Pune News : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. योजनेतील बहुतेक कामे आता कृषी विभागाला करावी लागतील. मात्र, पडताळणीचे अधिकार महसूल विभागाने स्वतःकडे ठेवले आहेत.

कृषी खात्याच्या अवर सचिव नीता शिंदे यांनी गुरुवारी (ता. १५) जारी केलेल्या एका शासन निर्णयात या योजनेची नवी कार्यपद्धती सांगण्यात आली आहे.

यापूर्वी कोणी काय कामे करायची हे निश्चित नव्हते. कामांच्या जबाबदाऱ्यांवरून कृषी, महसूल व ग्रामविकास खात्यात वाद झाले होते. या वादाचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसत होता. मुळात, या योजनेची अंमलबजावणी आधी महसूल विभागाकडे होती. योजनेची सर्वात चांगली अंमलबजावणी देशपातळीवर महाराष्ट्रानेच केली होती.

परंतु, केंद्राचे पारितोषिक घेण्यासाठी आमच्याऐवजी कृषी विभागाची वर्णी लागली, अशी भूमिका महसूल विभागाने घेतली. त्यामुळे महसूल कर्मचाऱ्यांनी योजनेच्या कामावरच बहिष्कार टाकला. शासनाने हा पेच सोडविण्यासाठी आता नवी कार्यपद्धती आणली आहे. परंतु, त्यामुळे आता कृषी विभागाचे क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचारी नाराज झाले आहेत.

‘पीएम किसान’चे सर्व प्रशासकीय काम कृषी विभागाकडे देताना पडताळणीचे अधिकार तालुक्यात तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे नसतील. ती जबाबदारी तहसीलदाराकडेच ठेवण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना मात्र आता तालुका कृषी अधिकाऱ्यामार्फत केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. शेतकरी आता संकेतस्थळावर स्वयंनोंदणी करू शकतील. गावातील सामूहिक सुविधा केंद्रामार्फतही नोंदणी करता येईल. ई-केवासी मात्र शेतकऱ्याला स्वतःच करून घ्यावी लागेल. तसेच, बॅंक खाते आधार संलग्न करण्याची जबाबदारीही शेतकऱ्यावर असेल.

महसूल कर्मचाऱ्यांनी या योजनेसाठी शेतकऱ्याला पात्र, अपात्र ठरविण्याचे अधिकार स्वतःकडे ठेवले आहेत. त्यामुळे ‘लॉग इन’ व ‘पासवर्ड’ देखील महसूलकडेच शाबूत असतील.

शेतकरी अपात्र ठरल्यास त्याच्याकडून रक्कम वसूल करण्याचाही अधिकार महसूलकडे देण्यात आला आहे. सर्व तालुके मिळून जिल्ह्याच्या तयार झालेल्या यादीला मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला असतील. विभागीय पातळीवर प्रमुख समन्वयक म्हणून कृषी सहसंचालकांला काम करावे लागेल.

‘कृषी’च्या जबाबदाऱ्या अशा...

- स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थ्यांना मान्यता देणे.

- तालुकास्तरावर संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांची नोंदणी.

- संकेतस्थळावर अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी व चिन्हांकित करणे.

-भूमि अभिलेखशी संबंध नसलेल्या डेटामधील दुरूस्ती.

-चुकीने अपात्र झाल्यास पुन्हा अपात्र करण्याचे अधिकार.

-मृत्युमुखी झालेल्या शेतकऱ्यांची नोंद घेणे.

- तक्रारीचे निवारण व सामाजिक अंकेक्षण करणे.