Grape Damage : महाराष्ट्र राज्यात सर्वांत प्रगतशिल द्राक्षाची शेती समजली जाते. द्राक्ष उत्पादक प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून, तसेच आपल्या प्रयोगशील वृत्तीतून उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढीसाठी सतत प्रयत्नशिल असतात.

द्राक्ष बाग उभारणीचा सुरुवातीचा खर्च खूपच जास्त आहे शिवाय द्राक्षाच्या वार्षिक व्यवस्थापनावरही बराच खर्च होतो. देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारातून आपल्या द्राक्षाला वाढती मागणी, मिळणारा अधिक दर यामुळे राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांना चांगली आर्थिक मिळकत होत होती.

परंतु मागील काही वर्षांपासून हवामान बदलामुळे द्राक्ष शेती चांगलीच संकटात आली आहे. बदलत्या हवामान काळात रोग-किडींचा प्रादुर्भाव वाढला. त्यांच्या नियंत्रणासाठीचा खर्चही वाढला.

द्राक्ष उत्पादकता आणि गुणवत्ताही घटत असल्याने उत्पादक चांगलाच मेटाकुटीस आला आहे. मागील आठ दिवसांपासून राज्यात (प्रामुख्याने द्राक्ष पट्ट्यात) सुरू असलेल्या गारपिटीने अनेक द्राक्षबागा भुईसपाट झाल्या आहेत.

अवकाळी पाऊस तसेच गारपिटीच्या भीतीने वेल खाली करायची म्हणून मिळेल त्या भावात सध्या द्राक्षाची विक्री सुरू आहे. द्राक्षाला तडे जाण्याचे प्रमाण यावर्षी अधिक आहे. त्यामुळे दर कमीच आहेत. आता तर द्राक्षाला मागणी नाही, उठाव नाही. त्यामुळे दर चांगलेच घसरले आहेत.

सद्य परिस्थितीत तर व्यापारी सुद्धा द्राक्ष बागांकडे फिरकताना दिसत नाहीत. जे फिरतात ते शेतकऱ्यांच्या हतबलतेचा फायदा घेत भाव पाडून मागताहेत.

निसर्ग आणि बाजाराची स्थिती अशीच राहिली तर येत्या दोन-तीन वर्षांत निम्मे द्राक्ष बागा शेतकरी काढून टाकतील, एवढे विदारक वास्तव उत्पादनात आघाडीच्या राज्यात द्राक्ष शेतीचे आहे.

यावर्षी सुरुवातीच्या काळातील चांगले वातावरण आणि उत्पादकांच्या मेहनतीने द्राक्ष उत्पादनात एकरी दोन टन वाढ झाली असल्याचे द्राक्ष बागायतदार संघाचे निरीक्षण आहे.

परंतु द्राक्षाला प्रतिकिलो सरासरी २५ रुपये उत्पादनखर्च येत असताना दर मात्र १८ ते ३० रुपये या दरम्यानच मिळतोय. त्यामुळे उत्पादकांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत द्राक्ष उत्पादकांना उभे करायचे असेल तर त्यांना तत्काळ आर्थिक मदत जाहीर करायला पाहिजे.

द्राक्ष बागांची पाहणी-पंचनामे करून नुकसानीच्या प्रमाणात एकरी ५० हजार ते एक लाख रुपयांची मदत उत्पादकांना मिळायला हवी. या मदतीने उत्पादकांना तात्पुरता दिलास मिळू शकतो.

द्राक्ष शेती शाश्वत करायची असेल तर अधिक गोडी, फुगवण तसेच उत्पादनक्षमताही अधिक असलेल्या द्राक्ष जाती राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळायला हव्यात. त्याचबरोबर जगभरातील प्रगत तंत्रही येथील शेतकऱ्यांना मिळायला हवे.

अलीकडे अवकाळी पाऊस, गारपिटीने द्राक्ष शेतीचे नुकसान वाढत असताना सर्वच द्राक्ष बागांना सवलतीत अॅन्टी हेल नेट (गारपीट संरक्षक जाळ्या) बसून देण्याबाबत शासनाने विचार करायला हवा. द्राक्षाची देशांतर्गत विक्री व्यवस्था अजूनही नीट नाही.

दरात व्यापाऱ्यांची मनमानी चालते. अनेक व्यापारी तर शेतकऱ्यांची द्राक्ष घेऊन जाऊन त्यांना पूर्ण पैसेही देत नाहीत.

ग्रेप नेट तसेच फायटो सॅनिटरी सर्टिफिकेट यामुळे निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन बहुतांश शेतकऱ्यांना शक्य झाले तरी निर्यातीबाबत प्रयत्न वाढायला हवेत. द्राक्षाची निर्यात वाढली म्हणजे देशांतर्गत बाजारातही दर चांगले मिळतात. सध्याच्या गारपिटीने निर्यातही खोळंबली आहे.

त्यातच अपेडाच्या साइटवर एप्रिलमधील निर्यातीचे अपडेट्स नसल्यामुळे आत्तापर्यंत नेमकी निर्यात किती झाली हे कळत नाही.

पणन मंडळ, अपेडा तसेच केंद्रीय कृषी आणि व्यापार- वाणिज्य मंत्रालयाने जगाच्या कानाकोपऱ्यात महाराष्ट्रातील, देशातील द्राक्ष पोहोचतील हेही पाहावे. असे झाले तर आपत्ती काळातही द्राक्षाची गोडी टिकून राहील.