मुंबई : जागतिक बँकेच्या (World Bank) सहकार्यातून राबविण्यात येणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण प्रकल्पाकरिता राज्य सरकारच्या वाट्याचा ३० कोटींचा निधी वितरित करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी विभागात (Department Of Agriculture) ६० टक्के निधी वितरित करण्यास मान्यता आहे. दरमहा सात टक्के प्रमाणे हा निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. (Agriculture Scheme)

कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक साहाय्य, पायभूत सुविधांसाठी लागणारे अर्थसाहाय्य या प्रकल्पांतर्गत दिले जाते. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर हा प्रकल्प मंजूर झाला होता. हा प्रकल्प सात वर्षांचा आहे. याचा खर्च २१०० कोटी रुपये आहे. जागतिक बॅंक या प्रकल्पासाठी १४७० कोटी रुपये देणार आहे. तर राज्य सरकार ५६० कोटी रुपये, खासगी उद्योग क्षेत्र ७० कोटी रुपये उभा करणार आहे.

मागील वर्षी या प्रकल्पासाठी १० कोटी वर्ग करण्यात आले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ३० कोटी रुपये आता वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यातील २१ कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून आलेला हिस्सा आणि राज्य सरकारच्या वाट्याचे ९ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत. पीक संवर्धन, लहान शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या योजनांसाठीही यातील निधी खर्ची टाकला जाईल.