Indian Agriculture : अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या वर्षावानंतर आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आमदारांवर निधीचा वर्षाव करण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तब्बल ९४ हजार ८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडल्या आहेत. यात कृषीसाठी १० हजार ७२४ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आहेत.

निधी मग तो केंद्र सरकारचा असो की राज्य सरकारचा मागील काही वर्षांपासून फुकट वाटप योजनांवरच अधिक खर्च केला जातोय. त्यामुळे शेती असो की इतर कोणतेही क्षेत्र त्यांच्या पायाभूत सुविधांसह इतर विकास कामे मागे पडत आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, महिला यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हे जाणून न घेताच त्यांच्याकडे केवळ मतदार म्हणून बघत त्यांना निवडणुकांपुरते खूष करण्याचा एककलमी कार्यक्रम या देशात सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांबरोबर यात विरोधी पक्षही मागे नाहीत. सर्व पक्षांचे निवडणूक घोषणापत्र बघितले तर त्यातून हे स्पष्ट होते.

सोयाबीन आणि कापूस ही राज्याची दोन प्रमुख पिके आहेत. मागील खरीप हंगामातील विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) अनुदान देण्यासाठी चार हजार १९४ कोटींची मागणी सादर करण्यात आली आहे.

अर्थात, नुकसानग्रस्त सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना एकरी केवळ दोन हजार रुपये मिळतील. ही अनुदान स्वरूपातील रक्कम नुकसानीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. गंभीर बाब म्हणजे सरकारच्या बाजारातील हस्तक्षेपामुळे या दोन्ही शेतीमालाचे भाव पडून शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत मात्र कोणी बोलायला तयार नाही.

अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार शेतकऱ्यांची वीजबिल माफी आणि वीज सवलतीसाठी दोन हजार ९३० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. विजेच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी काय आहे, तर शेतीला दिवसा पूर्ण दाबाने वीज हवी आहे. शिवाय वीज चोरी इतरत्र होणारी वीज गळती ही सर्व शेतीच्या नावावर खपवली जाते, कृषीपंपांचे वीजबिले वाढवून दिले जातात, हे सर्व प्रकार थांबायला पाहिजेत.

तर शेतकरी वीज ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधीसाठी पाच हजार ६० कोटींची मागणी आहे. या योजनेस मे २०२३ मध्ये मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे पहिल्याच वर्षी सात हजार कोटींहून अधिक रकमेचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार होता, त्या तुलनेत आत्ताची मागणी कमी आहे.

लाभार्थी वाढत असताना योजनेच्या निधीत मात्र घट होतेय. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा या वर्षीच्या राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केली आहे. ही राज्य सरकार सर्वांत महत्त्वाकांक्षी अशी योजना मानली जाते. परंतु अनेकांना ही योजना निवडणुकीपुरता जुमला वाटतो.

म्हणून त्याकरिता २५ हजार कोटींची भरीव मागणी करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वर्षांपर्यंतच्या महिलेस प्रतिमहिना १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. महिलांना महिना १५०० रुपये सुरू होणार म्हणून योजना चांगली असली तरी कर्जबाजारी सरकार एवढ्या निधीची तरतूद कशी करणार? याचाही विचार व्हायला हवा.

किसान सन्मान निधी, महासन्मान निधी, मोफत धान्य आणि आत्ताची लाडकी बहीण अशा योजनांतर्गत फुकट पैसा आणि धान्य वाटप या योजना शेतकरी, कष्टकरी तसेच महिलांना चांगल्या वाटत असल्या तरी याचे शेती क्षेत्रावर दूरगामी भीषण परिणाम होणार आहे. शेतकरी, कष्टकरी, महिला यांच्या घामाला योग्य दाम देऊन त्यांना अधिक सक्षम, स्वावलंबी केले तर अशा फुकट वाटप योजनांची गरजच पडणार नाही.