Akola News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत वनहक्क जमीनधारक शेतकऱ्यांनाही खरिपातील पिकांचा विमा उतरविता येणार आहे. याअनुषंगाने शासनाकडून निर्देश देण्यात आले असून, कागदपत्रांची तपासणी करीत या शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविण्याची सुविधा देण्याबाबत सुचविण्यात आले आहे.

राज्यात खरीप पीकविमा योजनेत समावेशासाठी शेतकऱ्यांचा सातबारा उतारा व इतर आनुषंगिक कागदपत्रांच्या आधारे सहभाग नोंदविला जातो. काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना वनजमिनींचे वाटप झालेले असून, या जमिनींची नोंद वनखंड क्रमांकाच्या स्वरूपात आहे.

अशा वनजमिनीबाबत सातबारा उतारे जारी झाले नसल्याने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अंतर्गत वैयक्तिक वनहक्कधारक शेतकऱ्यांचे सातबारा उतारे निघत नाहीत.

मात्र योजनेअंतर्गत सहभागासाठी शेतकऱ्यांचा स्वतःचे नावे नमुना आठ अ आणि सातबारा महसुली अभिलेख आवश्यक आहेत. तथापि, उपरोक्त प्रकरणी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अंतर्गत वैयक्तिक वनहक्कधारकांची नावे सातबारा उताऱ्यामध्ये इतर हक्कामध्ये नोंदविण्यात येतात.

त्यामुळे त्यांचे नावे स्वतंत्र आठ अ आणि सातबारा हे महसुली अभिलेख उपलब्ध होत नाहीत. हे वनहक्कधारक शेतकरी व सातबारा संगणकीकृत न झालेल्या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमीनधारणा दस्तावेजांच्या मर्यादा लक्षात घेता योजनेमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त तालुका कृषी अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय साधून आपले विमा हप्ता व आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी निवड करण्यात यावी.

त्यानंतर सदर शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव बँकेकडून संकलित करून तहसीलदार कार्यालयाकडून तपासून प्राप्त करून घ्यावेत. जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अंतर्गत वैयक्तिक वनहक्कधारक पात्र शेतकऱ्यांची प्रमाणित यादी जिल्हास्तरावरुन उपलब्ध करून घ्यावी व त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांची पडताळणी करून इच्छुक शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी करून घेण्यात यावे, असे निर्देश विमा कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.