पुणे ः राज्यात शेतकरी कल्याण योजनांच्या (Farmer Welfare Scheme) नावाखाली सरकारी तिजोरीतून निघणाऱ्या निधीपैकी निम्मा पैसा सरळ खासगी विमा कंपन्यांचा (Insurance Company) घशात जात असल्याचे दिसून येत आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना अनुदान (Subsidy) देण्यासाठी जवळपास ४१ योजनांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या तिजोरीतून दरवर्षी पाच हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी वाटला जातो. पूर्वी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान दिल्याचे दाखवून निधी मोठ्या प्रमाणात लाटला जात होता.

थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) प्रणाली लागू होताच ही लूट नियंत्रणात आली आहे. कारण आता वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होतो आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजना व हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत सरकारी विमा हप्ता थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा न होता विमा कंपन्यांना आधी मिळतो. याच निधीतून कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वाटली जाते. मात्र भरपाई कमी वाटून भरपूर नफा मिळवण्याची कॉर्पोरेट नीती या कंपन्यांकडून वापरली जाते. त्यामुळे सरकारी विमा हप्त्याचा फार कमी भाग थेट शेतकऱ्यांना मिळतो.

गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी सरकारी तिजोरीतून एकूण पाच हजार २०० कोटी रुपयांच्या आसपास निधी वाटला गेला. त्यापैकी २००० कोटी रुपये पीकविम्यातील विमा कंपन्यांना तर ३३० कोटी रुपये फळपीक विम्यातील कंपन्यांकडे गेले. म्हणजेच निम्मा निधी थेट कंपन्यांकडे गेला.

त्यानंतरचा मुख्य निधी चार योजनांसाठी गेला. यात सूक्ष्म सिंचनासाठी पावणेपाचशे कोटी, ‘पोकरा’ प्रकल्पासाठी १३४० कोटी रुपये, यांत्रिकीकरणासाठी २०० कोटी तर अन्न सुरक्षा अभियानासाठी १४० कोटी रुपये मिळाले. मात्र उर्वरित १५ योजनांसाठी केवळ ७०० ते ८०० कोटी रुपये निधी दिला गेला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, निधी वाटप किंवा योजनांची निर्मिती ही बाब पूर्णतः धोरणात्मक स्वरूपाची असते. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या वेळोवेळच्या धोरणात्मक वाटचालीवर योजना किंवा निधीचे भवितव्य अवलंबून असते. प्रशासकीय व्यवस्थेवर फक्त निधी वेळेत व योग्य बाबींवर खर्च करण्याची जबाबदारी असते.

‘‘सरकार बदलले की योजनांसाठी निधी न पाठविण्याची भूमिकादेखील घेतली जाते. त्यामुळे काही योजना वगळता इतर योजनांच्या निधीबाबत सतत संभ्रमाची स्थिती असते. अर्थात, या कसरतीतून मार्ग काढत शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचविण्याचे काम प्रशासन करीत असते,’’ असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

...असा खर्च होतो शेतकऱ्यांसाठी निधी

योजनेचे नाव — तरतूद

- पंतप्रधान पीकविमा योजना — २००० कोटी

- फळपीक विमा योजना — ३३० कोटी

- पोकरा प्रकल्प — १३४० कोटी

- पंतप्रधान सिंचन योजना — ४२० कोटी

- मुख्यमंत्री सिंचन योजना — १७७ कोटी

- केंद्रीय यांत्रिकीकरण योजना — १०५ कोटी

- राज्य यांत्रिकीकरण योजना — १०५ कोटी

- केंद्रीय अन्न सुरक्षा योजना — १४३ कोटी

-गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना — ७५ कोटी

- राष्ट्रीय कृषी विकास योजना — ६६ कोटी

- केंद्रीय गळीतधान्य व तेलताड योजना—२७ कोटी

- कृषी उन्नती योजना आत्मा — ५६ कोटी

उपयुक्तता असूनही कमी निधी मिळणाऱ्या योजना

- ऊस पीक उन्नती योजना — दीड कोटी रुपये

- कापूस पीक उन्नती योजना — सव्वातीन कोटी

- जिरायत क्षेत्र विकास कार्यक्रम — साडेदहा कोटी

- कीडरोग सल्ला व सर्वेक्षण — साडेबारा कोटी

- खते व बियाण्यांसाठी अर्थसहाय — २९ कोटी

- गटशेतीला चालना देणे — २८ कोटी

- आदर्श गाव संकल्प — साडे बारा कोटी

- सेंद्रिय शेती — पाच कोटी रुपये

- ग्रामबीजोत्पादन — साडेअठरा कोटी

- बीजोत्पादन शेतकऱ्यांना आधारभूत भाव देणे — १४ कोटी

- फुंडकर फळबाग लागवड योजना — ३८ कोटी

- फलोत्पादन विकास अभियान — ४३ कोटी

- केंद्रीय अन्नप्रक्रिया योजना — ४१ कोटी

- राज्याची अन्नप्रक्रिया योजना — ३७ कोटी

(योजनांवरील खर्चाची आकडेवारी गेल्या आर्थिक वर्षाची व अंदाजित आहे.)