सांगली ः केंद्र सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन (Integrated Water Management) कार्यक्रम योजनेचा ३५०० कोटींचा निधी केंद्र व राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आलाच नाही. परिणामी २८ लाख हेक्टरवरील कामे (Watershed Scheme) होऊ शकली नसल्याचे उघड झाले आहे.

राज्यात ही योजना तब्बल १३ वर्षे राबवण्यात आली. राज्यातील २८ हजार ८१३ गावांसाठी ५० लाख हेक्टरवरील क्षेत्रावर हा कार्यक्रम आखला आहे. त्यासाठी ६ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, २२ लाख हेक्टरसाठी २५०० कोटींचा खर्च झाला.

राज्यातील ३५३ तालुक्यांतील २८ हजार ८१३ गावांत ११३० पाणलोट प्रकल्प सुरु करण्यात आले. राज्यातील ५० लाख हेक्टरवर पाणलोटची कामे करण्याचे नियोजन केले.

सपाट भागासाठी प्रतिहेक्टरी १२५०० रुपये, तर डोंगरी भागासाठी प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपये असा आर्थिक मापदंड केंद्राने ठरवला होता. २००८-०९ पासून ते २०१३-१४ पर्यंत केंद्राचा ९० टक्के हिस्सा तर राज्याचा १० टक्के हिस्स्या या प्रमाणे निधी प्राप्त झाला.

२०१४-१५ पासून केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के तर राज्याचा हिस्सा ४० टक्के असा निधी उपलब्ध होणार होता.

राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी कृषी विभागामार्फत करण्यात येत होती. परंतु ज्या पद्धतीने कामांना गती येणे अपेक्षित होते, तशी गती आली नाही.

या कामांसाठी उपलब्ध निधीपैकी ७५ टक्के निधी खर्ची पडत नाही, तोपर्यंत पुढील हप्ते केंद्र आणि राज्य सरकारकडून संबंधित विभागाकडे वर्ग केले जात नाहीत.

कृषी विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे हा निधी खर्च होऊ शकला नाही. परिणामी २८ लाख हेक्टरवरील कामे होऊ शकली नाहीत.

वास्तविक पाहता, या योजनेची मुदत मार्च २०२० पर्यंत होती. शेतकरी हितासाठी केंद्राने या योजनेला मुदतवाढ देऊन ४१५ कोटींची मंजूर कामे करण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला.

परंतु कृषी विभागातील अनागोंदी कारभारामुळे ४१५ कोटी रुपयांची मंजूर असलेली कामे झालीच नाहीत. त्यामुळे ही रक्कम मार्च २०२२ रोजी केंद्र आणि राज्य सरकारला त्यांच्या हिस्स्याप्रमाणे व्याजासह परत करावी लागली.

मार्च २०२२ पूर्वी ४२ कोटींची कामे पूर्ण होती. ४२ कोटीचे दायित्व केंद्र व राज्याच्या उपलब्ध असलेल्या ४१५ कोटींच्या एकत्र निधीतून देणे अपेक्षित होते. पण कृषी विभागातील अनास्थेमुळे हा निधी दिला गेला नाही.

त्यामुळे ४२ कोटींचे दायित्व कोरोना काळात राज्य आर्थिक अडचणीत असताना सुद्धा राज्याच्या तिजोरीतून देण्याची नामुष्की आली आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाने सप्टेंबर २०२२ मध्‍येच ४२ कोटी निधी वितरणास मान्यता दिली. तरीही हा निधी अद्यापही खर्च झाला नाही.

अहवाल सादरच नाही

दरम्यान, केंद्राने ऑडिट रिपोर्ट, प्रकल्प बर्हिगमन अहवाल सादर करण्यासाठी ३० ऑक्टोंबर २०२२ अखेर अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, अद्यापही या कामांचा अहवाल केंद्राला सादर केलेला नाही.

वास्तविक पाहता या कामांचे त्रयस्थ मूल्यमापन हे त्रयस्थ एजन्सीकडून करण्याच्या वित्त व नियोजन विभागाच्या सूचना आहेत. मात्र, कृषी विभागाने केलेल्या कामाची तपासणी आणि त्रयस्थ मूल्यमापन हे कृषी विभागाच्या आत्मा यंत्रणेला देण्यात आले आहे.

आत्मा यंत्रणेकडे ७० टक्के जागा रिक्त असल्याने अद्यापही तपासणी आणि त्रयस्थ मूल्यमापन अहवाल ‘आत्मा’ने सादर केलेला नाही.

२०० कोटींचे व्याजही गेले

योजनेचा निधी खर्च होत असताना हा निधी बॅंकेत पडून होता. त्यावर २०० कोटींपेक्षा अधिक मिळालेले व्याज केंद्र व राज्य सरकारला त्यांच्या हिस्स्याप्रमाणे परत करावे लागले.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांना लाभापासूनच वंचित राहावे लागले. खर्चाच्या पाच टक्के निधी हा क्षमता बांधणीसाठी आहे.

या योजनेचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे क्षमता बांधणीला पुरेसा निधी मिळाला नाही.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- मंजूर प्रकल्पातील ५० टक्क्यांपेक्षा कामे कमी

- लाखो लाभार्थी योजनेपासून वंचित

- मूल्यमापानाचा सावळा गोंधळ

- कृषी विभागातील अनास्थेचा फटका