Agriculture Irrigation Scheme पुणे ः शेततळे (Farm Pond Scheme) खोदाईसाठी राज्यभर शेतकऱ्यांची मागणी असली तरी अनुदानाचे प्रस्ताव कृषी खाते (Agriculture Department) संथपणे हाताळत आहे. याबाबत क्षेत्रीय अधिकारी वरिष्ठांकडे बोट दाखवत असून, वरिष्ठांनी मात्र दिरंगाईचा ठपका ‘महाडीबीटी’वर (MahaDBT) ठेवला आहे.

कोरडवाहू आणि बागायती अशा दोन्ही भागांसाठी शेततळे वरदान ठरते आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना वितरणासाठी १०० कोटी रुपयांची मागणी कृषी खात्याने राज्य शासनाकडे केली गेली. मात्र प्रत्यक्षात सहा कोटी रुपये देण्यात आले.

अर्थात, उपलब्ध निधीदेखील वेळेत दिला जातो का, असा प्रश्‍न कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत. मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजनेतून शेततळ्यासाठी ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते.

मुळात ही रक्कम पुरेशी नाही. किमान एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान हवे. अर्थात, सध्याचे त्रोटक अनुदानही वेळेत दिले जात नाही. त्यामुळे शेतकरी नाराजी व्यक्त करीत असल्याचे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शेततळ्याला अनुदान मिळविण्यासाठी शेतकऱ्याला आधी ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळाद्वारे अर्ज करावा लागतो. एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘संकेतस्थळावर राज्यभरातून आठ हजार अर्ज आलेले आहेत.

निधी कमी असल्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याचा अर्ज मंजूर होत नाही. जादा अर्ज असल्यामुळे सोडत काढली जाते. त्यात नाव निघालेल्या शेतकऱ्याचाच अर्ज विचारात घेतला जातो. सोडत प्रक्रियेत यंदा जवळपास निम्मे शेतकरी शेततळे योजनेतून वगळले गेले आहेत.

परंतु दुसऱ्या बाजूला निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे नेमकी अडचण कुठे आहे, याचा शोध कृषी आयुक्तालयाने घेऊन अडचण दूर करायला हवी.’’

आयुक्तालयातील सूत्रांनी मात्र शेततळ्यांचे प्रस्ताव मुख्यालयाच्या पातळीवर प्रलंबित ठेवले जात नसल्याचा दावा केला आहे. “शेततळ्यांच्या प्रस्तावांना वेळेत मान्यता मिळत नाही हे खरे आहे. मात्र उशीर होण्यास महाडीबीटी प्रणालीतील तांत्रिक बाबी जबाबदार आहेत,” असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांची नावे सोडतीत आली असता लगेच अनुदान जमा केले जात नाही. सोडतीत नाव आल्यानंतर शेतकऱ्याने पुन्हा महाडीबीटी संकेतस्थळावर मुदतीत कागदपत्रे अपलोड करायला हवीत.

तसेच केले तरच पूर्वसंमती दिली जाते. त्यानंतरदेखील मुदतीत शेततळ्याची खोदाई करण्याचे बंधन असते. मुदतीत खोदाई केलेल्या प्रस्तावांमध्ये अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात वर्ग होते. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर दिरंगाई होत असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही, असा युक्तिवाद एका अधिकाऱ्याने केला.

एका विभागीय सहसंचालकाच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘शेततळे योजनेबाबत आयुक्तालय आणि क्षेत्रीय कर्मचारी अशा दोन्ही पातळ्यांवर दुर्लक्ष होत आहे. दोघेही घटक एकमेकांकडे बोट दाखवतात. त्यात शेतकऱ्यांची मात्र हकनाक कुचंबणा होते आहे.

शेतकऱ्यांनी मुदतीत कागदपत्रे अपलोड करुनही पूर्वसंमती देण्यात दिरंगाई होत असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे पूर्वसंमती देण्यात कोण हयगय करते हे शोधून कारवाई करायला हवी.

पूर्वसंमतीनंतर तीन महिन्यांत तळे खोदले नाही, असे सांगत प्रस्ताव रद्द करण्याची अट टाकली गेली आहे. परंतु या प्रस्तावाला मान्यता देण्यास उशीर झाल्यास कोणालाही जबाबदार धरले गेलेले नाही.’’

खोदाई तपासणीनंतरच अनुदान

शेततळ्यासाठी अर्ज सादर करताच शेतकऱ्यांकडून अनुदानासाठी विचारणा होते. मात्र शेततळे परस्पर खोदता येत नाही. आधी कृषी सहायकाकडून जागेवर आखणी करून घेणे बंधनकारक आहे. या आखणीनुसारच तळे खोदावे लागते.

खोदाईनंतर पुन्हा कृषी पर्यवेक्षक प्रत्यक्ष तपासणी करीत मापन पुस्तिका तयार करतात. त्यानंतर अनुदानाची शिफारस करतात.

हा प्रस्ताव पुढे मंडळ कृषी अधिकारी मंजूर करतात. त्यानंतर अनुदान देण्यास अंतिम मंजुरी तालुका कृषी अधिकारी देतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.