Akola News : राज्यात ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या योजनेसाठी जिल्ह्यात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या उद्देशाने २१० एकर जमिनीचे अधिग्रहण पूर्ण झाले आहे.

शिवाय यापूर्वीच जिल्ह्यात मुख्यमंत्री स कृषी वाहिनी योजना एक अंतर्गत बार्शीटाकळी तालुक्यात पिंपळखुटा येथे १.७५ मेगावॉट क्षमतेचा सौरप्रकल्प उभारून कार्यान्वितही करण्यात आला आहे. या अंमलबजावणीमुळे कषिपंपांना दिवसा १२ तास वीजपुरवठा मिळू शकणार आहे.

राज्यातील ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात सौरऊर्जेचा भक्कम पर्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अकोला जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी २१० एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

लवकरच या जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारणीच्या कामाला सुरुवात होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना १ अंतर्गत जिल्ह्यात बार्शीटाकळी तालुक्यात पिंपळखुटा येथे १.७५ मेगावॉट क्षमतेचा सौरप्रकल्प उभारून कार्यान्वितही करण्यात आला आहे.

या योजनेत जास्तीत जास्त फिडर सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने भर हा शेतीसाठी वीजपुरवठ्यावर दिला जात आहे. या योजनेच्या कार्यान्वयनामुळे शेतीला दिवसा १२ तास वीजपुरवठा करता येणारच आहे. शिवाय उद्योगांसाठी करावयाच्या वीजपुरवठ्यावरील क्रॉस सबसिडीचा भारही कमी होणार आहे.

याच अंतर्गत गावांतील विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौरऊर्जेवर आणण्याचा निर्धार आहे. शिवाय ग्रामीण भागामध्ये सौरऊर्जेच्या संदर्भातली परिसृष्टी साकारण्याचा उद्देश आहे.

अकोला जिल्ह्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत पोषक भौगोलिक परिस्थिती, भरपूर सूर्यप्रकाश, समतल जमीन उपलब्ध आहे. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्प उभारणीसाठी २१० एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

भाडेपट्ट्यावर जमिनी

‘मिशन २०२५’च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची वेगाने व व्यापक अंमलबजावणी करण्याचे वेगवान प्रयत्न होत आहेत. या प्रकल्पांसाठी जमीन भाडेपट्ट्याने द्यायला तयार असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये प्रतिवर्ष इतका मोबदला देण्याची तरतूद आहे.

महावितरणच्या सब स्टेशनजवळ उपलब्ध जमिनींमध्ये असे प्रकल्प उभे राहतील. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या उद्योजकांनीही तयारी दर्शवली आहे. असे प्रकल्प उभे राहिलेल्या ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रती वर्ष असे अनुदान दिले जाणार आहे.