Animal Husbandry : राज्यात ४ जून २०२१ पासून लिंगवर्गीकृत रेतमात्रा वापरण्याबाबत धोरण निश्‍चित केले गेले. पशुसंवर्धन विभागानेही या नवीन जैवतंत्रज्ञानाबाबत जनजागृतीसाठी प्रयत्न केले. राज्यात जन्माला येणाऱ्या सुमारे १३ लाख वासरांपैकी ५० टक्के जे नर उत्पादित होतात.

त्याऐवजी मादी वासरं निर्माण होऊन पशुपालकांचा कसा फायदा होईल, याकडे लक्ष दिले गेले. गोवंश हत्याबंदी कायदा २०१५, वाढते यांत्रिकीकरण, चाराटंचाई, भटक्या जनावरांची वाढती संख्या अशा अनेक प्रश्‍नांसाठी हा एक नेमका उपाय असल्याने पशुसंवर्धन विभागासह खासगी प्रयोगशाळांनी प्रयत्न सुरू केले.

व्यावसायिक स्तरावर लिंगवर्गीकृत रेतमात्रांसाठी किमान एक हजार ते बाराशे रुपये मोजावे लागत होते. ते कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय गोकूळ मिशनखाली ६० टक्के केंद्र सरकार व ४० टक्के राज्य सरकार यांच्या अनुदानाने ह्या रेतमात्रा १४० रुपयांपर्यंत पशुपालकांना उपलब्ध होण्यासाठी पुढाकार घेतला गेला.

त्यांपैकी शंभर रुपये जर दूध संघाने अनुदान दिले, तर उर्वरित ४० रुपये अधिक ४१ रुपये सेवाशुल्क धरून ८१ रुपयांमध्ये रेतमात्रा उपलब्ध करण्याचे जाहीर झाले. या तंत्रज्ञानामुळे ९० टक्के मादी वासरे जन्माला येत असल्यामुळे अनेक पशुपालकांनी त्याचा वापर करण्यासाठी विचारणा सुरू केली.

ज्या ठिकाणी रेतमात्रा उपलब्ध आहेत त्या ठिकाणी वापर सुरू झाला. या रेतमात्रा पूर्वी आयात केल्या जायच्या पण हेच तंत्रज्ञान वापरून आता देशांतर्गत रेतमात्रांचे उत्पादन सुरू केले. वेगवेगळ्या मार्गाने त्याची किंमत आटोक्यात आणून ती योग्य किमतीत पशुपालकांना उपलब्ध होईल, यासाठी निर्णय घेतले गेले.

आज याबाबत नेमकी परिस्थिती जाणून घेतली असता खरोखरच या रेतमात्रा पशुपालकापर्यंत पोहोचतात का? निरोगी वासरे जन्माला येतात का? एकूण राज्यात या रेतमात्रा किती खरेदी केल्या व त्यातून कृत्रिम रेतने किती झाली, याबाबत सर्व काही आलबेल आहे, असे वाटत नाही.

अनेक ठिकाणी राज्यात या रेतमात्रा सगळीकडे उपलब्ध नाहीत. एवढेच नाहीतर कमी किमतीत मिळणाऱ्या रेतमात्रा अनेक दूध संघांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या सभासदांसाठी खरेदी केल्याचेही कळते.

लिंगवर्गीकृत रेतमात्रांचा वापर फक्त दूध संघ सभासदांच्या गाई-म्हशीसाठी केला जाईल अन् इतर सर्वसामान्य पशुपालक त्यापासून वंचित राहतील, हे उचित नाही. अनेक ठिकाणी पशुपालकांना या रेतमात्रा खासगीरीत्या खरेदी कराव्या लागतात.

काही जिल्ह्यातील दूध संघ त्याचा वापर करताना ते नेमक्या किती रुपयाला उपलब्ध करून देतात, हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. जर जादा किमतीत विक्री होत असेल तर त्याला जबाबदार कोण? काही ठिकाणी आनुवंशिक समस्या म्हणजे दोनच सड असणे वगैरे आढळून आले आहे.

त्याबाबत संबंधितांनी चौकशी करणे आवश्यक ठरते. काही तालुका संघ हे वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून रेतमात्रा खरेदी करतात, त्यावेळी वेगवेगळे दरही आकारले जातात. काहीजण ११०० ते १४०० रुपयांपर्यंत तर काही चार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत रेतमात्रांसाठी दर आकारत आहेत.

जर शासनाकडून उपलब्ध करून घेऊन अशा पद्धतीने सेवाशुल्कासह रेतमात्रांची विक्री होत असेल तर याची चौकशी करायला हवी. दुग्ध व्यवसायाच्या दृष्टीने हे योग्य नाही.

त्यासाठी एकमेव पर्याय म्हणजे विविध कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून व शासनाद्वारे इतर नियोजन करून जर १०० रुपये अनुदानाची तरतूद केली आणि राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्यांतून रेतमात्रा उपलब्ध केल्या तर ही योजना सर्व गरजू पशुपालकांपर्यंत पोहोचेल.

सोबत कोणत्या गाई-म्हशीमध्ये या रेतमात्रा वापराव्यात, शारीरिक वजन काय असावे, माजाची स्थिती कोणती असावी, याबाबतीत पशुपालकांची व सेवादाते आणि कृत्रिम रेतन करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रबोधन व प्रशिक्षण होणे हेही तितकेच आवश्यक आहे.