Crop Insurance Scheme : पीकविमा योजनेत आतापर्यंत ७८ लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग

सूर्यकांत नेटके ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme : नगर : राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. विमा योजनेत सहभागासाठी अजून अकरा दिवसांचा कालावधी शिल्लक असला तरी आतापर्यंत दहा जिल्‍ह्यांत गतवर्षी पेक्षा यंदा अधिक सहभाग झाला आहे. राज्याचा विचार करता बुधवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा आतापर्यंत ८० टक्के शेतकरी सहभागी झाले आहेत. आतापर्यंत राज्यात ७८ लाख १५ हजार ४७१ शेतकरी सहभागी झाले असून ५० लाख २० हजार ६७९ हेक्टरला संरक्षण मिळाले आहेत.

राज्यात खरिपातील पीकविमा योजना राबवली जात आहे. त्यात प्रामुख्याने खरिपातील बाजरी, मका, सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद, भात, भुईमूग, तूर, नाचणीसह त्या-त्या भागातील पिकांचे अतिवृष्टी, सततचा पाऊस अथवा वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झाले तर त्याबाबत भरपाई मिळावी यासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजना यंदाही लागू केली असून ३१ जुलैपर्यत सहभागाची अंतिम तारीख आहे. यंदा शासनाने एक रुपयांत पीक विमा भरण्याची सोय केली. त्यामुळे सहभाग वाढत असल्याचे दिसत आहे.

गेल्या वर्षी राज्यात ९६ लाख ६२ हजार २६१ शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी झाले होते. त्या तुलनेत यंदा १८ जुलैपर्यंत ७५ टक्के म्हणजे ७८ लाख १५ हजार ४७१ शेतकरी सहभागी झाले आहेत. त्यात १ लाख १७ हजार ५८१ कर्जदार शेतकरी असून ७६ लाख ९७ हजार ८९० बिगर कर्जदार शेतकरी सहभागी झाले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या सहभाग माध्यमातून ५० लाख २० हजार ८२८ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित झाले असून एक रुपयांत विमा असल्याने केंद्र व राज्य सरकार मिळून आतापर्यंतच्या ३ हजार ६५९ कोटी रुपये विमा हप्ता सरकारला भरावा लागणार आहे.

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत नगर जिल्ह्यात ११७ टक्के सहभाग झाला आहे. गेल्यावर्षी २ लाख २३ हजार २२६ शेतकरी सहभागी झाले होते. यंदा २ लाख ६१ हजार ४२९ शेतकरी आतापर्यंत सहभागी झाले आहेत. याशिवाय गतवर्षीच्या तुलनेत नंदुरबारला गतवर्षीपेक्षा ३१७ टक्के सहभाग वाढला आहे. धुळ्यात १२१ टक्के, पुणे १५६ टक्के, सातारा ३२६ टक्के, सांगलीत २६६ टक्के, बुलडाणा ११२ टक्के, यवतमाळ १२२ टक्के, वर्धा १७२ टक्के, नागपूर १६७ टक्के, गोंदिया १८७ टक्के सहभाग झाला आहे. कोकणासह अकोला, भंडारा, लातुर, नाशिक जिल्‍ह्यांत गतवर्षीचा सहभाग पाहता यंदाचा आतापर्यंतचा सहभाग फारसा नाही.

तर विमा भरला जात नाही...
पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शासनाने पोर्टल विकसित केले आहे. ई-पीक पाहणी आणि पोर्टलवरील माहितीच्या मदतीने विमा भरला जातो. यापूर्वी उसाची साखर कारखान्याकडे नोंद अथवा अन्य बाबीत नोंदी, विमा घेतलेला असेल तरीही त्याजागी दुसरे पीक दाखवून विमा भरल्याचे प्रकार घडले होते.

मात्र आता उसाची कारखान्याकडे नोंद असेल तर इतर पिकाचा विमा भरता येत नसल्याचा अनेक शेतकऱ्यांना अनुभव येत आहे. त्यामुळे विम्यात सहभागाच्या गैरप्रकारालाही आळा बसत असल्याचे दिसत आहे.

विभागनिहाय संरक्षित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये, कंसात शेतकरी सहभाग)
- पुणे ः ३३७५७७ (४९९२२८)
- नाशिक ः ३४४२१३ (३७६९४३)
- कोल्हापुर ः ४५१६० (८५,९८९)
- छत्रपती संभाजीनगर ः १११२८८२ (२४७३४३८)
- लातूर ः १७२४८५६(२५७९६१५)
- अमरावती ः १२१६९१७ (१५००५३१)
- कोकण ः १६४९२ (२९०९२)
- नागपूर ः २२२५८२ (२७१६३५)