इंदापूर, जि. पुणे ः केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग (Micro Food Processing Industry Scheme) योजनेअंतर्गत ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ ही योजना (One District One Product Scheme) कृषी विभागामार्फत (Department Of Agriculture) राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पात्र असणाऱ्या प्रकल्पास खर्चाच्या ३६ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. योजनेचे निकष बदलण्यात आले असल्याने अन्न प्रक्रियेसंदर्भातील इतर उद्योगांनाही आता अनुदान मिळणार आहे. यामुळे या योजनेच्या लाभासाठी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

बारामती उपविभागात आतापर्यंत बारामती तालुक्यात ४५, दौंड तालुक्यात ५३, इंदापूर तालुक्यात ४२ व पुरंदर तालुक्यात २१ असे एकूण १६० प्रकल्पांचे अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये १६ प्रकल्पांचे बँक कर्ज मंजूर झालेले आहेत. ३८ प्रकल्पांचे बँक कर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेमध्ये आहेत. या योजनेत शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना सहभाग घेता येतो. उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी, उत्पादक गट कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांच्या नवीन उद्योगांना प्रधान्य दिले जाते. उद्योगांची उलाढाल किमान १ कोटी रुपये असावी. सध्याच्या उलाढालीपेक्षा अधिक किमतीचा प्रस्ताव असता कामा नये. उत्पादनाबाबत पुरेसे ज्ञान व किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. एखादा शेतकरी किंवा शेतकरी गट एकत्र येऊन शेतमालावर प्रक्रिया करणारा उद्योग उभारू शकतात.

ही योजना राबविण्यासाठी उद्योगामध्ये १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत असावेत. अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी हक्क असावा. अर्जदाराचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल. प्रकल्पाच्या किंमत व खेळत्या भांडवलासाठी किमान १० ते ४० टक्के लाभार्थी हिस्सा व उर्वरित बँक मुदत कर्ज घेण्याची तयारी असावी.