पुणे ः राज्यातील शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणासाठी (Farm Pond Lining) दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात (Lining Grant) स्थळपाहणी होत नसल्याची गंभीर बाब एका क्षेत्रीय अधिकाऱ्यानेच कृषी विभागाच्या (Department Of Agriculture) लक्षात आणून दिली आहे. त्यामुळे ‘महाडीबीटी’ प्रणालीत बदल करावे लागतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

जळगावचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस. के. ठाकूर यांनी याबाबत महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाच्या संचालकांना पत्र लिहून या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून शेततळे अस्तरीकरण घटकासाठी अनुदान दिले जाते. मात्र महाडीबीटी प्रणालीत या प्रस्तावांना पूर्वसंमती देण्यापूर्वी स्थळपाहणी करण्याची सुविधा देण्यात आलेली नाही. अनुदानात गोलमाल करण्यासाठी ही उणीव ठेवली असावी, अशी शंका क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित करीत आहेत.

शेततळे अस्तरीकरणासाठी २०२१-२२ मधील अनुदान वाटपाकरिता तालुकानिहाय लक्ष्यांक महाडीबीटी संकेतस्थळावर देण्यात आलेले आहेत. या लक्ष्यांकानुसार शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची जबाबदारी तालुकास्तरावरुन पार पाडली जाते. कांदाचाळ, शेडनेटगृह, हरितगृह, प्लॅस्टिक मल्चिंग अशा विविध योजनांसाठी शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना पूर्वसंमती देण्यापूर्वी स्थळ पाहणी करावी लागते. तशी सुविधा संकेतस्थळावर आहे. मात्र शेततळे अस्तरीकरणासाठी तशी सुविधा दिलेली नाही. ‘‘पूर्वसंमती देण्यापूर्वीच शेततळ्यांमध्ये अस्तरीकरणाची कामे केली जातात. पूर्वसंमतीनंतरच कोणत्याही योजनेचे काम केले जाते. परंतु अस्तरीकरणाची कामे योग्य झाले की अयोग्य याची तपासणी होत नाही. त्यामुळे आम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागते,’’ असा मुद्दा क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेला आहे.

‘‘आम्ही ही बाब आयुक्तालयाला कळविली. परंतु कोणतीही दखल अद्याप तरी घेतली गेलेली नाही. कृषी विभागाच्या कामकाजांचा आढावा घेताना प्रत्यक्ष मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही ही गंभीर बाब सांगितली. मात्र त्यानंतरदेखील काहीही हालचाल झालेली नाही. अस्तरीकरणाची कामे ऑफलाइन करा, असे मोघमपणे सल्ला दिला जातो. यात गैरव्यवहार झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची असेल, याविषयी वरिष्ठ काहीही बोलण्यास तयार नाहीत,’’ अशी समस्या एका क्षेत्रीय अधिकाऱ्याने बोलून दाखविली.

प्रणालीत बदल केला जाईल

फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी या प्रकरणी सांगितले, की या समस्येबाबत क्षेत्रीय पातळीवर तात्पुरत्या उपायाबाबत सप्टेंबरमध्येच मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. ऑफलाइन पाहणीला मान्यता दिलेली आहे. तसेच महाडीबीटी प्रणालीत बदल करून स्थळ पाहणीची सुविधा देण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.