मुंबई : दुग्ध उत्पादनाला (Milk Production) चालना देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या (Department Of Animal Husbandry) वतीने देण्यात येणाऱ्या गायींच्या किमतीत ३०, तर म्हशींच्या किमतीत ४० हजार रुपयांची वाढ केली आहे.

तसेच सहा आणि चार जनावरांच्या (Milch Animal Scheme) गटाऐवजी सरसकट दोन जनावरांचा गटवाटप करण्यात येणार असून, मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळता संपूर्ण राज्यात ही योजना राबविण्याच्या निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

याआधी या योजनेतून सहा, चार आणि दोन जनावरांचा गटवाटप करण्यात येत होता. त्याऐवजी आता सरसकट दोन जनावरांचा गट वाटप करण्यात येणार आहे.

शिवाय याआधी वर्षभर दुग्ध उत्पादन सुरू राहावे, यासाठी सहा महिन्यांच्या अंतराने दुसरे जनावर वाट करण्यात येत होते. मात्र आता दोन्ही जनावरे एकत्रच वाटप करण्यात येणार आहेत.

ही योजना पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजे एक एप्रिलपासून सुरू करण्यात येणार आहे.

राज्यात दुग्ध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर आणि मुंबई आणि मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता अन्यत्र दुधाळ जनावरे वाटप योजना राबविण्यात येत होती.

यासाठी सहा जनावरांच्या संकरित गायी, म्हशींचे गटवाटप करण्यात येत होते. यासाठी प्रति जनावर ४० हजार रुपये वाटप करण्यात येत होते. सहा जनावारांच्या गटासाठी दोन लाख ४० हजार, चार जनावरांसाठी एक लाख ६० हजार, तर दोन जनावरांसाठी ८० हजार रुपये अशी किंमत होती.

मात्र अशा गटवार जनावरेवाटप योजनेत सुधारणा करून आता सरसकट दोन जनावरे देण्यात येणार आहेत. यात प्रति दुधाळ देशी किंवा संकरित गायीसाठी ४० ऐवजी ७० हजार रुपये, प्रति म्हैस ४० ऐवजी ८० हजार रुपये देण्यात येणार आहे.

तर मराठवाडा पॅकेजअंतर्गत प्रति संकरित गायीची किंमत ५१ हजार रुपयांऐवजी ७० हजार, तर म्हशीची ६१ हजार रुपयांऐवजी ८० हजार रुपये यानुसार दुधाळ जनावरांचे गटवाटप करण्यात येणार आहेत.

कडबा कुट्टी यंत्रे आणि अन्य अनुदान बंद

संकरित गायी, म्हशींच्या गटासोबत संबंधित शेतकऱ्याला स्वयंचलित चारा कटाई यंत्र, खाद्य साठवण्यासाठी यंत्रांना अनुदान देण्यात येत होती.

मात्र हे अनुदान बंद करण्यात आले असून, त्याऐवजी त्या निधीचा वापर दुधाळ जनावरांच्या गट वाटपासाठी वापरण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांमधून स्वयंचलित चारा कटाई यंत्रे शेतकऱ्यांना देण्यात येतात.

त्यामुळे दुधाळ जनावरांच्या वाटप योजनेतून हे अनुदान बंद करण्यात आले आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्राचा सहभाग

ही योजना विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत होती. पश्‍चिम महाराष्ट्रात दुग्धउत्पादन जास्त असल्यामुळे तेथील सहा जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत नव्हती.

मात्र राज्य सरकारने पुणे, नगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या सहा जिल्ह्यांत ही योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. यातून मुंबई आणि मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळले आहेत. या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी एकदिवसीय प्रशिक्षणही आयोजित करण्यात येणार आहे.