पीएम किसानमधून मिळणाऱ्या पैशांत वाढ व्हावी, अशी संघाची मागणी आहे.

खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांना द्या

ज्याप्रमाणे पीएम किसान निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा केला जातो, त्याचप्रमाणे खत अनुदानही थेट शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी किसान संघाची मागणी आहे. सध्या खत उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत खते उपलब्ध करून देतात. त्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत अनुदानाची रक्कम जमा करावी, असे किसान संघाने म्हटले आहे.

आयात-निर्यात धोरण शेतकरीविरोधी नको

केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, असे मोहिनी मोहन मिश्रा म्हणाले. सरकारने कृषी आयात-निर्यातीविषयी निःसंदिग्ध धोरण तयार करावे. जेव्हा शेतकऱ्यांना बाजारात चांगला भाव मिळत असतो, तेव्हा शेतीमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालू नये, तसेच देशांतर्गत बाजारात मिळणाऱ्या भावापेक्षा कमी दरात शेतीमालाची आयात करू नये, अशी या धोरणात तरतूद करावी, अशी किसान संघाची मागणी आहे.