PM Kisan : ‘पीएम किसान’च्या प्रस्तावांचा गोंधळ कायम

जळगाव ः पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) कृषी विभाग (Agriculture Department) व महसूल विभागातील कलगितुरा व अंगकाढूपणा यामुळे जिल्ह्यात व्यवस्थितपणे राबविली जात नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. या योजनेचे नवे प्रस्ताव मार्गी लागत नाहीत. तसेच मागील काळात या योजनेत सहभागासाठी ज्यांनी पोर्टलवर अर्ज सादर केले होते. त्यांचे अर्जही गोठविण्यात आले आहेत. तेदेखील मार्गी लागलेले नाहीत.

यामुळे संबंधित शेतकरी नवे प्रस्तावही सादर करू शकत नाहीत. या बाबत तहसील कार्यालय काम करण्यास नकार देत आहे. योजनेचे काम ऑनलाइन किंवा पोर्टलवर आधारित आहे. नवे अर्ज स्वीकारणे, ते मंजूर करणे यासंबंधी तहसील कार्यालयातील संबंधितांना यापूर्वी लॉगइन आयडी व पासवर्ड दिले होते. परंतु हे लॉगइन आयडी व पासवर्ड वापरून याचे काम करण्यासाठी तहसील कार्यालयात कुणीच तयार नाही. मध्यंतरी यासंबंधी कृषी विभाग व महसूल विभाग यांच्यात चर्चा होऊन तोडगा निघाला होता.

महसूल विभागाने या योजनेचे काम करणार नाही. योजनेचे काम महसूल विभागाने केले आणि त्याबाबतचा किंवा सन्मान कृषी विभागाने घेतला. यामुळे या योजनेच्या कामावर बहिष्कार टाकल्याचे महसूल विभागाच्या संघटनांनी जाहीर केले होते. यामुळे सुमारे दोन वर्षे ही योजना व्यवस्थितपणे राबविली जात नसल्याची स्थिती आहे.

यात हे काम कृषी विभागाकडे जाईल, असे तोडगा काही महिन्यांपूर्वी निघाला. परंतु कृषी विभागाकडे हे काम अद्यापही सुरू नाही. पोर्टलचे लॉगइन आयडी, पासवर्ड अद्याप महसूल विभागाने दिलेले नाहीत. यापूर्वी जे प्रस्ताव सादर झाले, ते मंजूर केले की नामंजूर, त्याबाबतची स्पष्टता हवी आहे. पूर्वीचा गोंधळ दूर झाल्यानंतर कृषी विभाग हे काम हाती घेईल, असा नवा वाद सध्या सुरू आहे. यामुळे या योजनेत ज्यांनी अर्ज सादर केले, त्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.

तसेच नवे प्रस्तावही स्वीकारले किंवा मार्गी लागत नाहीत. ज्यांनी पोर्टलवर मागील वर्षी अर्ज सादर केले, ते शेतकरी नव्याने पोर्टलवर अर्ज सादर करण्यासाठी गेल्यास पोर्टलवर आपला आधार क्रमांक यापूर्वीच नोंदला गेला आहे, असा संदेश येतो.

यामुळे नव्याने पोर्टलवर अर्जही सादर होत नाही. या समस्येबाबत प्रशासन काम करायला तयार नाही. खासदार, आमदार व इतरांनी पुढाकार घेऊन यासंबंधी प्रशासनाची बैठक आयोजित करावी. तसेच कृषी विभाग व महसूल विभाग यांना समोरासमोर बोलावून ठोस कार्यवाही जिल्हास्तरावर पूर्ण करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.