Indian Agriculture : आपल्या देशात शेतीबरोबर पशुपालन हा व्यवसाय देखील सुरू झाला. पशुपालन व्यवसायाने शेतीला आधार देण्याचे काम तर केलेच त्याचबरोबर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळाली आहे. अलीकडच्या हवामान बदलाच्या काळात शेती तोट्याची ठरत असताना चारा-पाणीटंचाई आणि दुधाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने दुधाळ जनावरांचा सांभाळ करणे शेतकऱ्यांना जिकिरीचे ठरत आहे.

अशा एकंदरीत वातावरणात देशात पशुगणनेला सप्टेंबर २०२४ पासून सुरुवात होणार होती. परंतु आपल्या राज्यातील विधानसभा निवडणूक, ॲपमधील तांत्रिक अडचणी आणि वरिष्ठ पातळीवरून पशुगणनेचे आदेश न मिळाल्यामुळे २५ नोव्हेंबरपासून पशुगणनेला सुरुवात झाली आहे. ही पशुगणना डिसेंबर २०२४ पर्यंत चालेल, असे आधी सांगितले गेले असले तरी फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ती चालेल, असे आता स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या पशुगणनेवर २०० कोटीहून अधिक निधी खर्च होणार आहे. भारतात १९१९ ला पहिली पशुगणना करून याचा पाया ब्रिटिशांनी घातला. त्यानंतर देशात दर पाच वर्षांनी अशी २० वेळा पशुगणना झाली असून ही २१ वी पशुगणना अनेक अंगांनी वैशिष्ट्यपूर्ण अशी आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करीत मोबाईल ॲपद्वारे ही पशुगणना होणार आहे. त्यामुळे जलद गतीबरोबर पशुगणनेत अचूकता असायला हवी.

पशुधनाची अचूक आकडेवारी या विभागाचे धोरण ठरविणे, पशुधन योजनांवर नेमका किती निधी खर्च करायचा, हे ठरविणे शासन-प्रशासनाला सोयीचे ठरणार आहे. शिवाय पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रात किती पशुधन आहे, यावरून लसीकरण, औषधांचा पुरवठा एवढेच नव्हे तर मनुष्यबळ नियोजन होणार असल्याने आपल्याकडील जनावरांची खरी माहिती देशभरातील पशुपालकांनी द्यायला हवी. पशुपालकांच्या अचूक माहितीवरच पशुगणनेचे यश अवलंबून आहे.

या पशुगणनेत देशातील २१९ देशी पशु-पक्षांच्या जाती तसेच १६ प्रजातींची नोंद होणार आहे. पहिल्यांदाच देशातील स्थलांतरित भटक्या पशुपालकांकडील पशूंची देखील स्वतंत्र नोंद होणार असल्याने ही पशुगणना ऐतिहासिकच म्हणावी लागेल. भटके पशुपालन हा कमी खर्चात चांगले उत्पन्न देणारा व्यवसाय आहे. या व्यवसायावर भटक्या पशुपालक समाजाचा उदरनिर्वाह चालत असल्याने सामाजिकदृष्ट्या देखील हा व्यवसाय महत्त्वाचा आहे. आत्तापर्यंत भटके पशुपालक कोण, भटक्या पशुपालनात कोणते, किती पशुधन आहे, हे स्पष्ट होत नसल्याने त्यांच्याबाबत धोरण, योजना आखल्याच जात नव्हत्या.

या पशुगणनेनंतर भटक्या पशुपालनाबाबतच्या सर्व बाबी स्पष्ट होणार असल्याने सरकारी योजनांमध्ये त्यांचा समावेश करता येणार आहे. पशुगणनेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी भटक्या पशुपालकांबाबत कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ न देता त्यांच्यासोबत योग्य संवाद साधून अचूक माहिती मिळेल, ही काळजी घेतली पाहिजे. या पशुपालनामध्ये महिला आणि पुरुषांचा नेमका किती प्रमाणात सहभाग आहे, याचीही स्वतंत्र नोंद होणार असल्याने त्यानुसार योजनांमध्ये काही बदल करता येईल का, हेही पाहावे लागेल.

याशिवाय एकंदरीतच पशुगणनेत कोणती तांत्रिक अडचण येत असल्यास ती वरिष्ठांसोबत संपर्क साधून तत्काळ दूर करायला हवी. तांत्रिक किंवा इतर कोणत्याही अडचणीने महाराष्ट्रासह देशभर पशुगणना थांबली, असे होऊ नये. देशी गोवंशासह इतरही काही पशुधनाच्या जाती लुप्त होत असल्याचे नेहमी बोलले जाते, या बाबतची वस्तुनिष्ठताही या पशुगणनेतून समोर यायला पाहिजेत. ही पशुगणना खासगी क्षेत्राकडून नव्हे तर पशुसंवर्धन विभागाकडून प्रगणक, पर्यवेक्षक नेमून ॲपद्वारे होणार असल्याने त्यात कुठलीही साशंकता असणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे या पशुगणनेनंतर त्यातील आकडेवारीचे विश्लेषण करून त्यावरील अहवाल तत्काळ प्रसिद्ध करायला हवा. या अहवालावरूनच देशाच्या पशुधन विकासाची पुढची धोरणात्मक दिशा ठरणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजेत.