मुंबई : पंतप्रधान किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियानासाठी (KUSUM) (कुसूम टप्पा -२) (PM KUSUM Yojana) राज्य सरकारने १५ कोटी, २७ लाख ५४ हजार रुपयांचा निधी महाऊर्जाला (MahaUrja) देण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्यात जेथे वीज पोहोचली नाही अशा ठिकाणी कृषी पंपांना सौर उर्जेद्वारे वीज देण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असून राज्यात एक लाख कृषी सौर पंप (Agriculture Solar Pump) बसविण्यात येणार आहेत.

यापैकी १० टक्के हिस्सा राज्य सरकार भरणार आहे. ज्या ठिकाणी वीज गेलेली नाही अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना तीन एचपी, पाच एचपी आणि साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेच्या सौर कृषिपंपांसाठी सौरऊर्जा वीज जोडणी देण्यात येते.

ही योजना केवळ जेथे वीज जोडणी पोहोचलेली नाही त्यांच्यासाठी आहे. खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ९० टक्के व अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ९५ टक्के अनुदानावर ही योजना राबविण्यात येते. राज्यात ही योजना राबविताना एक लाख पारेषण विरहित सौर कृषी पंप मंजूर केले असून त्याची अंमलबजावणी महाऊर्जा करत आहे.

कुसूम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या बैठकीत यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्यात ५० हजार नग सौर कृषिपंप बसविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार १४ पुरवठादारांना वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत ३० हजार ५२७ लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा जमा केला असून त्यातील १० हजार ६५ पंपांपैकी ८९१८ सर्वसाधारण गटातील शेतकरी आहेत. तर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी ६९६ आणि आदिवासी विकास विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी ४५१ पंप देण्यात येणार आहेत. सध्या ८४११ लाभार्थ्यांच्या बोअरवेलच्या ठिकाणी पंप बसविण्याचे काम सुरू आहे.

या योजनेसाठी राज्य सरकारकडून १० टक्के, लाभार्थी हिस्सा १० टक्के आणि केंद्र सरकारकडून ३० टक्के हिस्सा देण्यात येणार आहे. उर्वरित ३० टक्के महावितरणकडील इस्क्रो खात्यात वाढीव वीज विक्रीवरील करातून परस्पर जमा होणाऱ्या रक्कमेतून सरकारच्या मान्यतेनंतर वर्ग करण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण गटाच्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारच्या अनुदानाच्या १० टक्के हिस्सा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

यंदाच्या आर्थिक वर्षात या योजनेकरिता अर्थसंकल्पात १०९ कोटी ११ लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार १० टक्के शासन हिस्सा देण्यासाठी अर्थसंकल्पित निधीच्या १५ टक्केनुसार महाऊर्जाला १५ कोटी, २७ लाख ५४ हजार रुपये वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

कुसूम योजना (दुसरा टप्पा)

एकूण सौर कृषिपंप : एक लाख

यंदाच्या वर्षात मंजुरी : ५० हजार कृषीपंप

एकूण मंजुरी : १०९ कोटी ११ लाख

अर्थसंकल्पीय मंजुरीच्या १५ टक्के निधी : १५, २७ ५४

लाभार्थी शेतकरी

सर्वसाधारण गट : ८९१८

सामाजिक न्याय विभाग लाभार्थी : ६९६

आदिवासी विकास विभाग लाभार्थी : ४५१