Agriculture Irrigation Scheme पुणे ः वैयक्तिक शेततळ्यासाठी अनुदान (Farm Pond Subsidy) वाटप करण्यात येत असलेल्या अडचणी आता दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे ‘मागेल त्याला शेततळे’ (Farm Pond Scheme) ही संकल्पना वेगाने अंमलात आणली जाईल.

तसेच, नव्या तळ्यांना किमान १०० कोटी रुपयांपर्यंत अनुदानवाटप करण्याची तयारी केली गेली आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) सूत्रांनी दिली.

शेततळे खोदाईसाठी ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. मात्र, सातत्याने तांत्रिक व आर्थिक अडचणी येत गेल्यामुळे ही योजना चालू आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) फसली.

मात्र, अलीकडेच राज्याच्या अर्थसंकल्प सादर करताना एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या कालावधीत ‘मागेल त्याला शेततळे’ देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

त्यामुळे कृषी विभागाने पुन्हा नियोजन सुरू केले आहे. कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी याच आठवड्यात योजनेचा आढावा घेतला.

‘मागेल त्याला शेततळे’ मिळाले पाहिजे, त्यामुळे युद्धपातळीवर नियोजन करावे. त्यासाठी अजिबात निधी कमी पडणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभागाचे संचालक रवींद्र भोसले व सहसंचालक पांडुरंग शेळके यांच्याकडून या बाबत बारकाईने जिल्हानिहाय नियोजन सुरू आहे.

शेततळ्यांचा समावेश राज्य शासनाने २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेत केला गेला. त्यामुळे मृद संधारण विभागाकडून ही योजना फलोत्पादन विभागाकडे वर्ग झाली.

परंतु, आधीचा अनुभव बघता पुन्हा मृद संधारण विभागाकडे योजनेचे काम देण्यात आले. त्यानंतर मृद संधारण संचालकांनी मार्गदर्शक सूचनादेखील जारी केल्या.

परंतु, ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळातील तांत्रिक दोष उद्भवत गेले. त्यामुळे योजनेला गती मिळाली नव्हती. मात्र, आता निधी उपलब्धता आणि संगणकीय अशा दोन्ही बाबींमध्ये काहीही समस्या नसल्याचा दावा मृद संधारण विभागाने केला आहे.

राज्यात चालू वर्षात १४ हजार १६५ शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीमध्ये शेततळ्यासाठी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. त्यात सर्वाधिक अर्ज अहमदनगर (२५००) जिल्ह्यातील आहेत.

त्याखालोखाल सोलापूर (२०००), पुणे (१४००), नाशिक (१२००) भागातून अर्ज आले होते. यात सोडत पद्धतीने ६ हजार ४१२ शेतकऱ्यांची निवड झाली.

यात १७५ अर्ज अपूर्ण कागदपत्रांमुळे अपात्र ठरले आहे. तसेच, १६६७ अर्जांमध्ये शेतकऱ्यांनी माहिती दिलेली नाही. मात्र, अनुदान मंजुरीसाठी उर्वरित ४४५० अर्ज विचाराधीन आहेत.

‘‘शेतकऱ्यांनी २२४६ प्रस्तावांमध्ये अपेक्षित कागदपत्रे सादर (अपलोड) केली आहेत. त्यापैकी १५०० प्रस्तावांना पूर्वसंमतीदेखील देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना मार्चअखेर ६ कोटी रुपये वाटण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच, नव्या वर्षासाठी १०० कोटी रुपये वाटण्याचे नियोजन केले जात आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अडवणूक झाल्यास संपर्क साधावा

‘मागेल त्याला शेततळे’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविली जाईल. मात्र, अर्ज केला म्हणजे अनुदान मिळेत, असा समज होऊ नये.

पात्र शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अनुदानाची कमतरता नाही. परंतु, संगणकीय पद्धतीने निघणाऱ्या सोडतीत नाव निघाल्यानंतर वेळेवर कागदपत्रे देणारे, तसेच पूर्वसंमती मिळताच वेळेत नियमानुसार तळे खोदणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे.

शेततळ्याबाबत राज्यात कोणत्याही शेतकऱ्याची अडवणूक झाल्यास थेट मृद संधारण संचालक कार्यालयात माझ्याशी संपर्क (क्रमांक ९४२३७८८३९९) साधावा, असे सहसंचालक पांडुरंग शेळके यांनी सांगितले.