Cashew Development Scheme पुणे ः गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेली बहुचर्चित काजू फळपीक विकासाची योजना (Cashew) अखेर लागू करण्यात आली आहे.

त्यासाठी १३२५ कोटी रुपये खर्च करण्याची जबाबदारी कृषी (Agriculture Department), पणन व सहकार विभागांकडे देण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

काजू बागा उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहित करणे व प्रक्रिया उद्योगाला बळकट करणे, असे दुहेरी मुख्य हेतू या योजनेचे आहेत.

त्यासाठी कलमांचा पुरवठा, रोपवाटिकांचे बळकटीकरण, काजू उत्पादकतेत वाढ, काजूबोंड प्रक्रियेला चालना, तसेच बाजारपेठ विकास अशी उद्दिष्टे ठेवलेली आहेत. संपूर्ण कोकण विभागासह कोल्हापूरच्या चंदगड व आजरा तालुका भागातील शेतकऱ्यांना ही योजना उपयुक्त ठरेल.

राज्य शासनाने पाच वर्षांसाठी काजू विकास योजना स्वीकारली आहे. मात्र पहिल्या वर्षीसाठी कृषी विभागाला या योजनेतील केवळ १६२ कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी नियोजन करता येईल.

याशिवाय २३४ कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे नियोजन पणन विभाग, तर २९ कोटी रुपयांची कामे सहकार विभागाकडे सोपविण्यात आली आहेत. राज्यात केरळच्या धर्तीवर काजू मंडळदेखील स्थापन केले जाईल.

राज्यात काजू फळपिकाच्या लागवडीसाठी ते प्रक्रिया, विक्रीपर्यंत अनुदान मिळेल. २०१८ मध्ये नियुक्त काजू फळपीक विकास समितीच्या शिफारशी योजनेत समाविष्ट केल्या आहेत. देशातील आघाडीचे काजू उत्पादक राज्य म्हणून पुढे येण्याची संधी या योजनेमुळे प्राप्त होत आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करीत नवी योजना राबविली जाईल.

- डॉ. कैलास मोते, संचालक, फलोत्पादन विभाग

काजू विकास आराखड्यातील विभागनिहाय जबाबदाऱ्या

(कृषी विभाग (आकडे कोटी रुपयांत)

> खासगी रोपवाटिकांसाठी अर्थसाह्य ः २.५५

> मागेल त्याला काजू कलमे योजना ः ७.५०

> शेततळे अनुदान निधी ः ३.७५

> विहिरींकरिता अनुदान निधी ः २५

> पीक संरक्षण ः ११.२०

> तणनियंत्रणासाठी अवजारांना अनुदान ः १२

> जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन करणे ः ४०

> काजूसाठी शेतीशाळा ः ३

> काजू प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण ः १६

> पॅकहाउस, ड्राइंगयार्ड उभारणी ः ३०

> काजूबोंड प्रक्रिया उद्योग उभारणी ः १०

- काजूगर काढणी व प्रक्रियेसाठी संशोधन ः १

(पणन विभाग) (आकडे कोटी रुपयांत)

> काजू बी खरेदीसाठी प्रक्रिया उद्योगांना भागभांडवल देणे ः २००

> तालुकानिहाय गोदामांची उभारणी ः १२.५०

> काजूबोंड रस सामाईक प्रक्रिया केंद्र उभारणी ः ६

> कोकण काजूसाठी भौगोलिक चिन्हांकन ः ५०

> जिल्हास्तरीय काजू प्रक्रिया मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणी ः १०

> काजूगर काढणी व प्रक्रिया केंद्रासाठी अर्थसाह्य ः ५

(सहकार विभाग) (आकडे कोटी रुपयांत)

> काजू उद्योगांना कर्जावर व्याज अनुदान देणे ः ४

> काजू बी प्रक्रियेकरिता घेतलेल्या कर्जावर ५० टक्के व्याज सवलत अनुदान ः २५