रमेश जाधव

-------------------------

स्वामिनाथन आयोगाच्या अनेक शिफारशी सबगोलंकारी आहेत आणि शेतमालाला दिडपट भाव देणे ही शिफारस तर अव्यवहार्य आहे. पण असे असले तरीही शेतकऱ्यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी करणे अजिबात गैर नाही; उलट ही मागणी पुढे रेटण्यासाठी संपूर्ण समाजाने आपली ताकद आणि बळ शेतकऱ्यांच्या पाठीशी एकवटले पाहिजे. कारण कुंकु खुल्या अर्थव्यवस्थेचं असलं तरी प्रत्यक्षात बंदिस्तच असलेल्या व्यवस्थेत शहरी ग्राहकांचे हित जपण्याला प्राधान्य देऊन सरकार शेतकऱ्यांची गळचेपी करत असेल तर मग उत्पादनखर्चाच्या दिडपट हमीभाव देण्याची स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस लागू करण्याचे आश्वासन पाळा, असा आग्रह धरला तर त्यात काय चुकले? शेतकरी आपल्या घामाचे दाम मागतो आहे, खैरात किंवा भीक नाही.

-------------------------

॥ १॥

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यासह देशभर शेतकरी आंदोलनाचा आगडोंब उसळलेला असताना `स्वामिनाथन हे महाशय कोणी दाक्षिणात्य अभिनेते असावेत, असं मला वाटलं होतं, `अशी खिल्ली तत्कालीन राज्याच्या मंत्रिमंडळातले दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री, संघ परिवाराचे ब्ल्यू आईड बॉय, अमित शहांचे उजवे हात आणि मुख्यमंत्रीपदाचे डार्क हॉर्स चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुर मुक्कामी उडवली होती. तर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या तर राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असा बुध्दिभेद करणारा पवित्रा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. ज्या मागणीचा ज्वलंत राजकीय मुद्दा बनवून आक्रमक प्रचाराची राळ उडवत शेतकऱ्यांना `अच्छे दिन` आणू अशी ग्वाही देऊन भाजपने राज्यात आणि दिल्लीत सत्ता हस्तगत केली, त्यासंबंधी या महनीयांची ही मुक्ताफळे गंमत म्हणून दुर्लक्ष करता येण्याजोगी नाहीत. भाजपची शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयीची नियत आणि नीती अधोरेखित करणारी ही बाब आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी याच चंद्रकांत पाटलांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगट नेमून त्यांना आंदोलक शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी सोपवावी, हा काव्यगत न्याय म्हणावा लागेल.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींवरून तेव्हा रान पेटलेले असले तरी हा स्वामिनाथन आयोग किस चिडिया का नाम है आणि त्याच्या शिफारशी नेमक्या आहेत तरी काय, याबद्दल काही सन्माननीय अपवाद वगळता राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्य जनतेला फारशी माहिती नाही. शेतमालाला उत्पादनखर्चावर 50 टक्के नफा मिळेल, इतका भाव द्यावा, एवढ्या एकाच आकर्षक शिफारशीची इतकी चर्चा चालू आहे की, त्यापलीकडे या आयोगाने काही मांडले आही की नाही, याचा जणू विसरच पडावा. स्वामिनाथन आयोगाची स्थापना का करण्यात आली, या पार्श्वभूमीची थोडक्यात चर्चा केली तर आपले आकलन अधिक सुस्पष्ट होऊ शकेल.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण शेती उत्पादनाच्या क्षेत्रात अचाट प्रगती केली. एकेकाळचा भुकेकंगाल देश अन्नधान्यउत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला. पण ही सगळी प्रगती शेतीची झाली, शेतकऱ्यांची स्थिती मात्र उत्तरोत्तर खालावत गेली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील एकूण शेतीविकासाचे धोरण हे शेतकऱ्यांचे शोषण करून शेतीतील उत्पादनवृध्दी साधण्याचे होते, ही यातली ग्यानबाची मेख आहे. भारतात शेती क्षेत्राच्या विकासाची रणनीती ठरवताना कायम शेती उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात आला, परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या मुद्याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच करण्यात आले. शेती उत्पादनात वाढ आणि अन्नसुरक्षा या दोन मुद्यांवरच लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.

या रणनीतीचे मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे सांगता येतीलः

अ. सुधारित तंत्रज्ञान आणि वाण, तसेच दर्जेदार बियाणे, खते, सिंचन व रासायनिक औषधांचा वाढता वापर या माध्यमातून उत्पादकता वाढविणे ब. काही पिकांना किफायतशीर भाव व शेती निविष्ठांसाठी अनुदाने देणे क. शेती क्षेत्रासाठी सरकारी गुंतवणूक ड. संस्थांना साहाय्य.

साठच्या दशकात अन्नधान्याच्या तीव्र टंचाईला तोंड द्यावे लागलेल्या आपल्या देशाला या रणनीतीचे फायदे जरूर मिळाले. हरितक्रांतीनंतर गेल्या ५० वर्षांच्या काळात देशाची लोकसंख्या २.५५ पट वाढली तर अन्नधान्य उत्पादनात तब्बल ३.७ पट वाढ झाली. भारत हा अन्नधान्य उत्पादनात केवळ स्वयंपूर्णच झाला नाही तर तो अन्नधान्यांचा निर्यातदार देश बनला आहे. या सगळ्या प्रवासात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची गरज मात्र बेदखल करण्यात आली. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांचे कल्याण साधण्यासाठी थेट उपाययोजनांना या रणनीतीमध्ये स्थान मिळाले नाही. काही वेळा एखाद्या पिकाचे उत्पादन वाढले तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ झाल्याचे दिसते पण बहुतांश वेळा मात्र पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र त्या पटीत वाढले नाही. याचा थेट परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कायम तुटपुंजेच राहिले. शेतकरी कुटुंबांमध्ये दिसत असलेले पराकोटीचे दारिद्र्य हा त्याचा पुरावा होय.

बिगर शेती क्षेत्रात काम करत असलेल्यांच्या तुलनेतही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमीच असल्याचे आढळून आले. देशात ८०च्या दशकात बिगर शेती क्षेत्रात काम करत असलेल्या मजुराच्या तुलनेत प्रति शेतकरी शेती उत्पन्न हे केवळ ३४ टक्के होते. उत्पन्नातील ही विषमता खूप मोठी आहे. १९९३-९४ नंतर शेतकऱ्यांचे सापेक्ष उत्पन्न आणखी रसातळाला गेले आणि बिगर शेती क्षेत्रातील मजुरांच्या तुलनेत ते २५ टक्क्यांवर पोहोचले. गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांच्या सापेक्ष उत्पन्नात आणखीनच घट झाली आहे. देशात १९९५ ते २००४ या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ झाली. शेतीतील तोटा, अतिशय कमी शेती उत्पन्न आणि उत्पन्नातील मोठे चढउतार ही त्यामागची प्रमुख कारणे असल्याचे आढळून आले.

या कालावधीत शेती उत्पादनातील विकास दरही झपाट्याने खालावला. थोडक्यात देशाच्या भुकेचा प्रश्न सुटला परंतु खर्च आणि परतावा यांचे गणित न सुटलेला शेतकरी मात्र तोट्याच्या गर्तेत अधिकच अडकत गेला. आज सरकारी नोकरीतील चपराशीसुध्दा सर्वसाधारण कोरडवाहू शेतकऱ्यापेक्षा अधिक आणि खात्रीशीर उत्पन्न मिळवतो. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने पहिल्यांदा या वास्तवाची दखल घेतली. तत्कालिन कृषी मंत्री आणि विद्यमान संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी फेब्रुवारी २००४ मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची नेमणूक केली होती. यापूर्वीचे शेतीसंबंधीचे सगळे आयोग `शेती आयोग` होते, त्यात शेतकरी नव्हे तर शेती केंद्रस्थानी होती. पहिल्यांदाच `राष्ट्रीय शेतकरी आयोग` स्थापन करण्यात आला, हे याचे वेगळेपण. योजना आयोगाचे सदस्य सोमपाल शास्त्री हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. आयोगाने काम सुरू केले तेवढ्यात मे महिन्यात लोकसभेची निवडणूक झाली. वाजपेयी सरकार पायउतार होऊन मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार गादीवर आले. या सरकारमधील कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नोव्हेंबर २००४ मध्ये आयोगाच्या अध्यक्षपदी ख्यातनाम कृषी शास्त्रज्ञ डॉ.एम. एस. स्वामिनाथन यांना नेमले.

पुनर्गठित आयोगाने पाच खंडांत एकूण २५०० पाने भरतील इतका विस्तृत अहवाल दिला. आयोगाने ऑक्टोबर २००६ मध्ये अंतिम अहवाल आणि २००७ मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा सादर केला. शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोजमाप केवळ उत्पादनाच्या आकड्यांनी नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीने करायला हवे, असे आयोगाने अहवालात एका ठिकाणी म्हटले आहे. आयोगाने किमान आधारभूत किंमतीच्या (हमीभाव) माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देण्याची सूचना केली. पण एकंदर अहवालात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नेमके धोरण काय असावे, यासंदर्भातील ठोस शिफारशींचा अभावच आहे. अहवालात दुर्दैवाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीच्या आराखड्याऐवजी कृषी क्षेत्राची, उत्पादनवाढीचीच चर्चा जास्त आहे. अहवालात जाता जाता शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा असा भाव दिला पाहिजे, अशी एक ओळीची शिफारस केलेली आहे.

नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात ती शिफारस तेवढी नेमकी उचलून आपला प्रचाराचा अश्वमेधाचा घोडा भारतभर फिरवला आणि शेतकरी जनतेला जिंकून भारतविजय साध्य केला. सत्तेवर आल्यावर मात्र मोदी सरकारने शेतकरी कळवळ्याचा बुरखा फेकून दिला आणि उत्पादनखर्चाच्या दिडपट भाव देणे शक्य नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. सरकारच्या या कोलांटउडीमुळे उक्ती आणि कृतीतील अंतर स्पष्ट झाले. या प्रतिज्ञापत्रानंतर काही महिन्यांनी पंतप्रधान मोदींनी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलून ते कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय करण्याची घोषणा केली. गेल्या साठ वर्षांत कृषी क्षेत्राचा विकास होत असताना शेतक-यांचे कल्याण मात्र झाले नाही, अशी संदर्भचौकट त्यांनी मांडली. परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रयत्न न करता केवळ खात्याचे नाव बदलून शेतकऱ्यांचे कल्याण कसे होईल, हा यक्षप्रश्न आहे.

दिवंगत पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांनी `जय जवान जय किसान` ही घोषणा दिली तेव्हा संपूर्ण देशभरात एक सकारात्मक संदेश गेला होता. शेतकरी या घटकाविषयी शास्त्रीजींची भूमिका आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठीची बांधिलकी (कमिटमेंट) याचे दिशासूचन करणारे प्रतीक म्हणून त्या घोषणेकडे पाहिले गेले. कारण शास्त्रीजींचा नैतिक अधिकार उच्च कोटीचा आणि निर्विवाद होता. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या घोषणेला एक वेगळे महत्त्व होते. नरेंद्र मोदी आकर्षक घोषणा करण्यात प्रवीण आहेत. पण त्याला नैतिक अधिष्ठान नाही.

सर्वोच्च न्यायलयातील प्रतिज्ञापत्र हा या नैतिक द्रोहाचा उत्तम पुरावा मानावा लागेल. मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यावर शेतकरी विरोधी धोरणांचा सपाटा लावला. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया जनतेमध्ये उमटली. शेतीला दुय्यम स्थान देणारे आणि शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर डोळा ठेऊन उद्योगांच्या हिताची काळजी वाहणारे `सूट बूट की सरकार` अशी प्रतिमा निर्माण झाली. ती राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीची ठरत असल्याचा अनुभव झाल्यावर प्रतिमा बदलण्याची आत्यंतिक निकड भासू लागली. त्यातूनच शेतीकेंद्रित अर्थसंकल्प आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याची टुम काढण्यात आली.

स्वामिनाथन आयोगाला बगल देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पिल्लू सोडून देण्यात आले. पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्री उठता-बसता त्याचा जप करीत आहेत. त्यावर कडी करत तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी तर `आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याने आता स्वामिनाथन आयोगाची गरजच नाही,` असा `अगं अगं म्हशी...` पवित्रा घेतला आहे. तर स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, ओदिशा, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा आणि इतर राज्यांत आंदोलन पेटले आहे. देशभरातील शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्ष यांनी हा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर आणला आहे. ज्यांनी स्वामिनाथन आयोग नेमला आणि ज्यांच्या कार्यकाळात आयोगाने शिफारशी सादर केल्या ते कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे पक्षही शिफारशी लागू कराव्यात, ही मागणी करत आहेत. मनमोहनसिंह सरकारने या शिफारशी पूर्णतः का लागू केल्या नाहीत, हा मुद्दा उरतो.

शरद पवार यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, ``आयोगाच्या अनेक शिफारशी आपल्या सरकारने लागू केल्या होत्या, परंतु उत्पादनखर्चाच्या दिडपट भाव देण्याच्या शिफारशीला काही राज्यांचा विरोध होता. त्यासंबंधात सहमती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. परंतु लोकसभेची निवडणूक लागल्यानंतर हा विषय मागे पडला आणि नंतर आमचे सरकारच गेले.`` म्हणजे भाजपच्या ऐवजी युपीएचे सरकार परत सत्तेवर आले असते तर दिडपट भावाची शिफारस लागू झाली असती, असे पवारांना ध्वनीत करायचे आहे. वास्तविक त्यात फारसे तथ्य नाही. पवारांच्या कार्यकाळात स्वामिनाथन आयोगाच्या अनेक शिफारशी लागू झाल्या, हे खरंच आहे. परंतु दिडपट भावाची शिफारस अव्यहार्य आहे, तसेच आयोगाने कार्यकक्षेला चिटकून ठोस शिफारशी करण्याऐवजी सबगोलांकारी अहवाल दिला, आयोग स्थापनेच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष झाले आदी मुद्यांवरून कृषी मंत्रालय (पक्षीः पवार) आयोगावर नाराज असल्याची चर्चा होती. अनेक अर्थतज्ज्ञांनीही आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप नोंदविले. या आयोगामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही न पडल्यामुळे शेतकरी उत्पन्न आयोग स्थापन करण्याची मागणीही पुढे आली.

(साप्ताहिक साधनामध्ये १ जुलै २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.)