पुणे ः राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (Farmer Producer Company)(एफपीसी) २३१ प्रकल्पांना ‘स्मार्ट’मधून अनुदान (SMART Project Subsidy) देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे मूल्यसाखळीतील पायाभूत कामे सुरू करण्याचा कंपन्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘स्मार्ट’ अर्थात बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाचे संचालकपद कृषी आयुक्तपद धीरज कुमार यांच्याकडे आहे. आढावा घेतल्यानंतर आयुक्तांनी या सर्व प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अनुदानासाठी १३० प्रस्ताव यापूर्वीच सादर करण्यात आले होते. याशिवाय अजून ९१ नवे प्रस्ताव आले होते. या प्रकल्पांच्या मंजुरीकडे राज्यातील एफपीसी व बचत गटांच्या फेडरेशनचे लक्ष लागून होते.

“प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यामुळे एफपीसी तसेच बचत गटांना आता गोदाम, शीतगृह, अवजारे बॅंका तसेच विविध पायाभूत कामांना सुरुवात करता येईल. अर्थात, यात बॅंकांची भूमिका महत्त्वाची असेल. प्रकल्प उभारणीत कंपन्यांना स्वहिस्सा बंधनकारक आहे. त्यासाठी बॅंकांकडून कर्जही मिळायला हवे. मात्र, बॅंकांनी कर्ज देण्यास तत्त्वतः मान्यता द्यायला हवी. अशी मान्यता देताच ‘स्मार्ट’मधील अनुदानाचा पहिला हिस्सा थेट बॅंकेत जमा केला जाईल,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘स्मार्ट’मधून एफपीसींना ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळेल. ‘एफपीसीं’नी तयार केलेल्या प्रकल्पांना बॅंकांनी कर्ज देण्याचे मान्य केल्यानंतर व स्वहिस्सा भरल्यानंतरच अनुदानाचा हिस्सा जमा करण्याचे यापूर्वी ठरविले होते. मात्र, बॅंकांकडून ‘एफपीसीं’ना हवे तसे पाठबळ मिळत नव्हते. त्यामुळे कृषी विभागाने या अडचणींचा अभ्यास करीत काही अटी शिथिल केल्या आहेत. बॅंकांनी कर्ज देण्याचे केवळ मान्य केले तरी तत्काळ अनुदान वर्ग करण्याचे नवे धोरण आता स्वीकारण्यात आले आहे.

कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, ‘स्मार्ट’चे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. दशरथ तांभाळे यांनी अलीकडेच स्मार्ट प्रकल्पाचा आढावा घेतला. या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला मार्गी लावण्यासाठी आता नव्या सरकारनेही पाठिंबा दिल्यामुळे ‘स्मार्ट’ला वेग मिळेल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

सत्ताबदलानंतरही ‘स्मार्ट’ उत्तम

‘स्मार्ट’ प्रकल्पाची पायाभरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत झाली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारच्या काळात ‘स्मार्ट’चे नामकरण झाले. मात्र, प्रकल्प रखडला होता. आता शिंदे सरकारच्या काळात या प्रकल्पाचे काय होणार, या विषयी एफपीसी तसेच कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनाही उत्सुकता होती. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः ‘स्मार्ट’ प्रकल्पासाठी स्वतंत्र बैठक घेत या प्रकल्पाला युद्धपातळीवर पुढे न्या, असे आदेश दिले. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य उत्तम आहे, असे आता स्पष्ट झाले आहे.