Agriculture Irrigation Scheme पुणे ः जलयुक्त शिवारात (Jalyukt Shiwar Scheme) अब्जावधी रुपयांचा खर्च करण्याची तयारी दाखविणाऱ्या राज्य शासनाने कोरडवाहू (Dry Land) भागातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरणाऱ्या शेततळे योजनेला (Farm Pond Scheme) निधी देण्यास आखडता हात घेतला आहे. यंदा या योजनेवर १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना केवळ सहा कोटी रुपये आतापर्यंत देण्यात आले आहेत.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना राज्यभर लागू केली गेली. मात्र तळे बांधण्यासाठी शेतकऱ्याला केवळ ५० हजार रुपये अनुदान घोषित झाले.

ते तोकडे होते. मात्र योजना उपयुक्त असल्याने शेतकऱ्यांनी एक लाख ४९ हजार ५९९ तळी उभारली. त्यासाठी शासनाने ७०० कोटी रुपयांच्या आसपास अनुदान दिले.

शेतकऱ्यांनी ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेतून १५ × १५ × ३ मीटर आकाराच्या छोट्या तळ्यापासून ते ३० × ३० × ३ मीटर आकाराची मोठी शेततळीदेखील बांधली. जून २०२२ मध्ये शासनाने या योजनेत चांगला बदल करीत अनुदानाची रक्कम ७५ हजार रुपयांपर्यंत नेली.

या योजनेचा समावेश आता मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजनेत केला गेला आहे. त्यातून १६ प्रकारच्या तळ्यांना अनुदान देण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कमाल ३४ × ३४ × ३ मीटर आकारापर्यंत तळी बांधता येऊ शकतात.

योजनेत बदल करताना शासनाने निधी देताना मात्र हात आखडता घेतला आहे. २०२२-२३ या वर्षात या योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात ही रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही.

शासनाने केवळ सहा कोटी रुपये दिले आहेत. “आम्ही ९४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. हा निधी लवकर मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना अनुदान देणे शक्य होईल,” अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

वेळेत तळे न खोदल्यास अर्ज रद्द

शेततळे खोदाईसाठी कृषी खात्याकडे ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर पूर्वसंमती दिली जाते. त्यानंतर तीन महिन्यांत खोदाई करावी लागते. मुदतीत खोदाई न केल्यास शेतकऱ्याचा अर्ज आपोआप रद्द होतो.

अर्ज रद्द झाल्यास ७५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आधीच पुरेशी तयारी करावी, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.