Sugarcane Season : धोरणात्मक पाचर

Sugarcane FRP : दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाचा साखर हंगाम कसोटीचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी उसाला पहिली उचल एकरकमी प्रतिटन ३५०० रुपये आणि मागील हंगामातील चारशे रुपये मिळावेत या मागणीसाठी जयसिंगपूर येथे ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. यंदा उसाची उपलब्धता कमी राहण्याचा अंदाज असल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांकडून चार पैसे जादा मिळावेत, यासाठी संघटनेने दबाव वाढवला आहे.

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (इस्मा) म्हणण्यानुसार यंदा देशातील साखर उत्पादन गेल्या वर्षीपेक्षा ८ टक्के घटण्याचा अंदाज आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन प्रमुख राज्यांत दुष्काळामुळे उसाच्या उत्पादनात झालेली मोठी घट. महाराष्ट्रात १० ते २० टक्के, तर कर्नाटकात ३० टक्के उत्पादनघट अपेक्षित आहे. भारताचे साखर उत्पादन घटणार असल्यामुळे जागतिक बाजारात साखरेच्या दराने उसळी घेतली आहे. परंतु केंद्र सरकारने धोरणात्मक पाचर मारून ठेवल्यामुळे या तेजीचा पुरेसा फायदा देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता नाही.

साखरेचा देशांतर्गत बाजारपेठेत होणारा पुरवठा, इथेनॉल आणि साखर निर्यात या तीन घटकांवर साखर उद्योगाचे सगळे गणित अवलंबून आहे. या तिन्ही घटकांच्या नाड्या केंद्र सरकारच्या हातात आहेत. साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी), शेतकऱ्यांना दिली जाणारी एफआरपी, इथेनॉलची खरेदी किंमत आणि साखर निर्यातीचा कोटा ठरविण्याचे अधिकार केंद्राकडे आहेत. ‘इस्मा’च्या अंदाजानुसार यंदा ३३७ लाख टन साखर उत्पादन होईल. त्यातील ४१ लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरली गेली, तर २९६ लाख टन साखर उपलब्ध होईल.

देशाची स्थानिक गरज आहे सुमारे २७८.५ लाख टन. यंदाचे साखर उत्पादन आणि शिल्लक साठा यांचा विचार करता ही गरज सहज भागवता येईल; उरलेली साखर निर्यात करण्याची संधी असल्याचे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. परंतु केंद्र सरकारने सावध पवित्रा घेत साखर निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. निर्यातीच्या बाजारात भारत हा प्रमुख पण बेभरवशाचा खेळाडू आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारताने ११० लाख टन साखर निर्यात केली होती, गेल्या वर्षी ती ६० लाख टनांवर आली. यंदा मात्र केंद्राने अजूनही साखर निर्यातीसाठी कोटा जाहीर केलेला नाही. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची धामधुम सुरू आहे.

त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक तोंडावर असेल. त्यामुळे सरकार साखर निर्यातीची जोखीम घ्यायला तयार नाही. साखर उद्योगाची मुख्य भिस्त आहे इथेनॉलवर. सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले असून, २०२५-२६ पर्यंत इंधनात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु यंदा अजूनही इथेनॉलचा खरेदी दर किती राहील, याबाबतीत पुरेशी स्पष्टता नाही. वास्तविक इथेनॉलचे दर ठरवण्यासाठी दीर्घकालीन फॉर्म्यूला असावा, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. दरवर्षी इथेनॉलची किंमत किती राहते याची वाट बघून किती साखर इथेनॉलकडे वळवायची याचा निर्णय घ्यावा लागतो. त्याऐवजी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून धोरणे आखली, तर इथेनॉल क्षेत्रातील संधीचा फायदा घेण्याची संधी साखर उद्योगाला मिळेल.

साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा आहे. केंद्र सरकारने या क्षेत्राविषयी धोरणात्मक निर्णय घेताना ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचे हित साधेल असा मध्यममार्ग काढण्याचे भान ठेवले पाहिजे. पंरतु निवडणुकजीवी सरकारचा धोरणात्मक लंबक ग्राहकांच्या दिशेने झुकलेला असतो. त्यामुळे साखर उद्योगाचे आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.