Latur News : राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचा कारभार अधिक पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने या बाजार समित्यांना आता राष्ट्रीय बाजार करण्याच्या हालचाली शासनाने सुरू केल्या आहेत. याकरिता शासनाने १३ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार ज्या बाजार समित्यांची वार्षिक उलाढाल ८० हजार मेट्रिक टनची आहे, त्यांचा यात समावेश असणार आहे..त्यामुळे यात लातूर उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा समावेश निश्चित मानला जात आहे. या अधिसूचनेनुसार विद्यमान संचालक मंडळाला पदावर राहता येणार नाही. त्यामुळे सध्या तरी संचालक मंडळावर टांगती तलवार असणार आहे..समित्या करणार पारदर्शकराष्ट्रीय बाजाराचा उद्देश शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय बाजारपेठेशी थेट जोडणे, मध्यस्थांची संख्या कमी करणे आणि ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हा आहे. बाजार समित्या आणि शेतकरी यांचा दररोजचा संबंध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे..Junnar APMC: खासगी जागा खरेदी प्रकरण आरोप प्रत्यारोपांनी गाजले.केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये शेतमाल आणि पशुधन विपणन मॉडेल ॲक्ट प्रत्येक राज्यांना पाठविला होता. त्यानुसार प्रत्येक राज्यांनी कायद्यात बदल करत, बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राष्ट्रीय बाजाराला मंजुरी दिली होती. आता त्याची अधिसूचना जारी केली आहे..Pune APMC: पुणे बाजार समितीचे चौकशी समिती अधिकारी बदलले.८० हजार मेट्रिक टनची अटया अधिसूचनेनुसार ज्या बाजार समितीच्या वार्षिक उलाढाल ऐंशी हजार मेट्रिक टन शेतमालाची आहे. त्यांचा यात समावेश असणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात पुणे, मुंबई, नागपूरसह लातूर बाजार समितीचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे. लातूर उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल ही तर पाच लाख मेट्रिक टनपेक्षा अधिक आहे. अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा दिला जाणार आहे..अधिवेशनात बिल आणले जाणारया अधिसूचनेवरून पुढील अधिवेशनात बिल आणले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मान्यता घेतल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर याची अंमलबजावणी होईल. या अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष आणि पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. ११ अधिकाऱ्यांचे संचालक मंडळ असणार असून, सहकार विभागाच्या सहनिबंधक पदाशी समकक्ष असलेल्या कृषी, पणन, सहकार आणि महसूल विभागाचा अधिकारी सचिव म्हणून असणार आहे. विद्यमान संचालकांना पदावरून दूर व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बरखास्तीची टांगती तलवार असणार आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
