Sugar Industry : देशात ऊस गळीत हंगामाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. या वर्षी उसाचे उत्पादन घटून साखर उत्पादनही कमी राहण्याचे भाकित केले जात होते. त्याप्रमाणे या वर्षीच्या हंगामाची अगदी संथगतीने सुरुवात झाली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत १५ नोव्हेंबरपर्यंत कारखाने कमी सुरू झाले आहेत. ऊसगाळप आणि पर्यायाने साखर उत्पादनही कमीच झाले आहे.

दुष्काळात तेरावा म्हटल्याप्रमाणे मुळात कमी कारखाने सुरू झालेले असताना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणाचे नियम पाळले जात नसल्याचा ठपका ठेवत काही कारखाने बंद करण्याची भूमिका घेतली आहे. ऊसदराचा प्रश्‍न निकाली निघाला नाही तसेच इतरही काही मागण्या प्रलंबित असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.

गेल्या वर्षी साखर हंगामात साखरेचे निव्वळ उत्पादन ३३९ लाख टन झाले होते. या व्यतिरिक्त ४३ लाख टन साखरेचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्यात आला होता. या वर्षी मात्र ४० लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविल्यानंतर साखरेचे उत्पादन २९१ लाख टन होण्याचा अंदाज आहे.

या वर्षी कमी ऊस उपलब्धतेच्या पार्श्‍वभूमीवर साखर आणि इथेनॉल उत्पादन घटणार, हे निश्‍चित आहे. असे असले तरी ऊस उत्पादक, कारखानदार तसेच शासन अशा सर्वांसाठी हंगाम चिंताजनक राहणार आहे. अशावेळी कोणीही नाउमेद न होता त्यातल्या त्यात हंगाम कसा चांगला जाईल, यासाठी प्रयत्नशील असायला हवे.

राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील साखर कारखान्यांनी आपापल्या परिसरातील सर्व ऊसतोड वेळेत होईल, ही काळजी घेतली पाहिजे. उत्पादकांनी सुद्धा आपला संपूर्ण ऊस लवकरात लवकर कारखान्यांना जाईल, यासाठी पाठपुरावा करायला हवा. ऊसतोड मजूर आणि केन हार्वेस्टरने ऊस तोडणी यात समन्वय हवा. साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी शुगर बीट तसेच मक्याला प्राधान्य द्यायला हवे.

मक्याचे पीक कमी पाण्यात वर्षात दोनदा घेता येते. मक्यापासूनच्या इथेनॉलला दरही चांगला आहे. शुगर बीटही कमी पाणी, कमी खर्च, कमी कालावधीत येणारे पीक आहे. शेतकऱ्यांनी सुद्धा उसाबरोबर या पिकांवर भर द्यायला हवा. उसाची उपलब्धता कमी असताना कारखान्यांनी सुद्धा गाळप हंगाम अधिक काळ चालू राहण्यासाठी अशा पर्यायी पिकांचा वापर करायला हवा. ऊस कमी असताना मागे उसाबरोबर कच्ची साखर गाळप करून गाळप हंगामाचा कालावधी वाढविला होता.

१५० दिवस गाळप हंगाम सुरू राहिला, तर कारखान्यांचे अर्थकारण चांगले राहते. या वर्षी फक्त उसावर गाळप हंगाम अवलंबून राहिला, तर १०० दिवसांतच संपेल. त्यामुळे कारखान्यांचे सर्वच अर्थकारण बिघडणार आहे.

कच्च्या साखरेचे उसाबरोबर गाळपाला वापर करून गाळप क्षमता वाढवून अधिक साखर तयार करता येऊ शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारची ‘ॲडव्हान्स लायसन्स स्कीम’ (एएलएस) ही योजना देखील आहे. याद्वारे आपण ‘ड्यूटी फ्री’ कच्ची साखर आयात करू शकतो.

या साखरेचे गाळप करून पांढरी साखर जी तयार होईल ती निर्यातही करता येते. यांत कारखान्यांना दुहेरी फायदा होऊ शकतो. आयातीवर कोणतेही शुल्‍क नसल्याने ते स्वस्तात पडते, यामुळे ती आयात केली तर गाळप क्षमतेचा चांगला वापर होईल आणि एएलएस अंतर्गत तयार झालेली साखर निर्यातीला बंधन नाही.

त्यामुळे ती निर्यात करता येते. यंदाचा गळीत हंगाम आव्हानात्मक असल्याने यावर साखर उद्योगासंबंधित सर्वांनीच चिंतन करावे. त्यात साखर-इथेनॉलबाबत निर्णय घेणारे भारत सरकारचे अधिकारीही असायला हवेत. अशाप्रकारे सर्वांच्या विचार मंथनातून गळीत हंगामाची पुढील वाटचाल सुकर करायला हवी.