रमेश जाधव
दीडपट भावाची आकर्षक शिफारस केल्यामुळे स्वामिनाथन आयोग शेतकऱ्यांच्या गळ्यातला ताईत झाला आणि त्याच एकमेव शिफारशीवरून चर्चेची रणधुमाळी गेले दशकभर सुरू आहे. परंतु या शिफारशीव्यतिरिक्त स्वामिनाथन आयोगाने भारतीय शेतीक्षेत्रातील अनेक मुद्यांना स्पर्श केला आहे. हा आयोग केवळ शेतीबद्दल सुटा विचार करत नाही, तर ग्रामीण पायाभूत सुविधा, ग्रामीण आरोग्य आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मिती यांना त्याने हात घातला आहे. आयोगाची अनेक निरीक्षणे व सूचना महत्त्वाच्या आहेत. तसेच शेती हा विषय राज्यसूचीऐवजी समवर्ती सूचीत समाविष्ट करावा, असे सुचवले आहे. आयोगाने जमिनीच्या फेरवाटपाचाही मुद्दा उचलून धरला आहे. तसेच सिंचन, शेती उत्पादकता, कर्ज व विमा, अन्नसुरक्षा, शेतकऱ्यांची स्पर्धाक्षमता व सौदाशक्ती वाढविणे, जैवविविधता, जैवसंसाधने असा व्यापक पट हाताळला आहे; परंतु भारतीय शेतीबद्दलचा एनसायक्लोपीडिया असं या अहवालाचे स्वरूप आहे. हा एन्सायक्लोपीडिया केवळ माहितीकोश न राहता तो ज्ञानकोश आहे, एवढीच त्याची जमेची बाजू. त्यातून तपशील, माहिती, इनपुट्‌स मिळतात; पण सुस्पष्ट धोरण हाती लागत नाही.
शेतीमध्ये दोन प्रकारच्या जोखीम असतात. बियाणे लावल्यापासून ते माल काढणीपर्यंतची जोखीम म्हणजे प्रॉडक्शन रिस्क. शेतमालविक्री, बाजारभावातील चढ-उतार, आयात-निर्यात धोरणे यासंबंधीची जोखीम म्हणजे मार्केटिंग रिस्क. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवायचे असेल, तर मार्केटिंग रिस्क कमी केली पाहिजे. पण स्वामिनाथन आयोग मुख्यत्वेकरून प्रॉडक्शन रिस्क कमी करण्याच्याच उपाययोजनांची जंत्री सादर करतो. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठीच्या शिफारशींमध्ये तांत्रिक सुधारणांवरच भर आहे; परंतु पिकाला चांगला भाव मिळाला तरच उत्पादकतावाढीची प्रेरणा मिळेल, या धोरणात्मक सुधारणेचा उल्लेख नाही. आयोगाने शेतीशी संबंधित जवळपास सगळ्या मुद्यांवर शिफारशी केल्या आहेत, पण त्या बव्हंशी ढोबळ स्वरूपाच्या आहेत. धोरण म्हणून त्या दिशादर्शन करत नाहीत. ‘जो जे वांच्छिल तो ते लाहो’, असे एकंदर शिफारशींचे स्वरूप आहे.
देशातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलायची असतील, तर शेतकऱ्यांबद्दलची पुरेशी माहिती तरी सरकारकडे असणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात अशा माहितीची चणचण आहे. आपण एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करतो, परंतु शेतकऱ्यांचे सध्याचे उत्पन्न नेमके किती याची अधिकृत माहिती आजही उपलब्ध नाही. केंद्रीय सांख्यिकी संस्था (सीएसओ) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे अंदाज प्रकाशित करत नाही, परंतु राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीमध्ये क्षेत्रनिहाय उत्पन्नाच्या अंदाजांमध्ये शेतीक्षेत्राचा समावेश आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने (एनएसएसओ) मात्र 2003 आणि 2013 मध्ये केलेल्या दोन वेगवेगळ्या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणांच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे अंदाज आणि उत्पन्नाचे स्रोत यांची माहिती दिली आहे. परंतु या दोन सर्वेक्षणांसाठी शेतकरी किंवा शेतकरी कुटुंबाची व्याख्या वेगवेगळी वापरली आहे, त्यामुळे तुलनेसाठी ही आकडेवारी कुचकामी ठरते. माहितीच्या या अभावामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची नेमकी स्थिती आणि त्यावर कोण कोणते घटक परिणाम करत असतात, हे समजणे अशक्यप्राय बनते. (त्यामुळे अर्थविषयक अभ्यासकांच्या माहितीवर अवलंबून राहावे लागते.)
केंद्र सरकारने 2002-03 मध्ये ‘एनएसएसओ’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, कर्ज, खर्च, ॲसेट, आर्थिक परिस्थिती या पाच मुद्यांवर माहिती गोळा केली. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या जमीनधारणा क्षेत्राच्या (लॅन्ड होल्डिंग) प्रमाणात त्यांचा उत्पन्नाचा पॅटर्न काय असावा, यावर स्वामिनाथन आयोगाने प्रकाश टाकणे अपेक्षित होते. त्या दृष्टीने कोणते पीक किती शेतकरी घेतात, याचा विचार करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी काय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, सरकारने त्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी काय करायला हवे, आयात-निर्यातीच्या धोरणांत काय बदल करायला हवेत, मुक्त बाजारपेठेचे धोरण आपल्या शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी कसं लागू करायला हवे याचे धोरण ठरविणाऱ्या शिफारशी आयोगाने करणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी प्रत्येक घटकाची दखल घेत ‘सर्वे सुखिनः सन्तु’ अशा आशयाच्या शिफारशींची अहवालात भरमार आहे.
देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. रमाकांत पितळे हे या आयोगाचे सदस्य होते. त्यांनी आयोगाच्या शिफारशींवर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. ‘‘देशातील 70 टक्के लोक अन्नधान्य पिके घेतात, भरड धान्ये आणि कापसासारखे नगदी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांची दयनीय आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय उपाय करावे लागतील याचा प्रादेशिक व राज्यांच्या दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक होते. शेतकऱ्यांसाठी ठोस इन्कम पॅकेज सुचविण्याची गरज होती. त्याऐवजी सर्व प्रश्नांना ढोबळ युनिव्हर्सल उत्तर देण्याचा सोस शिफारशींमध्ये आहे,’’ असे त्यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत नमूद केले होते.
सध्याच्या शेतीविकासाचे धोरण आणि रणनीतीचा गाभा शेती उत्पादनात वाढ करणे हा आहे, तो बदलून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे किंवा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करत शेती उत्पादन वाढविणे असा असावा, अशी आयोगाची अपेक्षा आहे. ती अत्यंत रास्त आहे, पण ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ठोस धोरणात्मक शिफारशी मात्र आयोगाने केलेल्या नाहीत. त्यामुळे आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतर शेतीविषयक धोरणांमध्ये त्या दिशेने काही बदल झाल्याचे दिसून आलेले नाही. अहवालातील पुढील दोन शिफारशी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याशी थेट संबंधित आहेत अ) शेतकऱ्यांना शेतीमाल उत्पादनाखर्चावर किमान 50 टक्के नफा मिळेल इतका भाव दिला पाहिजे. ब) शेतकऱ्याची व्याख्या करताना त्यात शेतमजुरांचाही समावेश करावा.
शेतकऱ्याची व्याख्या करण्याच्या मुद्याचे अहवालात कोठेही स्पष्टीकरण मात्र दिलेले नाही. वास्तविक शेतकरी हे पिकाची लागवड करणारे उत्पादक असतात आणि शेतमजूर हे शेतीची कामे पार पाडण्यासाठी सेवा देणारे घटक आहेत. त्या अर्थाने शेतमजूर ही एक प्रकारची निविष्ठाच (इनपुट) आहे. शेतकरी आणि मजूर हे भिन्न आर्थिक वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे घटक आहेत. यातील एका घटकाचे कल्याण, समृद्धी दुसऱ्या घटकासाठी थेट पूरक बाब ठरत नाही; उलट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली तर त्यातील काही वाटा ते मजुरांना देऊ शकतील, त्यामुळे मजुरांचे उत्पन्न वाढू शकते. परंतु मजुरांना शेतकऱ्याच्या व्याख्येत आणून शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण कसे होणार, हा मुद्दा अहवालात स्पष्ट होत नाही.
आयोगाची सर्वाधिक वादग्रस्त आणि लोकप्रिय शिफारस म्हणजे शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा. हा विचार म्हणजे विशफुल थिंकिंग म्हणावा लागेल, परंतु तो प्रत्यक्षात येणे कर्मकठीण आहे. कोणत्याही वस्तूचे बाजारभाव हे मागणी व पुरवठ्याच्या रेट्याने ठरत असल्यामुळे ही बाब अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतात बसत नाही. शेतीमालाचे बाजारभाव यांत्रिकरीत्या 50 टक्के अधिक पातळीवर ठेवण्याच्या सूत्राचे अर्थकारणाच्या दृष्टीने एक तर अतिशय घातक परिणाम होतील आणि दुसरे म्हणजे व्यावहारिक दृष्ट्या ते अशक्य आहे. ही शिफारस मान्य केली, तर सगळ्याच शेतीमालाची खरेदी करण्याचे दायित्व सरकारवर येईल. कारण जागतिक व देशातील बाजारपेठेतील स्थितीनुसार शेतमालाचे भाव पडले, तर व्यापारी हमीभावाने खरेदी करणार नाहीत. शेतमालाचे भाव कृत्रिमरीत्या पाडू नयेत, यासाठी सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांत बदल करणे हा मुद्दा महत्त्वाचा; की सरकारने हमीभावाने सगळ्याच शेतीमालाची खरेदी करावी, असा आग्रह धरणे अधिक श्रेयस्कर, यातली निवड करण्याचा हा मुद्दा आहे.
स्वामिनाथन आयोगाने दुर्दैवाने दुसऱ्या पर्यायाला पसंती दिली आहे. तुरीचे उदाहरण घेऊन हा मुद्दा समजून घेऊ. यंदा सरकारने भरीस पाडल्यामुळे देशातील आणि राज्यातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी तूर पिकवली. चार महिने आधी वाढीव उत्पादनाचा अंदाज येऊनही सरकारने आयात रोखली नाही, निर्यातबंदी उठवली नाही, स्टॉक लिमिट हटवले नाही. हे निर्णय झाले असते, तर तुरीचे दर प्रतिक्विंटल साडेसहा हजाराच्या घरात राहिले असते. परंतु सरकारने शेतकरीविरोधी धोरणांची कास सोडली नाही. त्यामुळे तुरीचे दर गडगडून 5050 या हमीभावाच्या खाली उतरले. त्यामुळे सरकारला खरेदीत उतरावे लागले. परंतु खरेदीसाठी पुरेशी तयारी, यंत्रणा आणि नियोजन नसल्यामुळे सरकारी खरेदीचा पुरता फज्जा उडाला.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या 20.36 लाख टन तुरीपैकी केवळ 6 लाख टन तूर रडत-खडत खरेदी करण्यात आली. ती करतानाच सरकारच्या तोंडाला फेस आला, मग सगळीच्या सगळी तूर खरेदी करावी लागली तर काय परिस्थिती ओढवली असती? तसेच राज्यातील 40 लाख टन सोयाबीन, 20 लाख टन तूर, 3 लाख टन मूग आणि 80 लाख गाठी कापूस हे सर्व एकाच वेळी विकत घेण्याची वेळ आली; तर सरकारला पळता भुई थोडी होईल. यात फळे आणि भाजीपाला तर पकडलेलाच नाही. हे झाले एका राज्याचे. अख्ख्या देशातून सगळा शेतीमाल खरेदी करायची वेळ सरकारवर आली तर हाहाकार माजेल. विशेष म्हणजे, सध्याचे हमीभाव ठरविण्याची पद्धत सदोष असून त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्याचा उत्पादनखर्चसुद्धा त्यात भरून निघत नाही. पण या भावाने खरेदी करणेही सरकारच्या आवाक्याबाहेर आहे; मग स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे तर उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभावाने सरकारला खरेदी करावी लागली, तर सगळी व्यवस्थाच कोलमडून जाईल. जगातले कोणतेही सरकार अशी खरेदी करू शकत नाही. तेवढी आर्थिक ताकद असणे केवळ अशक्य आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतमालाचे भाव पडून शेतकरी तोट्याच्या दुष्टचक्रात अडकतो. सरकार ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी बाजारात नेहमी हस्तक्षेप करते, त्याऐवजी शेतकऱ्यांचेही हित जपण्याला प्राधान्य द्यावे. यासाठी धोरणात्मक सुधारणा काय करायला हव्यात, याच्या शिफारशी करण्याऐवजी आयोगाने दीडपट भावाचे घोंगडे सरकारच्या गळ्यात घातले आहे, ही यातली मेख. आपण केलेल्या शिफारशींनुसार हमी भाव कसा द्यायचा, त्यासाठी आवश्यक असणारा पैसा वा पतपुरवठा कोणी करायचा, कुठून आणायचा, हमीभावाने घेतलेला शेतमाल सरकारने कसा विकायचा, कुठे विकायचा, यासंबंधात आयोग मौन बाळगतो.
डॉ.स्वामिनाथन हे काही अर्थतज्ज्ञ नाहीत, ते कृषिशास्त्रज्ञ आहेत. दीडपट भावाची शिफारस अर्थशास्त्राशी संबंधित आहे. आयोगाचे अर्थतज्ज्ञ सदस्य या शिफारशीशी सहमत नाहीत. देशात हरित क्रांती घडवून आणण्यासाठी डॉ. स्वामिनाथन यांनी डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांच्या साथीने मोलाचे योगदान दिले. आज आपल्याला जे दोन वेळ अन्न मिळतेय ते हरित क्रांतीचे ऋण आहे; अन्यथा सोमालियासारखी स्थिती ओढवली असती. त्यामुळे बोरलॉग, स्वामिनाथन, डॉ. दिलबागसिंह अठवाल, सी. सुब्रमण्यम, लालबहादूर शास्त्री या मंडळींचे सतत कृतज्ञ राहिले पाहिजे, हे खरेच आहे. स्वामिनाथन यांनी भूकमुक्तीचा ध्यास घेऊन समर्पित वृत्तीने जे कार्य केले त्याबद्दल देशाने त्यांचे पाय धुऊन पाणी प्यायले पाहिजे; पण म्हणून त्यांनी आपल्या (ज्ञान)क्षेत्राबाहेर जाऊन केलेल्या सगळ्या प्रतिपादनाला ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌’ अशी मान्यता देणे अनुचित ठरेल. पण आपल्याकडे एकंदरच विभूतिपूजेचा आजार जडलेला असल्याने कोणत्याही महत्त्वाच्या व्यक्तीला लगोलग मखरात नेऊन बसविण्याची आपल्याला कोण घाई झालेली असते! आपला तो अट्टहासच असतो. लोकांच्या या मानसिकतेचा सरकार अचूक फायदा उठवते. सरकार बऱ्याच वेळा आपली राजकीय सोय साधण्यासाठी व कातडी बचावण्यासाठी वलयांकित सेलिब्रिटी तज्ज्ञांचा वापर करून घेते आणि हे तज्ज्ञही आपला वापर होऊ देतात. जलधोरण व व्यवस्थापन यासंबंधात डॉ. माधवराव चितळेंचा जसा सरकार खुबीने उपयोग करून घेते, त्याच धर्तीवर कृषिक्षेत्राच्या संदर्भात डॉ. स्वामिनाथन हे नाव वापरले जाते. हरित क्रांतीचे जनक म्हणून गौरविले जाणारे स्वामिनाथन मग हरित क्रांतीच्या दुष्परिणामांवर मात करण्यासाठी शाश्वत सदाहरित क्रांतीबद्दलही सरकारला सल्ला देतात. महाराष्ट्र सरकारनेही स्वामिनाथन यांच्या सल्ल्याने राज्याचे कृषी धोरण आखले होते. पुढे त्याचे काय होते? ते बासनात गुंडाळून अनेक समित्या, आयोगांच्या अहवालांच्या अडगळीत फेकून दिले जातात. कारण सरकारला केवळ तज्ज्ञांच्या नावात रस असतो, अंमलबजावणीत नव्हे. असो.
वास्तविक, धोरण आखण्यासाठी एखाद्या विषयातील तज्ज्ञता पुरेशी ठरत नाही. सरकारला सर्वंकष दृष्टिकोनातून विचार करून प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतात. त्यामुळेच धोरणनिर्मितीसाठी समग्र मांडणी आवश्यक ठरते. त्या दृष्टीने कृषिशास्त्र किंवा अर्थशास्त्र या विषयातील तज्ज्ञ नव्हे, तर राजकीय प्रक्रियेतील व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली आयोग नेमला असता आणि त्या व्यक्तीने स्वामिनाथन व इतर विशेषज्ञांच्या साथीने धोरणाची आखणी केली असती; तर चित्र कदाचित वेगळे राहिले असते. पण 2004 मध्ये शेतीच्या प्रश्नांची आर्थिक जाण असलेला आणि वलयांकित असा एकमेव राजकीय चेहरा म्हणजे शरद जोशी होते. परंतु शरद पवार कृषिमंत्री असताना शरद जोशींचे नाव मुक्रर होणे हे निव्वळ अशक्य होते. आणि मुळात भाजपच्या मदतीने राज्यसभा खासदार झालेल्या शरद जोशींच्या नावाला मनमोहनसिंग सरकारने मान्यता देणे, हा केवळ चमत्कार ठरला असता. तो केवळ राजकीय वेडगळपणा नव्हे, तर राजकीय आत्महत्या ठरली असती. स्वामिनाथन हे नाव जागतिक पातळीवर मान्यता पावलेले आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रतिमानिर्मितीसाठी त्याचा लाभ झाला. सरकारने हमीभाव बांधून द्यावेत, सगळा शेतीमाल खरेदी करावा, यांसारख्या सरकारकेंद्रित शिफारशींमुळे समाजवादी मंडळी स्वामिनाथन आयोगावर खूश. जमिनीचे फेरवाटप, शेतमजुरांचे कल्याण, भूमिहीन शेतकरी वगैरेबद्दल आयोग बोलतो म्हणून कम्युनिस्ट फिदा आणि मनमोहनसिंग सरकारच्या विरोधात वातावरणनिर्मितीसाठी उपयुक्त म्हणून हिंदुत्ववाद्यांना प्रेमाचा पान्हा फुटलेला. अशा रीतीने सगळ्यांची पाची बोटे तुपात. त्यामुळे आयोगाला विरोध कोणाचाच नव्हता आणि नाही, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीची वेळ आल्यावर मात्र दोन्ही सरकारांनी पाठ फिरवली.
(साप्ताहिक साधनामध्ये १ जुलै २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.