प्रख्यात रशियन साहित्यिक लिओ टॉलस्टॉय लोकशाहीची टर उडवायचा. तो म्हणायचा, ‘तुरुंगातल्या कैद्यांना जेलर निवडायला सांगितल्यासारखं लोकशाहीचं आहे. लोकशाहीत (Democracy) तुरुंगाधिकारी बदलतो, पण तुरुंगातून सुटका होत नाही. ते व्हायचं असेल तर माणसांच्या मनात परिवर्तन घडविणे हा एकच मार्ग आहे.’ देशातील, राज्यातील राजकारणाची (Maharashtra Politics) सद्यःस्थिती पाहता टॉलस्टॉयचं म्हणणं योग्य असल्याची खात्री पटते. सध्या संसदेचं आणि महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly Winter Session) सुरू आहे.

जनहिताचा बुरखा पांघरून या लोकशाहीच्या मंदिरांमध्ये जे काही सुरू आहे, ते उबग आणणारे आहे. अतिमहत्त्वाकांक्षी सत्ताधारी आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या सापळ्यातून फरफटत जाणारे विरोधक असे काहीसे उद्विग्न करणारे चित्र देशासमोर उभे राहिले आहे. यात खरे काय, खोटे काय याबाबत संभ्रम निर्माण करण्यातही राजकारण्यांना यश मिळाल्याने सभागृहांमध्ये सातत्याने गोंधळ सुरूच आहे.

त्याचबरोबर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे समर्थक घरोघरी, गल्लीबोळात तयार झाल्याने मतमतांतराचा कल्लोळ सामान्य माणसाच्या घरापर्यंत पोहोचला आहे. ‘ऊस ना रस, नुसतं कोरडं गुऱ्हाळ’ या शब्दांत त्याचे वर्णन करता येईल. पण विषय इथे संपत नाही. सर्वसामान्यांशी संबंधित नसलेले आणि चर्चामूल्य नसलेले विषय सभागृहांत सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या बाकांवर नर्तन करीत असल्याने जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांना वाचा फुटायला वावच राहिलेला दिसत नाही. किंबहुना, तो अवकाश मिळूच नये अशी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे.

हवामान बदलाच्या फटक्यांमुळे शेतीचे झालेले प्रचंड नुकसान, शेतीमालाच्या रास्त भावाचे वाजलेले बारा, वाढती बेरोजगारी, गुन्हे-अपघातांचे वाढते प्रमाण, नागरी सुविधांवरील ताणामुळे बकाल होत चाललेली शहरे, संधींच्या अभावामुळे होणाऱ्या स्थलांतराने ऊर्जा हरवलेली खेडी, आत्मा हरवत चाललेली शिक्षण व्यवस्था हे विषय अभावानेच पटलावर चर्चेस उपस्थित होत आहेत. चर्चा झालीच तर त्यावर थातूरमातूर आणि तात्कालिक उपायांच्या घोषणा होत आहेत. कोणत्याही क्षेत्राचा साकल्याने दीर्घकालीन विचार होताना दिसत नाही. तात्कालिक राजकारणात मश्गूल झालेल्या ऱ्हस्व दृष्टीच्या नेतृत्वाकडून दूरदृष्टीची अपेक्षा तरी कशी ठेवावी?

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात गुरुवारी जे काही झाले ते लाजिरवाणेच आहे. गेले काही दिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित भूखंड घोटाळ्याचे प्रकरण गाजत आहे. याप्रकरणी शिंदे यांनी राजीनामा देण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दिशा सलियन मृत्यू प्रकरणाला सत्ताधाऱ्यांनी नव्याने फोडणी दिली आणि त्यासाठी विधानसभेचे कामकाज रोखून धरले. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संबंधित फोन टॅपिंग प्रकरणावरील न्यायालयाच्या ताज्या टिपणीचा मुद्दाही ऐरणीवर आला.

त्यातच एका सत्ताधारी खासदाराकडून महिलेच्या झालेल्या शोषणाच्या जुन्याच प्रकरणाची चर्चा विधान परिषदेत उपस्थित झाली. या प्रकरणाच्या तसेच दिशा सलियन प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश अनुक्रमे विधान परिषद व विधानसभेत देण्यात आले. या गदारोळात विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून अपशब्द वापरल्याच्या आरोपावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना अधिवेशन कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले.

खरे तर जयंत पाटील हे मिश्किल शैलीत हजरजबाबी भाषण करणारे उमदे नेते म्हणून सर्वपरिचित आहेत. त्याबाबत अजित पवार यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. एकूण हा सारा परस्परांचे उट्टे काढण्याचा खेळ होता, हे मात्र कोणाला नाकारता येणार नाही. खरे विषय बाजूला सारून, समाजहिताला फाट्यावर मारून जे काही विधिमंडळात सुरू आहे, त्यातून महाराष्ट्राच्या हिताचे काही निष्पन्न होईल का, याचा सुज्ञांनी जरूर विचार करावा. पुरोगामी विचारांचा वारसा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राचा कोणता गौरव विधिमंडळाच्या सध्याच्या कामकाजावरून झाला याचाही सर्वांनी शोध घेतला पाहिजे.