Z. P. Water Conservation : निधी ४८ लाख; प्रशासकीय मान्यता दोन कोटींची

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण (Z. P. Water Conservation) विभागाला आदिवासी घटक उपयोजनेतून जिल्हा नियोजन समितीने ४८.९ लाखांचा निधी दिलेला असतानाही प्रत्यक्षात २.१९ कोटींच्या १२ बंधाऱ्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. नियतव्ययातील निधीच्या दीडपट व पुनर्नियोजनाच्या निधीतून तेवढ्याच रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा नियम असताना जिल्हा परिषदेने नियोजन विभागाचा निर्णय डावलून निधीच्या पाचपट कामांना दिलेल्या मान्यता वादात सापडल्या आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण आदिवासी विभागाला घटक उपयोजनेतून २०२२-२३ या वर्षांसाठी ९.५० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला आहे. या विभागाचे या योजनेतील कामांचे गेल्या वर्षाचे दायित्व ७.३२ कोटी रुपये आहे. यावर्षी नियोजनासाठी केवळ २.१७ कोटी रुपये निधी शिल्लक आहे. त्याच्या दीडपट म्हणजे ३.२६ कोटींच्या निधीतून नियोजन करणे अपेक्षित होते. या विभागाने आदिवासी घटक उपयोजनेतून २८ मार्च २०२२ पुनर्नियोजनातील ४.८८ कोटी निधीतील २० कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी मागणीसाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवला; मात्र, अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीतून हा निधी जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला मिळाला नाही. त्यामुळे या प्रशासकीय मान्यता रद्द झाल्याचे मानले गेले.

याचदरम्यान जिल्हा नियोजन समितीने जलसंधारण विभागाला ९ मे २०२२ ला ४८.९० लाखांचा निधी वितरित केला. हा ३१ मार्च २०२२ ला परत गेलेला निधी असून, प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना या निधीतून प्रशासकीय मान्यता द्याव्यात, असे पत्र दिले. सत्तांतरामुळे स्थगिती असल्याने नियोजन ठप्प होते; मात्र, आता नियोजन सुरू झाल्याने या निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा मुद्दा समोर आला आहे.

आता मार्गदर्शन मागविले

यामुळे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीला पत्र पाठवून या ४८.९० लाख रुपये निधी पाठवलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता जिल्हा दिल्यास परिषदेवर २.२२ कोटी रुपयांचे दायित्व निर्माण होते व नियोजनासाठी निधी शिल्लक राहत नाही, असा मुद्दा उपस्थित करत मार्गदर्शन मागवले होते.

नियोजन वादात सापडणार

जलसंधारण विभागाने ९ मे २०२२ ला प्राप्त झालेल्या ४८.९० लाखांच्या निधीतून चक्क २.१९ कोटी रुपयांच्या १२ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही मान्यता देताना पालकमंत्र्यांची संमती घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. मात्र, केवळ ४८ लाखांच्या निधीतून २.१९ कोटी म्हणजे पाचपट कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे ही मोठी अनियमितता असून, नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयाचे सरळसरळ उल्लंघन असल्याची चर्चा आहे. यामुळे हे नियोजन वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.