येवला, जि. नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये (Employment Guarantee Scheme) बदल करत वैयक्तिक लाभावर भर देण्यात आलेला आहे. याचमुळे आता राज्यातील शेतकरी कुटुंबांना (Farmer Family) आर्थिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने या योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची (Irrigation Work) कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी एसओपी, अर्थात मानक ऑपरेटिंग सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत विहिरीला तीन लाखांच्या मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करून ही मर्यादा शासनाने चार लाखांची केल्याने अनेक सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार असून, शेतीही बागायती करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

‘मनरेगा’ फक्त रोजगार देणारी योजना नसून, विकासात भर घालणारी योजना आहे. मागील काही काळापासून राज्याने ‘मनरेगा’च्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंब आर्थिक सक्षम करण्याचे ठरविलेले आहे. भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजून ३ लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य आहे.

मनरेगाअंतर्गत या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर ठिबक, तुषार लावून वापर केला गेल्यास मोठ्या संख्येने कुटुंबे आर्थिक सक्षम होतील. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे मंजूर करून प्रत्यक्ष कार्यवाही करताना सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावाबाबत तसेच मंजुरीच्या कार्यवाहीबाबत विविध स्तरांवरून काही अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

काय आहे ‘एसओपी’?

येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने उद्दिष्ट प्राप्त करण्याच्या हेतूने सिंचन विहिरींसदर्भात (SOP) मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया निर्गमित करण्यात आली आहेत. आता इच्छुक लाभार्थ्याने विहित नमुन्यातील अर्ज ऑनलाइन किंवा ग्रामपंचायतीच्या अर्ज पेटीत टाकावे. अर्जपेटी दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अर्ज ऑनलाइन भरण्याचे कार्य ग्रामपंचायतीचे डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मदतीने करेल.

मनरेगाच्या कार्यपद्धती प्रमाणे कोणाला व किती लाभ घेता येईल याचा ग्रामसभेत निर्णय घेतला जाणार असून, मनरेगाअंतर्गत सर्व प्रकारची कामे मिळून १० पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यावर गरजेनुसार विशेष ग्रामसभा घेण्यात येणार आहे. विहिरीसाठी लाभधारक निवड करताना गावपातळीवर एका आर्थिक वर्षात मजुरी व साहित्याचे प्रमाण ६०:४० राखण्यात येईल तर अधिक विहिरींची मागणी असल्यास सुरू असलेल्या विहिरींचे कार्य पूर्ण होत जातील तसतसे पुढील नवीन विहिरींना मान्यता देण्यात येईल.

आता हे झाले बदल...

विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतीत एकाच वेळी कितीही विहिरींचे कामे सुरू असू शकतात. यासंदर्भात लोकसंख्येनुसार विहीर मंजुरीची अट रद्द करण्यात आली आहे. तर विहिरींची कामे चांगल्या गतीने केल्यास ४ महिन्यांत पूर्ण होते. तथापि, सलग दोन वर्षांत विहिरींची कामे पूर्ण होणे अनिवार्य राहील. दोन सिंचन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट आहे. मात्र आता ही अट अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाला लागू राहणार नाही. तसेच विहीर मंजूर करताना खासगी विहिरीपासून १५० मीटर अंतराची अट लागू राहणार नाही.

आता वाढावे लाभार्थी

गेल्या अनेक वर्षांची ही योजना आहे. मात्र अंत्यत मर्यादित प्रमाणात लाभार्थ्यांना विहिरी खोदून मिळाल्या आहेत. अनेक जण तर वर्षानुवर्षे फायली करूनही लाभापासून वंचित आहेत. आता बदलेल्या परिस्थिती व निकषांमुळे अधिक प्रमाणात विहिरीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल अशी अपेक्षा वाढली आहे.

यांना मिळणार लाभ...

- अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी, स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे, शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, वन निवासी लाभार्थी, सीमांत शेतकरी (२. ५ एकरपर्यंत भूधारणा), अल्प भूधारक (५ एकरपर्यंत भूधारणा)

*विहिरीच्या लाभासाठी पात्रता

किमान ०.४० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे. भूजल अधिनियमानुसार अस्तित्वातील पेयजल स्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात सिंचन विहीर नसावी. लाभधारकाच्या ७/१२ वर याआधीच विहिरीची नोंद असू नये. लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील. विहिरीचा लाभधारक शेतकरी जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.