मुंबई : देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात राबविण्यात आलेली गाळमुक्त धरण (Sludge Free Dam) आणि गाळयुक्त शिवार योजना (Agriculture Scheme) पुन्हा राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २०२१ मध्ये या योजनेची मुदत संपल्याने ती बंद होती. लोकसहभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने जुन्या पद्धतीनेच ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार अभियानाशी सुसंगत अशी गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. वर्षानुवर्षे साचत आलेला गाळ काढून धरणाच्या साठवण क्षमतेत वाढ करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत धरणातील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांनी आणलेल्या वाहनांत भरून देण्याचा खर्च सरकार उचलणार होते.

सीएसआर फंडातून काही स्वयंसेवी संस्थांशी करार करून त्यांच्यामार्फत मशिनरी उपलब्ध केली. त्या मशिनरींच्या डिझेलचा खर्च राज्य सरकारने द्यावा असे योजनेत नमूद होते.

ही योजना राबविण्याआधी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने धोरण तयार केले होते. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या ८२ हजार १५६ धरणांपैकी ३१ हजार ४५९ धरणांमध्ये ५१ कोटी ८० लाख घनमीटर गाळ होता.

हा गाळ उपसा करून शेतात पसरण्यासाठी चार वर्षांसाठी टप्प्या टप्प्याने ही योजना राबविणे अपेक्षित होते. मात्र, २०१९ मध्ये कोरोना काळात ही योजना ठप्प झाली. शिवाय राज्यातील सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार ही योजना बंद करून त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगत चौकशी सुरू केली.

त्यामुळे गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही योजनाही बारगळली होती. दरम्यान, मार्च,२०२१ मध्ये या योजनेची मुदतही संपली होती.

या योजनेच्या चार वर्षांच्या काळात ७.१७ कोटी घनमीटर गाळ काढण्यात आला. या योजनेंतर्गत १२ हजार ५५९ गावांनी सहभाग घेतला तर ६६ हजार ५४२ शेतकऱ्यांनी ८५०४ धरणांतील गाळ काढून नेला. यासाठी राज्य सरकारने ६२ कोटी ५० लाख रुपये डिझेलच्या खर्चापोटी दिले.

योजनेच्या अटी ---

- स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्याच्या शेतात स्वखर्चाने गाळ वाहून न्यावा लागेल.

- गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक यंत्रसामग्रही व इंधनावरील खर्च सरकार तसेच सीएसआरमधून उपलब्ध होईल.

- या योजनेत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅगिंग करून संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करावी लागणार आहे.

- या योजनेच्या कामाचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.

- २५० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या पाच वर्षे जुन्या तलावांतील गाळ काढता येईल

- या योजनेतून वाळू उपसा करता येणार नाही

गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही योजना नव्याने राबविण्यात येणार आहे. लोकसहभागातून राबविली जाणारी योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. मागील वेळी ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी यात सहभाग घेतला तसा याही वेळी सहभाग घेऊन शेती समृद्ध करावी.

- एननाथ डवले, प्रधान सचिव, कृषी