मे २०२२ मध्ये अचानकच गहू निर्यातबंदीचा (Wheat Export Ban) धक्का दिल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांमध्येच केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना दुसरा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने नुकतीच तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी (Broken Rice Rice export Ban) तर बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर (Non Basamati Rice export) २० टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. गहू निर्यातबंदीच्या वेळी जगाची भूक भागविण्यास भारत देश समर्थ आहे, असे म्हणताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात आली असल्याचा साक्षात्कार झाला होता.

आत्ताही तांदूळ निर्यातबंदीच्या वेळी काहीसे असेच घडले आहे. देशात पुरेसा तांदळाचा साठा आहे, असे केंद्र सरकार पातळीवरून सांगितले जात असताना अचानक तांदूळ निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या शेतीमालाच्या आयातीचा अथवा निर्यातबंदीचा निर्णय झाल्याबरोबर देशातील संबंधित शेतीमालाचे भाव व्यापारी पाडतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. अशा तडकाफडकी निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये पण दराबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे मिळेल त्या दरात शेतीमाल विकून टाकण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. एवढेच नाहीतर शेतीमालाच्या सातत्याच्या निर्यातबंदीने जागतिक बाजारातील आपली विश्वासार्हता आपण गमावून बसत आहोत. गहू निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर आपली जगभर नाचक्की झाली. परंतु यातून आपण काहीही धडा घेतलेला दिसत नाही. हे भविष्यातील एकंदरीतच शेती आणि शेतीमालाच्या निर्यातीच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे.

तुकडा तांदळावर निर्यातबंदीची जी काही कारणे सांगितली जात आहेत, त्यातही फारसे तथ्य काही नाही. यावर्षी भात उत्पादक पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड या भागांत पाऊस कमी असल्याने गेल्यावर्षीच्या तुलनेत (१३० दशलक्ष टन) यंदा उत्पादनात घट (११८ ते १२० दशलक्ष टन) येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याशिवाय घाऊक आणि किरकोळ बाजारात तांदळाचे वाढलेले दर आणि पशुखाद्य तसेच इथेनॉल निर्मितीसाठी घटलेली तांदळाची उपलब्धता, अशी कारणे तुकडा तांदळाच्या निर्यातबंदीसाठी सांगितली जात आहेत. परंतु तांदूळ उत्पादनातील घट ही जेमतेम ७ ते ९ टक्के आहे.

शिवाय उत्तर भारतातील भात पट्ट्यामध्ये कमी पाऊस असला तरी दक्षिणेतील राज्ये पण भात उत्पादनात आघाडीवर असून तिकडे चांगला पाऊस पडतोय, हेही तांदळाच्या कमी उत्पादनाचा अंदाज वर्तवताना लक्षात घेतले पाहिजे. दराच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मागील आठ महिन्यांमध्ये तुकडा तांदळाचे भाव १६ रुपये प्रतिकिलोवरून २२ रुपयांवर गेले आहेत. अर्थात आठ महिन्यांत प्रतिकिलो सहा रुपये दर वाढले आहेत. देशात सर्व वस्तू-उत्पादनांची महागाई चरम सीमेवर असताना तांदळात फार भाववाढ झाली असे म्हणता येणार नाही. तांदळाची भाववाढ निर्यातीमुळे झाली, हे खरे आहे.

गेल्यावर्षी आपण ३.९ दशलक्ष टन तांदळाची निर्यात केली होती. यावर्षी एप्रिल ते ऑगस्ट २०२२ पर्यंत २.१ दशलक्ष टन तुकडा तांदळाची निर्यात झाली आहे. परंतु एकूण तांदूळ निर्यातीत (२१.२ दशलक्ष टन) तुकडा तांदळाची निर्यात ही जवळपास १० दशलक्ष टन असते. त्या तुलनेत मागील चार महिन्यांत झालेली निर्यात कमीच म्हणावी लागेल. गेल्यावर्षी देशात विक्रमी तांदळाचे उत्पादन झाले आहे. देशात तांदळाचा अतिरिक्त साठा आहे. यावर्षी थोडे कमी तांदळाचे उत्पादन झाले तरी बफर स्टॉक करण्यासाठी कोणतीही अडचण नाही, असे

सरकारच स्पष्ट करते. असे असताना तुकडा तांदळाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशात भात उत्पादक हा गरीब असतो. कमी उत्पादकता आणि भाताला मिळणारा कमी दर ही त्यामागची कारणे आहेत. अशावेळी निर्यातबंदी लादून भात उत्पादकांना अधिक आर्थिक अडचणीत आणण्याचे पाप केंद्र सरकारने करू नये.