Agriculture Irrigation Scheme शाश्वत कृषी सिंचन योजनेची चालू २०२३-२४ मध्येही अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३५० कोटी रुपयांच्या निधीस नुकतीच (२६ एप्रिल) प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यापैकी सुक्ष्म सिंचनासाठी (Micro Irrigation) ५० कोटी तर वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी १० कोटी रुपये असा एकूण ५० कोटींचा निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर निवडलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान (Subsidy) म्हणून वितरित करण्यात येईल.

राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय पुरविण्याच्या उद्देशाने अवर्षणप्रवण क्षेत्र तसेच आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यास १९ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यानुसार राज्यातील एकूण २४६ तालुक्यांतील लाभार्थ्यांना पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने अंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारकांसह इतर शेतकऱ्यांना अनुक्रमे ५५ व ४५ टक्के अनुदान, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेमधून २५ आणि ३० टक्के पूरक अनुदान, तर सूक्ष्म सिंचनासाठी एकूण ८० आणि ७५ टक्के अनुदान देय आहे.

राज्य शासनाने २०१९-२० व २०२०-२५ मध्ये पंतप्रधान शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत लाभ घेतलेल्या २ लाख ५९ हजार ९२४ लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेमधून पूरक अनुदान अदा करण्यासाठी हा निधी दिला आहे.

त्यापैकी१५० कोटी रुपये निधी जिल्हास्तरावर वितरित केला आहे. उर्वरित१८३ कोटी ३८ लाख रुपये लवकरच २०१९-२० व २०२०-२१ मधील शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान म्हणून देण्यात येतील.

सन २०२१ -२२ आणि २०२२-२३ मध्ये सुक्ष्म सिंचनासाठी २ लाख ५२ हजार ६२३ लाभार्थ्यांची महाडिबीटी पोर्टलवर निवड झाली आहे. त्यापैकी २ लाख ३२ हजार ७५७ लाभार्थ्यांना ३०६ कोटी ५० लाख रूपयांचे अनुदान दिले आहे.

यंदा २ लाख २२ हजारांवर लाभार्थी निवडले

२०२२-२३ या वर्षांसाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने अंतर्गत ६०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी २०२२-२३ करिता २०४ कोटी निधी प्राप्त झाला आहे.

तसेच आतापर्यंत २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मधील २ लाख २२ हजार ७६० लाभार्थ्यांची महाडीबीटी पोर्टलवर निवड झाली आहे. १ लाख ९४ हजार ४७३ लाभार्थ्यांना २४० कोटी ६१ लाख रुपयांचे पूरक अनुदान दिले आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.