Indian Agriculture Budget : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून कृषी क्षेत्राचे भयाण वास्तव पुढे आले. २०२२-२३ मध्ये ४.७ टक्के असलेला कृषी विकासदर २०२३-२४ मध्ये १.४ टक्का एवढा खाली घसरला. गेल्या वर्षी उद्‍भवलेली गंभीर दुष्काळी स्थिती हे त्याचे प्रमुख कारण. त्याच्या जोडीला निर्यातबंदी, आयातीला पायघड्या अशी सुलतानी संकटे होतीच. अशावेळी कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प अपेक्षित असताना तसे काही झालेले नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाचा माध्यमातून नऊ प्राधान्यक्रमांद्वारे विकसित भारताचा ‘रोडमॅप’ सादर केला. गेल्या वर्षी सात कलमांची सप्तऋषी योजना जाहीर केली होती. विषय हेच होते. यंदा त्यांच्या मांडणीला नवे लेबल लावले इतकेच! तिसऱ्यांदा सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला या वेळी खूप काही नवे करण्याची संधी होती, धाडसी पावले टाकता आली असती. ती न पडल्याने दीर्घकाळ अर्थमंत्रिपदी असलेल्या सीतारामन या अर्थसंकल्पाच्या ठरीव साच्यात अडकल्या असल्याचे ठळकपणे समोर आले.

अर्थसंकल्पात शेतीला प्राधान्यक्रम असल्याचे नेहमीच भासविले जाते. त्यासाठी शेतीविषयीच्या योजनांच्या वाचनाने अर्थसंकल्पाची सुरुवात करण्याची क्लृप्ती हेतुतः अवलंबली जाते. प्रत्यक्ष तरतुदींमध्ये शेती दुर्लक्षित असते, तेच याही वेळी झाले आहे. अर्थसंकल्पात उत्पादकता आणि हवामान अनुकूल शेती प्राधान्यक्रमावर असली, तरी त्यासाठीच्या योजना आणि आनुषंगिक तरतुदींचा उलगडा होत नाही. हवामान बदलाच्या संकटात उत्पादकता वाढीसाठी नव्या वाणांच्या संशोधनावर भर, आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत तेलबियांना प्राधान्य, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, मूल्यसाखळी विकास या अर्थसंकल्पातील नेहमीच्याच घोषणा आहेत.

परंतु या सर्व पातळ्यांवर आतापर्यंत ठोस असे काहीही काम झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन ही घोषणा मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देखील झाली होती. त्याअंतर्गत १० हजार जैविक निविष्ठा पुरवठा केंद्रे उभारली जाणार होती. ही घोषणा या अर्थसंकल्पातही आहे. पुढील दोन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्यात येणार आहे. नैसर्गिक शेती किफायतशीर ठरताना दिसत नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या खात्रीशीर निविष्ठांपासून ते उत्पादित शेतीमालाचे ब्रॅण्डिंग, विक्री या सर्वच पातळ्यांवर गोंधळ आणि पराधिनता आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकार, स्टार्टअप यांच्या माध्यमातून भाजीपाला उत्पादन आणि पुरवठा साखळी विकसित करण्याची योजना चांगली आहे. परंतु असे काम फळे-भाजीपाल्यासह कापूस, सोयाबीन, मका, कडधान्य, तेलबिया अशा सर्वच मुख्य पिकांत झाले पाहिजेत.

ग्रामविकासाची दोन लाख ६५ हजार ८०८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु ग्रामविकास म्हणजे केवळ रस्ते, पाणी, रोजगार हमी एवढेच नसून गावपातळीवर शेतीमाल मूल्यवर्धन विक्रीच्या अनुषंगाने सर्व पायाभूत तसेच अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. ग्रामीण शिक्षण आणि आरोग्याच्या सोयीसुविधांतही मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. महसुली सुधारणांना हात घालण्याचे धाडस दाखविल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन करावे लागेल. शेतकऱ्यांना पदोपदी नामोहरम करणाऱ्या महसुली यंत्रणेचे डिजिटायझेशन जितक्या वेगाने होईल तितके चांगलेच आहे. तलाठी रावसाहेबांच्या कचाट्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर हाच उचित मार्ग आहे.

कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढत असली तरी ती अपेक्षेपेक्षा खूप कमी आहे. अशावेळी कृषी आणि पूरक उद्योगांसाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद थोडी वाढविली असली तरी शेती समोरच्या अडचणी आणि आव्हानांचा डोंगर पाहता ती फारच तोकडी आहे. हवामान बदलामुळे नुकसान वाढून उत्पादन घटते आहे. पिकांच्या उत्पादकतेत जागतिक पातळीच्या तुलनेत आपण खूपच पीछाडीवर आहोत. उत्पादकता वाढ हा प्राधान्याचाच विषय असायला हवा. परंतु पिकांची उत्पादकता केवळ हवामान अनुकूल वाण विकसित करून वाढणार नाही. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी लागेल.

अशा तंत्रज्ञानाशिवाय हवामान बदलाचा सामना देशातील शेतकरी करू शकणार नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. नवीन वाणांबरोबर उत्पादकता वाढीसाठी गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा, प्रगत लागवड तंत्र, शेतीचे यांत्रिकीकरण, काटेकोर शेती पद्धतीचा अवलंब अशा सर्व आघाड्यांवर काम करावे लागेल. नुसती उत्पादकता वाढवून चालणार नाही; काढणीपश्‍चात्त तंत्रज्ञानाचा काटेकोर अवलंब, प्रक्रिया, शोषणविरहित बाजार व्यवस्था, सरकारी हस्तक्षेपमुक्त निर्यात अशा व्यापक सुधारणा कराव्या लागतील. असे झाले नाही तर शेतीचे उत्पादन वाढेल, परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही.

आजवर जे होते आहे तेच परत परत घडेल. मागील काही वर्षांपासून अन्न महागाईच्या भीतीपोटी खुली आयात आणि निर्यात निर्बंध अशा धोरणांचा अवलंब केंद्र सरकारच्या पातळीवर चालू आहे. या धोरणांत बदल केला नाही तर शेतीमालाचे दर दबावात राहून शेतकऱ्यांचे नुकसान होतच राहणार आहे. याबाबत काही सकारात्मक होण्याची चिन्हे नाहीत. कारण अर्थसंकल्प सादर करताना महागाई वाढीचा दर आटोक्यात ठेवण्याला सरकारचे प्राधान्य असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फारशा अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत. शेतीच्या बाबतीत यथातथा असलेल्या आणि नावीन्याचा अभाव दाखविणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे हेच सार आहे.