Mumbai News : राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज असताना मंगळवारी (ता. २७) सादर केलेल्या अंतरिम अंर्थसकल्पात (लेखानुदान) केवळ मागील अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि वितरणाचा आढावा घेण्यात आला. दुष्काळी स्थितीकडे दुर्लक्ष करीत विदर्भातील सिंचनाला मात्र, मानाचे पान देत भरीव तरतूद करण्यात आली.
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्याबरोबरच जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास आणि खारभूमी विकासासाठी १६ हजार ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषी विभागासाठी पुढील चार महिन्यांसाठी तीन हजार ६५० कोटी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय विभागासाठी ५५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत लेखानुदान सादर केले. यामध्ये ठोस योजना आणि तरतुदींऐवजी मागील तरतुदी आणि वितरणाचा आढावा घेतला.
जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर १२२८ महसुली मंडलांमध्येही दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. त्यामुळे तेथे दुष्काळी परिस्थितीत लागू करण्यात येत असलेल्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता. त्याचपद्धतीने पुढील चार महिन्यांसाठी राज्य सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला आहे. पुढील आठ महिन्यांचा अर्थसंकल्प पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाईल. मात्र, पुढील चार महिन्यांत दुष्काळाच्या झळा तीव्र होणार आहेत.
राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे जलसिंचन प्रकल्पांमधील अपुरा पाणीसाठा, चाराटंचाई आणि पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आतापासूनच जाणवू लागले आहे. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्पात त्याबाबत ठोस तरतूद होणे गरजेचे होते. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीचा उल्लेख करत त्यावर मात करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी लागू केल्याचा उल्लेख श्री. पवार यांनी भाषणात केला.
राज्याच्या २०२४-२५ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी सहा लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यात ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी रुपये महसुली जमा आणि ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी रुपये महसुली खर्च दाखविण्यात आला आहे. महसुली तूट ९ हजार ७३४ कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट ९९ हजार २८८ कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत शेळी, मेंढी, वराह, कुक्कुट व वैरणविषयक योजनांचा लाभ शेतकरी आणि पशुपालकांना मिळावा यासाठी १२९ प्रकल्पांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचे पवार यांनी सांगितले.
पुढील चार महिन्यांसाठी कृषी विभागास ३ हजार ६५० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यसंवर्धन विभागास ५५५ कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर प्रस्तावित केला आहे. नैसर्गिक आपत्तीत शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या ४४ लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांना ३ हजार ८२५ कोटी रुपयांची रक्कम प्रदान केल्याचे पवार यांनी सांगितले.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूर आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे वारंवार होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने ३ हजार २०० कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
सिंचनासाठी १५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित
पुढील चार महिन्यांसाठी जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास आणि खारभूमी विकास विभागास १६ हजार कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पुढील तीन वर्षांचा रोडमॅप तयार केला आहे. यात १५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील २५ वर्षांपेक्षा जुन्या १५५ प्रकल्पांची दुरुस्ती तसेच ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाद्वारे ३ लाख ७१ हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.
खारभूमी विकासासाठी १३३ कोटी रुपये
खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत कोकण किनारपट्टीवर खारबंधाऱ्यांची १२ कामे पूर्ण केली आहेत. यामुळे ९३८ हेक्टर क्षेत्र शेतीयोग्य बनविल्याचे नमूद केले आहे. खारभूमी विकासासाठी ११३ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. कोयना धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील शेवटच्या भागातील २३ गावांसाठी बंधारे बांधण्यात येणार आहेत
अंतरिम अर्थसंकल्प (लेखानुदान)
- २०२४-२५ साठी एक लाख ९२ हजार कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित
- अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी १५ हजार ८९२ कोटी रुपये
- आदिवासी विकास उपाययोजनेच्या १५ हजार ३६० कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित
- २०२४-२५ च्या खर्चासाठी ६ लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद
- महसुली जमा : ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी
- महसुली खर्च : ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी
- महसुली तूट ९ हजार ७३४ कोटी
- राजकोषीय तूट : ९९ हजार २८८ कोटी
घोषणा...
- मौजे वडज, (जुन्नर) येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय
- युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी
- स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत
- विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत
- विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गासाठी भूसंपादनासाठी २२ हजार २२५ कोटी
- पुणे चक्राकार वळण मार्गासाठी भूसंपादनासाठी १० हजार ५१९ कोटी
- जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपये
- कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला १० हजार ६२९ कोटी रुपये
- सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला १९ हजार ९३६ कोटी रुपये नियतव्यय
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा २ मधील ७ हजार ६०० कोटी रुपये खर्चून ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती
- कार्यक्रम खर्चासाठी ग्रामविकास विभागाला ९ हजार २८० कोटी रुपये
- गृह-परिवहन, बंदरे विभागाला ४ हजार ९४ कोटी रुपये
- कार्यक्रम खर्चासाठी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ९५२ कोटी रुपये
- जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ७०० गावांमधील १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना मंजुरी
- मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये
- शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठा -मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेअंतर्गत ७ हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट
- शेतकऱ्यांसाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ ही नवीन योजना- ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप
- राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येणाऱ्या दोन वर्षात सौर ऊर्जीकरण
- सुमारे ३७ हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच
- डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा कुंपणासाठी अनुदान
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या ६ हजार कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता
- वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागास ३ हजार ६५० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागास ५५५ कोटी रुपये फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी रुपये नियतव्यय
- ३९ सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करून २ लाख ३४ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार
- बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत ४६ प्रकल्प पूर्ण; मार्च २०२५ पर्यंत आणखी १६ प्रकल्प पूर्ण होणार
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
