Indian Agriculture : केंद्र सरकारच्या शेतीमाल आयात-निर्यात धोरणावर देशभरातून टिका होत आहे. खुली आयात आणि निर्यातीवर निर्बंध, अशा केंद्र सरकारच्या धोरणाने या देशातील कडधान्य, तेलबिया, कांदा, गहू, तांदूळ आदी शेतीमाल उत्पादकांच्या भरल्या ताटात माती कालवण्याचे काम होत आहे. त्याचवेळी बाहेर देशांतील शेतकऱ्यांना मात्र (त्यांच्या शेतीमालाची आयात करून) पोसण्याचे काम करीत आहोत.

केंद्र सरकारच्या अशा चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांबरोबर व्यापारी-उद्योजक-निर्यातदार यांनाही बसत आहे. अशावेळी इथेनॉल निर्मितीसाठी भारताने मक्याची आयात अमेरिकेतून करावी, असा प्रस्ताव अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाने नुकताच भारताला दिला आहे. भारताच्या इथेनॉल कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही हा प्रस्ताव देत असल्याचे या शिष्टमंडळाचे म्हणणे आहे.

एवढेच नव्हे तर भारताचे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठरावीक वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आम्ही इथेनॉलचा देखील पुरवठा करू, असेही मत या शिष्टमंडळाने व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारचे आत्तापर्यंतचे आयात-निर्यातीबाबतचे धोरण पाहता हा प्रस्ताव भारताने स्वीकारला तर कुणालाही नवल वाटू नये. असे झाल्यास या देशातील मका उत्पादकांबरोबर साखर उद्योगही गोत्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये जैवइंधन धोरण आणून इथेनॉल निर्मितीला प्रथम प्राधान्य असल्याचे जाहीर केले. पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट आधी २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे निश्‍चित केले होते. परंतु त्यानंतर हे उद्दिष्ट २०२५ मध्येच गाठण्याचे ठरविले आहे. जैवइंधन धोरणानुसार इथेनॉल प्रकल्पांसाठी व्याज सवलत योजना आणली.

उसाचा रस, मळीबरोबर अन्नधान्य तसेच शेतातील टाकाऊ पदार्थांपासून इथेनॉल निर्मितीच्या गप्पा झाल्या. अनेक कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांत मोठी गुंतवणूक केली. हे सर्व चालू असताना डिसेंबर-२०२३ च्या आढाव्यात साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता वाटत असताना उसाचा रस, सिरप आणि बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर शासनाने बंदी घातली. या निर्णयाने उद्योगाला मोठा धक्का बसला.

त्यात आता अंशतः दिलासा देण्यात आला असला तरी यातून उद्योगाचे मोठे नुकसान झाले. दरम्यान, देशात मक्याचे उत्पादन वाढावे म्हणून केंद्र सरकारने मोहीमच हाती घेतली होती. त्यात त्यांनी संस्थांनी बियाण्याचे संशोधन करावे, कंपन्यांनी संशोधित बियाणे उत्पादित करावे आणि अशा बियाण्याचा शेतकऱ्यांनी वापर करून मक्याचे अधिक उत्पादन घ्यावे. मक्याचे उत्पादन वाढले म्हणजे त्यापासून इथेनॉल करता येईल आणि २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असे या मोहिमेअंतर्गत ठरले.

प्रत्यक्षात मात्र या मोहिमेनुसार काहीही घडले नाही. त्यामुळे मका उत्पादन वाढ झाली नाही. मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीसाठी जी यंत्रसामग्री लागते, ती बहुतांश ठिकाणी उपलब्धच नाही. खराबधान्य, शेतातील टाकाऊ पदार्थ यापासून इथेनॉल निर्मितीतही फारसे काही घडताना दिसत नाही. सध्या आपण पेट्रोलमध्ये १२ टक्के इथेनॉल मिश्रणापर्यंत पोहोचलो आहोत. २० टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आपल्या हाती फक्त दीड वर्ष आहे.

सध्याच्या इथेनॉल निर्मितीच्या गतीने २०२५ पर्यंत २० टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होणार नाही. अशावेळी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अमेरिकेहून मका अथवा इथेनॉल आयातीचा विचार केंद्र सरकार करीत असेल तर ती फार मोठी चूक ठरेल. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी दोन-तीन वर्षे विलंब झाला तरी फार काही नुकसान होणार नाही.

दरम्यानच्या काळात देशातच मक्याचे उत्पादन वाढवावे. मक्याबरोबरच खराबधान्य, शेतातील टाकाऊ पदार्थ यापासून इथेनॉल निर्मितीलाही प्रोत्साहन द्यायला हवे. असे झाल्यास देशातील शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडतील. इंधनात आत्मनिर्भरतेसाठी आपण जैवइंधन धोरण आणले आहे. अशावेळी जैवइंधनच (इथेनॉल) आपण आयात करू लागलो तर ही कसली आत्मनिर्भरता?