अकोला ः बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा तालुक्यात ठिबक अनुदान घोटाळा (Drip Subsidy Scam) झाल्यानंतर राज्यभर या प्रकरणाने खळबळ उडवली आहे. यातील संबंधित विक्रेत्याविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल झाली असून त्याने वाटप केलेल्या साहित्याची एसडीओमार्फत पडताळणीही केली जात आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत आता अमरावती विभागातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडील साठा (Stock) नोंदवहीसोबत पडताळणीचे आदेश विभागीय सहसंचालकांनी काढले आहेत. याबाबत त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी काढलेल्या पत्रात ‘अॅग्रोवन’मध्ये (Agrowon) प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा संदर्भ दिला आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा तालुक्यामध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत खोटी बिले सादर करून गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. खोटी कागदपत्रे सादर करून सुमारे ३५ लाखांपेक्षा अधिक अनुदान विक्रेत्याने लाटले आहे. कृषी यंत्रणांच्या मोकळीकीमुळे संबंधित विक्रेत्याने हुबेहूब बिले सादर केली होती. विशेष म्हणजे कृषी अधिकाऱ्यांनी ही बिले मंजूर करून अनुदान काढण्यास हातभारच लावलेला आहे. हा प्रकार गंभीर असल्याने कृषी विभागाचे वरिष्ठ सतर्क झाले आहेत.

विभागीय कृषी सहसंचालक के. एस. मुळे यांनी १७ ऑगस्टला काढलेल्या पत्रात अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशीम जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना आदेश देत परिशिष्ट- ५ (ड) परिशिष्ट- (इ) मधील माहिती तसेच नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडील साठा नोंदवही सोबत पडताळणी करावी. याबाबतचा त्रैमासिक अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. बुलडाणा जिल्ह्यांत घडलेल्या प्रकाराची पुनरावृत्ती आपल्या जिल्ह्यात होवू नये म्हणून वेळीच पडताळणी करावी. ज्या वितरकांच्या बाबतीत तफावत आढळून येईल त्यांच्याकडून खुलासा घेऊन दोषी वितरकावर दंडात्मक कार्यवाही करावी. तातडीने कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवालसुद्धा मुळे यांनी मागविला आहे.