Fertilizer Black Market : अनधिकृत एचटीबीटी बियाणे असो की बनावट रासायनिक खते त्यांच्या पुरवठ्यात गुजरातमधील कंपन्याच अधिक असल्याचे दिसून येते. बनावटखोरीचे हे ‘गुजरात मॉडेल’ काय आहे, याचाही खोलात जाऊन शोध घ्यायला हवा.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता, प्रचार, मतदान आणि त्यानंतरचा निकाल यांत या वर्षीच्या खरिपाचा बट्ट्याबोळ झाला. राज्यकर्ते प्रचारात तर प्रशासन निवडणूक प्रक्रियेत गर्क होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी खरीप नियोजन बैठका उरकण्याचा सोपस्कार पार पाडला. निवडणूक आचार संहिता उठल्यानंतरही राज्यकर्त्यांनी खरीप नियोजन गांभीर्याने घेतलेच नाही. त्यातून राज्यस्तरीय खरीप नियोजन आढावा बैठकही अशीच गुंडाळली गेली. त्यामुळे राज्यात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच कृषी विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराचे पितळ उघडे पडले होते.

पेरणीच्या हंगामात बियाण्याचा तुटवडा, बनावट खते, खतांचे लिंकिंग, कृत्रिम टंचाई करून महागड्या दराने बियाणे-खते विक्री असे प्रकार राज्यात सर्रास चालले. रासायनिक खतांमधील काळाबाजार अजूनही चालूच असून केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त ग्रेडशी साम्य असलेल्या बनावट खतांचा पुरवठा होत असल्याचे नुकतेच निष्पन्न झाले आहे, यात डीएपी, एमओपी, १०ः२६ः२६, १९ः१९ः१९ सह इतरही काही संयुक्त खतांच्या ग्रेड्सचा समावेश आहे. आतापर्यंत सेंद्रिय, जैविक खते म्हणून काही नफेखोर मंडळी शेतकऱ्यांना चक्क माती, कचरा विकत होते. आता रासायनिक खते म्हणून रसायने उद्योगातील कचरा शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जात आहे. बनावट खत पुरवठ्यात गुंतलेल्या या कंपन्या गुजरातमधील असून, संयुक्त ग्रेड्सची खते विकण्यासाठी त्यांची नोंदणी केंद्राच्या एकात्मिक खते व्यवस्थापन प्रणालीत झालेली नाही. ही बनावटखोरी आता कृषी विभागाच्या लक्षात आल्याने त्यांच्यावर कारवाई होईलही, परंतु त्यांच्या या बनावट खतांमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे काय? सध्या या खतांचे दर शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहेत. शेतकरी चांगले उत्पादन मिळविण्याकरिता महागड्या खतांची कशीबशी तजवीज करतो. अशावेळी बनावट खते त्यांच्या पदरी पडले तर त्यांचे दुहेरी नुकसान होते.

कृषी विभागाच्या खरीप हंगाम नियोजनाचा मुख्य भाग हा दर्जेदार निविष्ठांचा शेतकऱ्यांना पुरवठा हा असतो. देशात केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयांतर्गत असलेल्या खत विभागावर प्रत्येक राज्यात खतांचा पुरवठा, त्यांचे वितरण आणि त्यानुसार अनुदान वाटपाची जबाबदारी असते. राज्यातील कृषी विभागांतर्गत निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभाग राज्यनिहाय खते पुरवठा, वाटप, विक्री सुरळीत होईल हे पाहिले जाते. खतवाटपांत काही गोंधळ होऊ नये म्हणून ई-पॉश यंत्रणेद्वारे विक्री बंधनकारक करण्यात आली आहेत. खतांचा काळाबाजार, गैरप्रकार रोखण्यासाठी भरारी पथके नेमली जातात. स्थानिक पोलीस प्रशासनही यासाठी कृषी विभागाला मदत करीत असते. या सर्व यंत्रणेला तडे देत राज्यात दरवर्षी खतांचा काळाबाजार चालतो. बनावट खते निर्मिती, त्याचे वितरण यासाठी मोठी यंत्रणा लागते. अशावेळी संगनमताशिवाय खतांचा काळाबाजार अथवा बनावटखोरीचे प्रकार चालत नाहीत, हेही तेवढेच खरे आहे.

तुकड्या तुकड्यात थातूर मातूर कारवाईने बनावटखोर शिरजोर होत चालले आहेत. अशावेळी ही सर्व भ्रष्ट यंत्रणाच उद्‌ध्वस्त केली पाहिजेत. बनावट खतांची बाजारातील विक्री बंद करण्याबरोबर त्यांच्या निर्मितीचे अड्डे शोधून त्यांचा नायनाट केला पाहिजेत. भेसळ-बनावटखोरांवर कडक शिक्षा तसेच दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजेत. अनधिकृत एचटीबीटी बियाणे असो की बनावट रासायनिक खते त्यांच्या पुरवठ्यात गुजरातमधील कंपन्याच अधिक असल्याचे दिसून येते. अशावेळी बनावटखोरीचे गुजरात मॉडेल काय आहे, याचाही खोलात जाऊन शोध घ्यायला हवा. अशा कंपन्यांना नेमके बळ कुठून मिळते, हे देखील पाहिले पाहिजे. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या नेमक्या दोन प्रमुख मागण्या बघितल्या तर त्यांना दर्जेदार निविष्ठा आणि उत्पादित शेतीमालास रास्त दर या आहेत. या दोन्ही आघाड्यांवर केंद्र तसेच राज्य सरकार पूर्णपणे फेल गेले आहे.